आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाणी, जलकुंभावरून सभा ठरणार वादळी, महापालिकेची आज महासभा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- विस्कळीत झालेला पाणीपुरवठा, पाण्याच्या उचलीत झालेली वाढ आणि दलित वस्ती सुधार योजनेतून जलकुंभ बांधणे, या विषयांमुळे महापालिकेची शनिवारी होणारी सभा गाजण्याची चिन्हे आहेत. या सभेत महापालिकेची प्रशासकीय इमारत बांधण्यासह विविध दहा विषयांवर चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी ही महासभा बोलावण्यात आली आहे.

नोव्हेंबरला सकाळी ११ वाजता महापालिकेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात होणाऱ्या या सर्वसाधारण सभेत मागील सभेचे इतिवृत्त कायम करणे, नवीन प्रशासकीय इमारत बांधण्याकरिता शासन मालकीची शिट क्रमांक ५४, प्लॉट क्रमांक पैकी असलेली जागा मिळण्याकरिता शासनाकडे प्रस्ताव पाठवणे, दस्तऐवज (रेकॉर्ड)चे शासनाच्या निर्णयानुसार वर्गीकरण संगणकीकरण करणे, शिट क्रमांक ५१ सी, नझूल क्रमांक २-१ मधील आयुक्तांसाठी आरक्षित करण्यात आलेल्या शासकीय निवासस्थानाचे भांडवली नूतनीकरण करणे, स्थायी समितीचा ठराव रद्द करणे, नव्याने बांधलेल्या श्रीराजराजेश्वर सेतूच्या रस्त्यासाठी खासगी जागा विकत घेणे, अकोटफैल भागात जलकुंभ बांधणे, शहर बस वाहतुकीकरिता नव्याने निविदा बोलावणे, तसेच महापौरांच्या संमतीने वेळेवर येणाऱ्या विविध विषयांवर या सभेत चर्चा करून निर्णय घेतले जाणार आहेत.

अनियमित पाणीपुरवठ्यामुळे नागरिक वेठीस धरल्या गेले आहेत, तर दुसरीकडे काटेपूर्णा प्रकल्पातील पाण्याच्या उचलीतही वाढ झाली आहे. यामुळे नगरसेवकांनीही तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे, तर अकोटफैल भागाला सुरळीत पाणीपुरवठा व्हावा, या हेतूने जलकुंभ बांधण्याचा प्रशासनाचा प्रामाणिक प्रयत्न असला, तरी त्यासाठी नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेतील निधीचा वापर केला जाणार आहे. नियमानुसार असा वापर करता येत नसल्याने अनेक नगरसेवक यावर आक्षेप घेणार आहेत. याच बरोबर लघू व्यावसायिकांवर झालेल्या कारवाईमुळे विरोधी गट सत्ताधारी गटाला धारेवर धरण्याची शक्यता लक्षात घेता, ही सभा गाजणार आहे.

वार्षिक लेख्याचा विषय नाही
महापालिकेचाआरसा असलेला उत्पन्न आणि खर्चाच्या बाबी स्पष्ट करणाऱ्या वार्षिक लेखाच्या मंजुरीला या महासभेत स्थान देण्यात आलेले नाही. महापालिका लेखा विभागाने २०१४-२०१५ या वर्षाचे वार्षिक लेखे तयार केले आहेत. या वार्षिक लेख्यास मंजुरी मिळावी, यासाठी हे वार्षिक लेखे प्रशासनाने महासभेकडे पाठवले आहेत. परंतु, वार्षिक लेखे पाठवून महिनाभराचा काळ लोटला असतानाही महापौरांनी वार्षिक लेख्याचा विषय महासभेत घेतला नाही.

निधी वाढवण्याचा प्रस्तावही अव्हेरला
वार्षिकलेख्याबरोबरच स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत राज्य शासनाकडून ज्या नागरिकांकडे स्वच्छतागृह नाही, त्या नागरिकांना स्वच्छतागृह बांधण्यासाठी १२ हजार रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. या निधीतून स्वच्छतागृह बांधणे शक्य नसल्याने इतर महापालिकांनी या निधीत मनपातर्फे पाच ते सहा हजारांचा निधी मंजूर केला आहे. प्रशासनाने या अनुषंगाने मनपाच्या निधीतून स्वच्छतागृहाच्या बांधकामासाठी निधी टाकण्याचा प्रस्ताव महासभेकडे पाठवला होता. परंतु, प्रशासनाचा हा विषयही सत्ताधारी गटाने अव्हेरला.