आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मनपाला महसुल वाढीचे वावडे, दुकानभाडे वाढीचा प्रस्ताव सत्ताधारी गटाने स्थगित ठेवण्याच्या निमित्ताने सभेत फेटाळून लावला

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - महसुलात वाढ करुन कर्जबाजारी महापालिकेचे उत्पन्न वाढवण्याच्या हेतूने महापालिका प्रशासनाने सादर केलेला दुकानभाडे वाढीचा प्रस्ताव सत्ताधारी गटाने स्थगित ठेवण्याच्या निमित्ताने फेटाळून लावला. विरोधी गटातील मोजके नगरसेवक वगळता इतर नगरसेवकांची छुपी साथही सत्ताधारी गटाला मिळाली. तर उर्वरित विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या या उत्पन्नवाढीच्या प्रस्तावाचे समर्थन केले.

महापालिका क्षेत्रात महापालिकेच्या मालकीची दुकाने आहेत. ही दुकाने व्यावसायीकांना लिजवर देण्यात आली आहेत. या दुकानदारांकडून वार्षिक भाडे वसुल केले जाते. यापैकी काही व्यवसायीकांची लिजही संपुष्टात आली आहे. विशेष म्हणजे बाजारपेठेतील दुकानदारांकडून अत्यल्प भाडे आकारले जाते. महापालिका अस्तित्वात आल्या नंतर २००३ मध्ये भाडेवाढ करण्यात आली. त्या नंतर थेट २०१४ ला ४० टक्के वाढ करण्यात आली. मात्र तरीही बाजारभावाच्या तुलनेने वार्षिक दुकानभाडे कमी आहे. तुर्तास ४३१ दुकानांच्या भाड्यापोटी मनपाला ३२ लाख रुपये वार्षिक भाडे मिळते. रेडीरेक्नर नुसार भाडे आकारणी केल्यास ही रक्कम दीड कोटी रुपये होईल. या बाबी लक्षात घेऊन महापालिका प्रशासनाने महापालिकेच्या दुकानांची वार्षिक भाडेवाढ करण्याचा प्रस्ताव महासभेकडे पाठवला होता. शासनाच्या परिपत्रकानुसार रेडीरेक्नरनुसार जागेचे मुल्य ठरवुन, प्रिमियम आकारून, प्रिमियमच्या पाच टक्के वार्षिक भाडेवाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने महासभे समोर ठेवला.

सभेत या विषयावर चर्चा करताना भाजपचे विजय अग्रवाल यांनी यावर आक्षेप घेतला. प्रशासनाने पाठवलेला प्रस्ताव प्ररिपूर्ण नाही. दुकाने किती? आता किती भाडे आकारतोय? तसेच २०१४ ला भाडेवाढ केली असताना आता भाडेवाढ करण्याची गरज नाही, असे मत व्यक्त केले. तर ज्येष्ठ नगरसेवक सुनिल मेश्राम यांनी घाईघाईने कोणताही निर्णय घेऊ नका. याबाबत प्रशासनाने विस्तृत माहिती द्यावी आणि त्या नंतरच याबाबत निर्णय घ्यावा, असे मत व्यक्त केले. राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे राजकुमार मुलचंदानी, भाजपचे हरीश आलिमचंदानी यांनीही या वार्षिक भाडेवाढीला विरोध केला.

भारिप-बमसंचे गजानन गवई यांनी या वार्षिक भाडेवाढीचे जोरदार समर्थन केले. महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची आहे. कर्मचाऱ्यांना वेतन नाही. नगरसेवकांना मानधन नाही. २५ हजार रुपयाचे काम करण्याचीही महापालिकेची ऐपत नाही. त्यामुळे मोजक्या लोकांसाठी महापालिकेला वेठीस धरु नका. प्रशासनाने उत्पन्नवाढीचा दिलेला प्रस्ताव मंजुर करा, अशी जोरदार मागणी केली. अखेर विरोधक आक्रमक झालेले पाहून विजय अग्रवाल यांनी मतदानाची मागणी करीत विरोधकांना चपराक दिली. सभागृहातील एकुण चित्र लक्षात घेऊन विरोधी गटानेही मतदानाची जोरदार मागणी केली नाही. अखेर महापौर उज्वला देशमुख यांनी दुकानभाडेवाढीचा प्रस्ताव या सभे पुरता रद्द करण्यात येत असून प्रशासनाने विस्तृत प्रस्ताव पाठवावा, असा निर्णय दिला.

तर प्रशासनाने सादर केलेल्या जाहिरात धोरणात विजय अग्रवाल आणि सुनिल मेश्राम यांनी बदल सुचवुन या जाहिरात धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. त्याच बरोबर जलतरणच्या जागेचा प्रस्ताव या सभेतही स्थगित ठेवण्यात आला. ही जागा खरेदी करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयाची गरज असल्याने उत्पन्न वाढल्या नंतर याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असा ठराव महासभेने मंजुर केला.

शाळाचेही भाडे आकारा
भारिप-बमसंचेगजानन गवई यांनी उत्पन्न वाढीच्या या प्रस्तावाचे जोरदार समर्थन करताना दुकानांप्रमाणे ज्या शाळा भाड्याने दिल्या आहेत. त्या शाळांचीही भाडेवाढ करावी, असा प्रस्ताव सभागृहात मांडला. भाड्याने दिलेल्या या शाळांमध्ये उत्पन्न घेतले जाते. त्यामुळे ज्या शाळा भाड्याने दिलेल्या आहेत. त्यांच्या भाड्यातही वाढ करावी, अशी मागणी केली.

भाजप-सेनाआमने-सामने
दुकानभाडेवाढीबाबत विजय अग्रवाल यांनी आक्षेप घेतला. तर शिवसेनेच्या गटनेत्या मंजुषा शेळके यांनी समर्थन केले. उपमहापौर विनोद मापारी यांनीही या प्रस्तावाचे समर्थन केले. मात्र काही वेळाने मंजुषा शेळके यांनी घुमजाव केल्याने गजानन गवई यांनी कोणती तरी एक भूमिका घ्या, अशी सुचना केली.
जो माझ्या सोबत त्याच्या सोबत मी
नगरसेविका उषा विरक यांनी आयुक्तांवर नाराजी व्यक्त केली. त्या आयुक्तांना म्हणाल्या, आम्ही तुमच्या सोबत असतो. मात्र तुम्ही आम्हाला सहकार्य करीत नाहीत. उषा विरक यांनी केलेल्या या आरोपावर आयुक्त अजय लहाने यांनी जे माझ्या सोबत असतात, मी त्यांच्या सोबत असतो, असे उत्तर दिल्याने सभागृहात एकच हंशा पिकला.

बातम्या आणखी आहेत...