आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Akola Municipal Corporation Remove Religious Spots

धार्मिक स्थळे हटवण्यास महापालिकेकडून प्रारंभ

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - धर्मिकस्थळे हटवण्याबाबतच्या कारवाईची सुरुवात मंगळवारी करण्यात अाली. पहिल्याच दिवशी गोकूळ कॉलनीतील सार्वजनिक उपयोगाच्या जागेवर उभारण्यात येणारे मंदिर पाडण्यात आले. विशेष म्हणजे कारवाईपूर्वी महापालिका प्रशासनाने स्थानिकांच्या सहकार्याने विधिवत पूजा करून मंदिरातील मूर्ती बाहेर काढली. त्यामुळे अनर्थ घडला नाही.

महापालिका प्रशासनाने शहरातील सार्वजनिक जागेवर उभारलेली धार्मिक स्थळे हटवण्यात येणार असल्याची पूर्वकल्पना १५ दिवसांपूर्वी दिली होती. शहरातील अनधिकृत ५६ धार्मिक स्थळे, मंदिर, प्रतिमांची यादी जाहीर केली होती. २००९ नंतर उभारण्यात आलेली ५६ धार्मिक स्थळे अनधिकृत असल्याचे महापालिका आयुक्तांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले होते. स्वत:हून धार्मिक स्थळांचे अतिक्रमण काढण्याचे आवाहन केले होते. काही समाजबांधवांनी पुढाकार घेऊन यादरम्यान प्रतिमा हटवल्या. मात्र एकही मंदिर कोणीही रिकामे केले नव्हते. अखेर मंगळवारी महापालिका प्रशासनाने कारवाई करण्याचे निश्चित करून गोकूळ कॉलनीतून कारवाई सुरू केली. गोकूळ कॉलनीत मंदिराचे बांधकाम सुरू होते. तिथे साईबाबांची लहान मूर्ती छोट्या मंदिरात स्थापन करण्यात आली होती. मंदिराची जागा बाग आणि खेळण्यासाठी राखीव होती. त्यामुळे हे मंदिर अनधिकृत घोषित करून महापालिकेने ते पाडले. नागरिकांनीही प्रशासनाला सहकार्य केले. ही कारवाई आयुक्त अजय लहाने यांच्या आदेशानुसार क्षेत्रीय अधिकारी अनिल बिडवे, सहायक नगररचनाकार संदीप गावंडे, अतिक्रमण अधिकारी विष्णू डाेंगरे, प्रवीण मिश्रा, विजय बडोणे, विनोद वानखडे, रूपेश इंगळे, सुभाष राजपूत, सिद्धार्थ सिरसाट, सै. रफीक, सै. अझरुद्दीन, सोनू वाहुरवाघ, बाबाराव सिरसाट यांनी केली.

प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन
आपले धार्मिक स्थळ शासकीय जागेमध्ये जर येत असेल तर नागरिकांनी स्वत:च ते अतिक्रमण काढून प्रशासनास सहकार्य करावे अप्रिय कारवाई टाळावी, असे आवाहन महापालिका प्रशासनाने केले आहे. एका जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व विनापरवानगी धार्मिक स्थळांचे अतिक्रमण काढण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. मात्र, अपेक्षित कारवाई झाल्याने १५ जानेवारीला सरकारने काय कारवाई केली, यावर न्यायालयाने उत्तर मािगतले आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने शासन निर्णय काढून अशा धार्मिक स्थळांवर कारवाईचे आदेश स्थानिक यंत्रणांना दिले आहेत.