आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये अकोला पहिल्या क्रमांकावर

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये अकोला नंबर असल्याचे प्रमाणपत्र मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांना दिले आहे. त्यांनी जे प्रेझेंटेशन सादर केले, ते वाखाणण्याजोगे होते, असे प्रतिपादन पालकमंत्री तथा गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी केले. रविवारी जिल्हा परिषदेच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

पालकमंत्र्यांनी जिल्हा परिषदेत आढावा बैठक घेण्याची ही जिल्हा परिषदेच्या इतिहासातील पहिलीच घटना होती. त्यामुळे पालकमंत्री आढावा बैठक घेण्यापूर्वी तर्कवितर्क लढवल्या जात होते. या बैठकीला सर्व पदाधिकारी, विभागप्रमुख, पंचायत समितीस्तरावरील अधिकारी आणि गटनेते यांची उपस्थिती होती. या बैठकीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जिल्हा परिषदेचा एक वर्षाचा लेखाजोखा मांडला. या वेळी सिंचन विहिरी, शेततळे, वनराई बंधारे याबाबतच्या कामांमध्ये अकोला जिल्हा परिषद अग्रेसर असल्याचे पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी कबूल केले. एक हजार शेततळ्यांचे टार्गेट असताना जिल्ह्यात ७५५ शेततळे चार महिने बाकी असतानाच झाले आहेत, तर स्वच्छ भारत अभियानामध्ये ३१ ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त झाल्या आहेत. त्यात अकोला राज्यात पहिले असल्याची माहिती सीईओ यांनी दिली. आढावा बैठकीला जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष शरद गवई, उपाध्यक्ष गुलाम हुसेन देशमुख, सभापती राधिका धाबेकर, विरोधी पक्षनेते रमण जैन, भारिपचे गटनेते विजय लव्हाळे यांची उपस्थिती होती.

जलयुक्त शिवारमध्ये सरपंचांना विश्वासात घ्या : जलयुक्तशिवारसंदर्भात आपण जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेतली. त्यामध्ये सूचना अपेक्षित होत्या. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी त्याकडे पाठ फिरवली. ही बाब गंभीर आहे. या योजनेमध्ये आता सरपंचांना विश्वासात घ्या, त्याशिवाय योजना यशस्वी होणार नाही, असे आदेश सीईओ यांना डॉ. पाटील यांनी दिले.

आरोग्य अधिकाऱ्यांचे लक्ष नाही : जिल्ह्यातील३० टक्के प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी नसल्याचे समोर आल्यानंतर पालकमंत्री संतापले. आरोग्य अधिकारी अंबाडकर यांना ते म्हणाले, याबाबत तुम्ही कधी पाठपुरावा केला काय, त्यासाठी तुम्ही काय केले. तुमचे प्रशासन माझ्यापर्यंत कधी आले काय, कधी आरोग्य केंद्राला भेटी दिल्यात काय, तेथील परिस्थिती अनुभवली काय, आरोग्य केंद्रात जाऊन पाहा, तुम्ही आता महिनाभर तुमच्या भेटीचा अहवाल मला सादर करा. असे म्हणून आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या कामाबाबत पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी नाराजी व्यक्त करून कारभार सुधारण्याच्या सूचना दिल्या. त्यावर आरोग्य अधिकारी निरुत्तर झाले.

पदाधिकाऱ्यांच्या प्रश्नांची दिली पालकमंत्र्यांनी उत्तरे : विरोधीपक्षनेते यांनी शिक्षण विभाग आणि आरोग्य विभागासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले. भारिपचे विजय लव्हाळे यांनी दुर्धर आजाराच्या रकमेचे अनुदान लालफीतशाहीत अडकल्याचा मुद्दा उपस्थित केला, तर जिल्हा परिषद सदस्य पुंडलिक अरबट यांनी पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न उपस्थित केला. हे सर्व प्रश्न लवकरच सोडवण्यात येतील, असे आश्वासन पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी दिले.
आपणएकाही शिक्षकाची बदली केली नाही : साहेब,मी रुजू झाल्यापासून पाहतोय शिक्षण विभागात घोळच घोळ आहे. त्यामुळे मी कुणाचीही बदली केली नाही. त्यासाठी मोठ-मोठ्या नेत्यांची शिफारसपत्रे आलीत. पण, प्रकरणे अर्धी अधिक न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे आपण काहीही केले नाही, अशी माहिती आढावा सभेत सीईओ देवेंदर सिंह यांनी देऊन आपल्या स्वच्छ कारभाराची पावती दिली.

डेप्युटी सीईओ कुलकर्णींना धरले धारेवर
तेल्हारातालुक्यात निर्मल ग्राम योजनेंतर्गत लाभार्थींना शौचालयाचे अनुदान मिळाले नाही, त्यावर अनुदान का रखडले, यासंदर्भात पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी कुलकर्णी यांना विचारले. त्यावर त्यांनी बीडीओचे नाव पुढे केले. त्यानंतर बीडीओने आपल्याकडून वेळेत यादी गेल्याचे सांगितल्यानंतर पुन्हा पाटील यांनी कुलकर्णी यांना विचारले असता, रक्कम परत गेल्याचे कुलकर्णी यांनी सांगताच पालकमंत्र्यांनी डोक्याला हात लावले. तर सेवा हमी कायद्यांतर्गत जिल्ह्यातून केवळ २१ लोकांनीच आजपर्यंत फायदा घेतल्यामुळे पालकमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त करून जनजागृती करण्याचे आदेश दिले.