आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘सुप्रमा’मुळे ३० हजार हेक्टर जमीन सिंचनासाठी तहानलेली

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला; जिल्ह्यातील खारपाणपट्ट्यासह विविध भागात सुरू असलेल्या प्रकल्पाचे काम सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी (सुप्रमा )रखडले आहे. यामुळे जिल्ह्यातील ३० हजार १५५ हेक्टर जमीन तहानलेली आहे. सुप्रमा मिळण्यास दोन ते पाच वर्ष लागत असल्याने प्रकल्पाच्या किमतीतही वाढ होत आहे, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांना सिंचनापासून वंचित राहावे लागत आहे.

जिल्ह्यात मोठा भूभाग खारपाणपट्ट्यात येतो. खारपाणपट्ट्यात जमिनीतील पाणी पिण्यायोग्य नसल्याने या भागात कोरडवाहूशिवाय इतर पिके घेता येत नाहीत. तसेच खारपाणपट्टा गोड्या पाण्याच्या पट्ट्याकडे सरकण्याची भीती आहे. ही बाब लक्षात घेऊनच खारपाणपट्ट्यासाठी वरदान असलेल्या पूर्णा नदीसह वेगवेगळ्या नद्यांवर बॅरेज बांधण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. या सर्व प्रकल्पांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. तूर्तास जिल्ह्यात नेरधामणा, उमा, काटेपूर्णा, घुंगशी, शहापूर बृहत, वाई, नया अंदुरा, कवठा, पोपटखेड-२, कवठा शेलू आदी प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. विविध कारणांमुळे प्रकल्पाच्या डिझाइनमध्ये बदल करावा लागतो, तर दुसरीकडे प्रशासकीय मंजुरीनंतरही प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यास विलंब लागतो. परिणामी, काम सुरू झाल्यानंतर किमतीमध्ये वाढ होते. त्यामुळे सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेणे नियमानुसार आवश्यक ठरते. विशेष म्हणजे शासनाने तसे परिपत्रकच प्रसिद्ध केले आहे.

सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळवण्यासाठी प्रस्ताव पाठवल्यानंतर कागद काळे करण्यात अनेक वर्षे जातात. त्यामुळे प्रकल्पाचे काम रखडते. सुधारित प्रशासकीय मंजुरीसोबत तांत्रिक मंजुरींमुळेही अनेक प्रकल्पांचे काम एक ते चार वर्षांपासून रखडले आहे. अद्याप या प्रकल्पांच्या कामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली

नसल्याने या प्रकल्पांच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विशेष म्हणजे या प्रकल्पांमुळे पिण्याच्या पाण्याचीही व्यवस्था होणार आहे. त्यामुळे लालफीतशाहीत अडकलेले हे प्रकल्प केव्हा मार्गी लागणार? अशी चर्चा लाभार्थी शेतकऱ्यांमध्ये सुरू आहे.
अकोला-शहरालापाणीपुरवठा करणाऱ्या काटेपूर्णा प्रकल्प, महान येथील जलशुद्धीकरण केंद्र आणि कापशी तलावाची आयुक्त अजय लहाने यांनी २५ सप्टेंबरला पाहणी केली. या वर्षी पुरेसा पाऊस झाल्याने काटेपूर्णा प्रकल्पात अत्यल्प जलसाठा असल्यामुळे शहराला पाणीटंचाईचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. याअनुषंगाने "दिव्य मराठी'ने २५ सप्टेंबरला वृत्त प्रकाशित केले होते.
आयुक्त अजय लहाने यांनी आज काटेपूर्णा प्रकल्पाला भेट देऊन जलसाठ्याची माहिती घेतली. तसेच जलशुद्धीकरण केंद्रातील विविध अडचणी समजून घेतानाच तेथे कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या अडचणीही जाणून घेतल्या. यानंतर आयुक्त अजय लहाने यांनी कापशी तलावाची पाहणी केली. या वेळी पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुरेश हुंगे, उपअभियंता सुनील काळे अादी उपस्थित होते.

नेरधामणाची कथाच वेगळी
खारपाणपट्ट्यातील जमिनीत असलेले क्षाराचे प्रमाण लक्षात घेऊन या भागातील प्रकल्पांचे पाणी पारंपरिक कालवा पद्धतीने देता बंद पाइपलाइनद्वारे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तत्कालीन राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक यांच्या अध्यक्षतेखाली २०११ मध्ये झालेल्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली, तर नियामक मंडळाच्या १३ व्या बैठकीतही या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली. परंतु, त्यानंतरही बंद पाइपलाइन टाकण्याच्या कामाबाबत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. नेरधामणा प्रकल्पाचे काम ७० टक्के झाले आहे. त्यामुळे पाइपलाइन टाकण्याचे काम सुरू होणे गरजेचे आहे. अन्यथा एकीकडे प्रकल्पाचे काम पूर्ण होईल, प्रकल्पात जलसंचयही होईल. परंतु, पाइपलाइन टाकल्याने शेतकऱ्यांना सिंचनापासून वंचितच राहावे लागेल.

किमतीत वाढ होणार
सांडव्याचेडिझाइन असो वा कालव्याऐवजी पाइपलाइन टाकण्याचे काम अथवा सुप्रमा या सर्व बाबी विलंबाने होत आहेत. परिणामी, प्रकल्पाच्या किमतीत भरमसाट वाढ होऊन प्रकल्पाचे काम आणखी रखडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

नया अंदुरा प्रकल्प अडला सांडव्यामुळे
नयाअंदुरा प्रकल्पाचे काम ४५ टक्के झाले आहे. या प्रकल्पाच्या सांडव्यामध्ये बदल करण्यात आला. नव्या डिझाइनला मान्यता मिळावी, यासाठी मध्यवर्ती संकल्प चित्र संघटना नाशिक कार्यालयाकडे डिझाइनचा प्रस्ताव पाठवून तीन वर्षे लोटली. परंतु, अद्याप सांडव्याच्या डिझाइनला मंजुरी मिळालेली नाही
(टक्केवारीत)
(हेक्टरमध्ये)
आतापर्यंतचे काम
सिंचन क्षमता
65%
कवठा शेलू
२८४
15%
कवठा
१७२२
70%
घुंगशी
६३४३
50%
उमा
५५१०
60%
पोपटखेड
१००६
65%
शहापूर बृहत
१३७३
45%
नया अंदुरा
१७९०
45%
काटेपूर्णा
४१३७
70%
नेरधामणा
६९५४
प्रकल्पाचे झालेले काम
80%
वाई
१०३६