आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

महापालिकेतही होऊ शकते सर्जिकल स्ट्राईक?; माेठ्या घडामाेडी घडणार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - महापालिकेत अनधिकृत बांधकामप्रकरणी नोटीस बजावलेल्या विद्यमान नगरसेवकांबाबत पक्षच उमेदवारी देण्याच्या मनस्थितीत नाही, तर दुसरीकडे याच धर्तीवर प्रशासनाकडून महापालिकेत सर्जिकल स्ट्राईक होऊ शकते, असा अंदाज काही राजकीय पक्षांच्या नेत्याकडूनच वर्तवला जात आहे. त्यामुळेच महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर प्रशासनाकडून मोठ्या घडामोडी होतील, अशी चर्चाही या निमित्ताने सुरू आहे.

महापालिकेत प्रशासन पदाधिकारी तसेच नगरसेवकांमध्ये समन्वय नाही. प्रशासन कोणतीही बाजू ऐकूण घ्यायला तयार नाही. यापूर्वी प्रशासनाची मुस्कटदाबी करणारे पदाधिकारी नगरसेवक आता मुग गिळून बसले आहेत. काही प्रकरणात अधिकाऱ्यांनी चुक झाल्याची कबुली देऊनही आपल्या विरोधाची, चुकीच्या कामांना थांबवण्यासाठीही पदाधिकारी नगरसेवकांनी तलवार म्यान करून ठेवली आहे. या उलट ज्या नगरसेवकांनी प्रशासनाविरोधात 'पंगा' घेण्याचा प्रयत्न केला, त्या नगरसेवकांची सतरंजी अडकून ठेवण्याची चोख व्यवस्था प्रशासनाकडून केल्या गेली. त्यामुळे प्रशासनाच्या कामकाजाबाबत मनात प्रचंड असंतोष असताना एक चकार शब्दही काढला जात नाही.

प्रशासनाने काही नगरसेवकांना अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात केवळ नोटीस बजावल्या आहेत. नोटीस बजावून काही महिन्याचा कालावधी लोटला असला तरी अद्याप अतिक्रमण काढण्याची थेट कारवाई केलेली नाही. नेमकी हीच बाब अनेकांना खटकत आहे. अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात नोटीस बजावल्यानंतर कारवाई का नाही? या मागे नेमके कोणते कारण आहे? अशी चर्चाही महापालिका वर्तुळात तसेच राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. त्यामुळेच प्रशासनाच्या भूमिकेमुळे अनेकांच्या मनात काहूर उठले असून, या मागे निश्चितच प्रशासनाची कोणत्या तरी वेगळ्या खेळीची तयारी सुरू असल्याचा अंदाज बांधला जात आहे. काही राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्या मते महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर प्रशासनाला कोणताही निर्णय तसेच कोणतीही कारवाई करताना अडचण येणार नाही. त्यामुळेच आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर प्रशासनाकडून काही नगरसेवकांवर सर्जिकल स्ट्राईक होऊ शकते. अनधिकृत बांधकामासह विविध प्रकरणात काही नगरसेवक अडकले आहे. या सर्वांचा बंदोबस्त कसा करायचा? ही बाब प्रशासनाने निश्चित केली असल्याची चर्चाही या निमित्ताने सुरू आहे. त्यामुळेच अनेकांच्या मनात धास्तीही निर्माण झाली आहे.

रोकडेंनीही आणले होते अनेकांना अडचणीत
२००७च्या निवडणुकीत तत्कालीन आयुक्त चंद्रशेखर रोकडे यांनी अनधिकृत अवैध बांधकाम प्रकरणात अनेकांना अडचणीत आणले होते. उमेदवारी दाखल करताना काही उमेदवारांची दमछाक उडाली होती. रोकडे यांच्या रडावरील संबंधित उमेदवारांना उमेदवारी अर्ज दाखल करता आला होता. मात्र, मानसिक त्रासही सहन करावा लागला होता. या बाबीही नगरसेवक विसरलेले नसल्याने आचारसंहितेनंतर प्रशासन नेमके काय करणार? या विचाराने अनेकजण विचलीत झाले आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...