आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अकोला: जिल्ह्यामधील ‘एनजीओ’ला मिळणार आता विधी साक्षरतेची संधी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - सामान्यनागरिक विधी साक्षर व्हावा, यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे दरवर्षी विधी साक्षरता शिबिरे घेतली जातात. यावर्षी या जबाबदारीसाठी जिल्ह्यातील सामाजिक स्वयंसेवी संस्थांना (एनजीओ) नियुक्त केले जाणार आहे. 
 
ज्या संस्थांजवळ विधी क्षेत्रात प्रत्यक्ष काम केल्याचा थोडाफार अनुभव आहे. ज्यांनी निती आयोगाच्या पोर्टलवर स्वत:ची नोंदणी केली आहे. ज्यांना कोणत्याही सरकारी खात्याकडून आजवर काळ्या यादीत टाकले गेले नाही, अशा नोंदणीकृत संस्था-संघटनांकडून त्यासाठीचे प्रस्ताव मागवले आहेत. 

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या मते आगामी महिनाभरात हे प्रस्ताव सादर करता येतील. शिबिरे घेऊ इच्छिणाऱ्या संस्थांना आयोजनाचे तपशीलही स्वत:च सादर करावयाचे असून, त्यासाठी लागणारा संभाव्य खर्चही (प्रति शिबिर) प्रस्तावात नमूद करावयाचा आहे. जिल्ह्यात कोठे शिबिरे घेतली जातील, हे संस्थेलाच ठरवायचे असून, त्याचा संपूर्ण ताळेबंद प्रस्तावासोबत मागवला आहे. 
ग्रामीण भागात शेताचे कुंपन, घराची परिसीमा, हिस्से वाटणीतील भेद, घरगुती कलह अशा छोट्या-मोठ्या कारणांहून वाद रंगतात. पुढे ही भांडणे थेट न्यायालयापर्यंत जातात. अशा भांडणांमध्ये ज्यांना कायद्याची माहिती असते, ते बेमालूमपणे दुसऱ्याची लूट करतात. ही लूट थांबवण्यासाठी सामान्यांना मोफत विधी सहाय्य मिळवून दिले जाते. परंतु, माहितीचा अभाव असल्यामुळे कुणीही सहसा ते प्राप्त करुन घेत नाही. सदर शिबिरांमधून हीच माहिती सार्वजनिक केली जाणार असून, त्याद्वारे लोकहित साध्य केले जाणार आहे. 
 
विना खर्चाची तंटामुक्तीही 
ग्रामीण आणि शहरी भागातील भांडण-तंटे आपसी समन्वयाने सोडविण्यासाठी वरचेवर लोक अदालतींचे आयोजन केले जाते. याबाबतची माहिती न्यायालये, वकील संघ, विधी महाविद्यालये, विधी स्वयंसेवक, रासेयो पथकांतील महाविद्यालयीन विद्यार्थी अशा यंत्रणेतून पुढे नेली जाते. एनजीओंच्या माध्यमातून भविष्यात घेतल्या जाणाऱ्या शिबिरांमध्ये लोक अदालतीत भाग घेऊन विना खर्च तंटामुक्ती कशी करायची, याचीही माहिती दिली जाणार आहे. 

अर्जांची उपलब्धता न्यायालयात 
या कामासाठी पात्र असणाऱ्या संस्थांना महिनाभरात अर्ज दाखल करावयाचे आहेत. अर्जांचे कोरे प्रारुप जिल्हा न्यायालय परिसरातील विधी सेवा प्राधिकरणाच्या कक्षात उपलब्ध आहेत. प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांच्या नावे सादर करावयाचे हे अर्ज संपूर्ण तपशील आवश्यक त्या दस्तऐवजांसह त्याच ठिकाणी स्वीकारले जातील, असे सचिव पी. एम. बाडगी यांनी कळवले आहे. त्यामुळे या संधीचा सर्व एनजीओंनी लाभ घेण्याची गरज आहे. 
 
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...