आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आतापर्यंत निभावलं आता काय होणार, प्रशासनाकडून केल्या जात नाहीत उपाययोजना

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - मागीलदोन वर्षांपासून मांगल्याचे प्रतिक असलेल्या दिवाळी साहित्य विक्री करणाऱ्या केवळ पाच दिवस दिवसरात्र रस्त्यावर राहणाऱ्या लघू व्यावसायिकांना यावर्षी महापौर, सभापतींसह लोकप्रतिनिधींनी दिवाळीपर्यंत रस्त्यावर व्यवसाय करण्याची परवानगी दिली आहे. आतापर्यंतचा अनुभव लक्षात घेता, पदाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयाविरुद्धच महापालिका प्रशासनाची भूमिका राहिली आहे. त्यामुळे आतापर्यंत निभावलं आता काय होणार? अशी चर्चा शहरात सुरू आहे.

महापालिका कार्यालयाच्या भिंतीलगत प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून वर्षभर अतिक्रमणधारक व्यवसाय करतात. याचबरोबर शहरातील विविध मार्गावर लघू व्यावसायिकांच्या अतिक्रमणामुळे रस्ते अरुंद झाले आहेत. मात्र, प्रशासन ३६० दिवस अतिक्रमणाबाबत कोणतीही ठोस भूमिका घेताना दिसत नाही. मात्र, पणती, भातुकलीची खेळणी, फडे, बोळके, देवी मूर्ती, लाह्या बत्तासे आदी दिवाळीच्या साहित्यासह तयार कपडे विक्री करणारी दुकाने तहसील कार्यालय ते जैन मंदिर, गांधी चौक ते खुले नाट्यगृह, खुले नाट्यगृह ते फतेह चौक आदी मार्गावर थाटली जातात. दिवाळीचे पाच ते सात दिवस ही दुकाने सुरू असतात. अगदी ग्रामस्थ तर दुकान लावण्यासाठी जागा मिळावी म्हणून रस्त्यावर झोपतात. हा सर्व प्रकार पोटाची खळगी भरण्यासाठी करावा लागतो. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून प्रशासनाने पाच ते सात दिवस विक्री करण्यासाठी दोन पैसे कमवण्यासाठी बाहेरगावावरून आलेल्या या लघू व्यावसायिकांवर कडक भूमिका घेतली आहे.

कष्ट मेहनतीने तयार केलेले बोळके, पणत्यांवर बुलडोजर फिरवून तसेच साहित्य जप्त करून मोठी कामगिरी केल्यासारखी शेखी मिरवली होती. मागील वर्षी याबाबत मोठा वाद झाला होता. अगदी व्यवसाय करण्यासाठी आलेल्या महिला जेसीबी मशिनसमोर झोपल्याने प्रशासनाला कारवाई करता आली नाही. परंतु, पुढच्या वर्षी रस्त्यावर बसू देणार नाही, असा दम प्रशासनाने या लघू व्यावसायिकांना दिला होता. त्यामुळेच यावर्षी मनात भिती घेऊनच दुकाने थाटल्या. परंतु, तीही उशिराने.

अनेक लघू व्यावसायिक पदाधिकाऱ्यांना भेटले. यावरून महापौर उज्ज्वला देशमुख सभापती विजय अग्रवाल यांनी या लघू व्यावसायिकांना रस्त्यावर बसून व्यवसाय करू देण्याचे आदेश दिले, तर आमदार गोवर्धन शर्मा यांनीही थेट मुख्यमंत्र्यांना पतर लिहिले.

पदाधिकारी लोकप्रतिनिधींनी आपली भूमिका पार पाडली. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासूनचा महापालिकेचा इतिहास लक्षात घेता, पदाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयाच्याविरुद्ध निर्णय घेण्याचे काम प्रशासनाने छातीठोकपणे बजावले आहे. आयुक्त मुंबई दौऱ्यावर आहेत.

गुरुवारी आयुक्त महापालिकेत येतील. त्यानंतर पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सूचनेची अंमलबजावणी केली जाते की पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्णयाला केराची टोपली दाखवत पुन्हा निष्ठुर कारवाई केली जाते? याबाबत महापालिकेत उलट-सुलट चर्चा सुरू आहे.

जनभावनेचा आदर करण्याची गरज
खरेदीदार, विक्रेते या घटकांसाठी रस्त्यावरील बाजार सोयीचा आहे. त्यामुळे चार-आठ दिवसांसाठी जर बाजारात गर्दी होत असेल, तर त्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करण्याची गरज आहे. त्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी अनुकूल असल्यामुळे प्रशासनाने जनभावनेचा आदर करत, येथील नागरिकांना सुरक्षा पुरवल्याच तो जनभावनेचा आदरच ठरेल.
दिवाळी सणादरम्यान रस्त्यावर दुकाने थाटल्याने रस्त्यावर गर्दी होते. रस्त्याच्या मधोमध दुकाने थाटली जातात. त्यामुळे गर्दी कमी कशी होईल? या अनुषंगाने उपाययोजना प्रशासनाकडून केल्या जात नाहीत. काही प्रमुख मार्गावर चार ते पाच दिवस एकेरी वाहतूक, पार्किंगसाठी काही ठिकाणी व्यवस्था कोणतेही वाहन या रस्त्यावर धावणार नाही, याची काळजी घेतल्यास गजबजलेले रस्त्यांऐवजी माणसांनी फुललेले रस्ते, असे चित्र पाहावयास मिळू शकते.

त्याशिवाय दिवाळीचा उत्साह संचारत नाही
आता पूर्वीसारखी दिवाळी राहिलेली नाही. एैनवेळी कपडेलत्ते, साहित्य खरेदी केले जाते. त्यामुळे दिवाळीच्या आधी पाच-सात दिवस ही दुकाने थाटली गेली की रस्ते गजबजतात त्यामुळे किमान दिवाळीचे वातावरण तयार होते, त्यामुळे ही दुकाने थाटने महत्त्वाचे आहे, असे मत काही नागरिकांनी व्यक्त केले आहे.

एकीकडे दिवाळी, तर दुसरीकडे कारवाई
विविध सामाजिक संघटनांच्या वतीने वंचितांनाही दिवाळी साजरी करता यावी, यासाठी विविध उपक्रम राबवले जात आहेत. तर प्रशासनाकडून एेन दिवाळीत चार पैसे कमवण्यासाठी आलेल्या लघू व्यावसायिकांवर कारवाई केली जाते. बरेच व्यावसायिकांचे वार्षिक उत्पन्न या दिवाळीच्या चार दिवसांवर असते.

बातम्या आणखी आहेत...