आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

संघटना-शिक्षण विभागातील न्यायालयीन संघर्ष होणार तीव्र, 'अॅक्शन फाेर्स'ने दाखल याचिका निघाली निकाली

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - जिल्हा परिषद शिक्षक समायोजनावरुन शिक्षक संघटना - शिक्षण विभागातील न्यायालयीन लढा तीव्र होण्याचे संकेत प्राप्त झाले आहे. समायोजनाबाबत अॅक्शन फोर्स एम्प्लॉईज असोसिएशने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडीत याचिका दाखल केलेली याचिका शुक्रवारी निकाली निघाली असली तरी समायोजनाबाबत प्रकरण उदभवल्यास निर्दशानास आणून द्यावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. जि.प. प्रशासनानही समायोज प्रक्रिया राबवण्यावर ठाम असल्याने . त्यामुळे भविष्यात शिक्षक संघटना प्रशासामध्ये न्यायालयीन लढा तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

अनेक वर्षांपासून जिल्ह्यात अनेक वर्षांपासून शिक्षक समायोजन प्रक्रियाच राबविण्यात आली नाही. १६ जुलै २०१६ च्या शासन पत्रकानुसार समायोजनाची ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. मात्र १२ मे २०११च्या शासन निर्णयानुसार समायोजनापूर्वी पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे, असे विविध शिक्षक संघटनांचे म्हणणे होते. त्यामुळे प्रशासनाने समायोजन प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती दिली होती. काही शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी हे अनेक वर्षांपासून शहरानजीक असलेल्या शाळांवर कार्यरत आहेत. संघटनांचे पद पुढे करुन हे शिक्षक एकाच शाळेवर कार्यरत आहेत. काही तर अतिरिक्त असलेले शिक्षक केवळ शैक्षणिक कार्याव्यतिरिक्त इतर कार्यात मग्न असतात. परिणामी काही संघटनांचे पदाधिकारी समायोजनाला विरोध करीत असून, इतर शिक्षकांवर मात्र अन्याय होत असल्याचे काही शिक्षकांचे म्हणणे होते.

विद्यार्थ्यांनागुरुजी केव्हा मिळतील ? : शिक्षकसमायोजन हे पदोन्नतीच्या अटीवर आधारित नाही, असे ग्राम विकास विभागाच्या अवर सचविांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना बुधवारी पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले होते. आता न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्याने या पत्रातील पुढील मुद्यांचा फायदा होणार कि नाही, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होणार असले तरी विद्यार्थ्यांना गुरुजी केव्हा मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.

१) पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर समायोजन करावे, असे १८ मे २०११च्या शासन निर्णयात नमूद केले आहे, मात्र हे प्रशासकीय सोयीसाठी असल्याचे पत्रात स्पष्ट केले आहे. पदोन्नतीच्या प्रक्रियेनंतर समायोजन प्रक्रिया सुरळीत होते.

२) संचमान्यतेनुसार समायोजनाची प्रक्रिया प्राधान्याने पूर्ण करण्यात यावी. कोणताही शिक्षक नियुक्तीवनिा राहणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी.
३) कोणत्याही विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. कार्यपद्धतीचे पालन केल्यास अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांच्या काम करता वेतन देण्याचा प्रश्नच उदभवणार नाही. तसेच रिक्त जागांवर अतिरिक्त असलेल्या शिक्षकाची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टळणार आहे. तसेच िबंदुनामावलीनुसार तात्पुरत्या समायोजनामुळे आरक्षणास बाधा येत नसल्यास समायोजित केलेल्या कर्मचाऱ्यास सदर संस्थेत कायमस्वरुपी सामावून घेण्यात यावे, असेही पत्रकात नमूद केले आहे.

शासननिर्णय म्हणतो पदोन्नतीनंतरच समायोजन करा :
शिक्षकसमायोजनप्रक्रियेत शासनाने मे २०११मध्ये घेतलेल्या निरणयाचे पालन व्हावे, यासाठी अॅक्शन फोर्स एम्प्लॉईज असोसिएशने न्यायायालयात धाव घेतली आहे. मुख्यते या निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ८कडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे, असे 'अॅक्शनफाेर्स'चे म्हणणे आहे. शिक्षक समायोजनापूर्वी पदोन्नतीची कार्यवाही पूर्ण करणे आवश्यक राहील.जिल्हा स्तरावरून ३१ जुलैपर्यंत पदोन्नतीची कार्यवाही करणे बंधन कारक राहील. पदोन्नती िमळालेल्या शिक्षकांनी ३१ ऑगस्टपर्यंत रूजू होणे आवश्यक आहे, असे परिच्छेद क्रमांक ८मध्ये नमूद करण्यात आले आहे.


जिल्हापरिषदेची शिक्षक समायोजन प्रक्रिया शासनाने मे २०११मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार राबवावी. राज्य शासन निर्णयाला अप्पर सचविांचे पत्र वरचढ ठरू शकत नाही. शासन निर्णयाचे पालन झाल्यास ती बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल.''
- दीपकराज डोंगरे, अध्यक्ष अॅक्शन फोर्स एम्प्लॉईज असोसिएशन


प्रक्रिया राबवू
शिक्षक समायोजनाबाबत जुलै महनि्यात शासनाकडून मार्गदर्शन मागवण्यात आले होते. त्यानुसार ऑगस्ट रोजी अवर सचविांनी प्रक्रिया राबवण्याबाबत कळविले आहे. कोणताही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, अशी प्रशासनाची भूमिका आहे. त्यामुळे समायोजन प्रक्रिया राबवण्यात येईल.''
- अरूण विधळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.
बातम्या आणखी आहेत...