‘तर मग अाता तुमची तक्रार काय आहे?’

अकोला - प्रशासनाविरुद्ध‘एल्गार’ पुकारण्याचा मनसुबा सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी रचला. प्रत्यक्षात समोरासमोर झालेल्या शाब्दिक लढाईत मात्र ११ कोटी ८४ लाख रुपयांच्या कामांबाबत आमची तक्रार नाही, असे मत नगरसेवकांनी व्यक्त केल्यानंतर ‘तर मग तक्रार काय आहे’, अशा थेट प्रश्नाच्या घावाने अनेक नगरसेवकांची तलवार बोथट झाली. त्यामुळे या लढाईत आयुक्तांनी बाजी मारल्याची विश्वसनीय माहिती मिळाली आहे. तर, आयुक्तांनी आम्हाला समजून घेऊन रखडलेली कामे करण्याचे आश्वासन दिले, अशी माहिती काही नगरसेवकांनी दिली.

महापालिकेला अाता विकासकामांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. परंतु, तांत्रिक अधिकाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे एकाच वेळी सर्व कामे सुरू करणे प्रशासनाला शक्य नाही. त्यामुळे यातील काही कामे सुरू होण्यास विलंब झाला. दुसरीकडे ११ कोटी ८४ लाख रुपयांचा प्रस्ताव घाईगडबडीत मंजूर केल्याने महापौरांच्या विरोधात नगरसेवक गेले. ५० पेक्षा अधिक नगरसेवकांनी आयुक्तांना निवेदन देऊन या कामाच्या फेरनिविदा मागवा किंवा पुन्हा महासभा घेऊन चर्चा करा, अशी मागणी केली. परंतु, महासभा आयोजित करणे हा सर्वस्वी महापौरांचा अधिकार असून, तांत्रिकदृष्ट्या ११ कोटी ८४ लाखांचा प्रस्ताव मंजूर झाल्याने प्रशासनापुढे पेच निर्माण झाला होता. तर, तिसरीकडे निधी वाटपात सत्ताधारी गटाने अन्याय केल्याचा आरोपही विरोधी गटातील काही नगरसेवकांनी केला होता. याचसोबत प्रभागातील लहानसहान कामे रखडली आहेत. या सर्व निमित्ताचे कडगोळे करून विविध पक्षातील नगरसेवकांनी आयुक्तांविरोधात "एल्गार' पुकारण्याबाबत चर्चा केली.

या अनुषंगानेच विविध पक्षांच्या नगरसेवकांनी गुरुवार, २१ जानेवारी रोजी आयुक्तांसोबत त्यांच्या दालनात चर्चा केली. चर्चेदरम्यान ११ कोटी ८४ लाख रुपयांच्या निधीतील कामे व्हावीत, या कामांना आमचा विरोध नाही, केवळ सभा बोलावून पुन्हा चर्चा करा, अशी मागणी नगरसेवकांनी केल्यानंतर आयुक्तांनी नगरसेवकांना कात्रीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. "कामांबाबत तक्रार नाही, तर मग तक्रार आहे तरी काय?' असा प्रश्न उपस्थित केला. तसेच कंपनीबाबत काही तांत्रिक त्रुटी किंवा शंका असतील, त्या दूर करण्यासाठी औपचारिकरीत्या नगरसेवकांची बैठक घेता येईल, असे आश्वासनही दिले. तसेच प्रभागातील कामे सुरू करण्याचे आश्वासनही दिले. त्यामुळे आयुक्तांच्या दालनात जाण्यापूर्वी नगरसेवकांनी मनात रचलेले मनसुबे, मनातच राहिले, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. दुसरीकडे नगरसेवकांच्या मते आयुक्तांनी आमच्या भावना समजून घेतल्या, तसेच रखडलेली विकासकामे करण्याचे आश्वासनही दिले. त्यामुळे नगरसेवकांमधील विरोधाभासाच्या माहितीमुळे या "एल्गार'चा प्रत्यक्षात "टाय-टाय फिस' झाल्याची चर्चा महापालिकेत सुरू आहे.

वर्क ऑर्डरबाबत संभ्रम
दरम्यान,११ कोटी ८४ लाख रुपयांच्या कामांची वर्क ऑर्डर प्रशासनाने संबंधित कंपनीला दिल्याची जोरदार चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू होती. परंतु, विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार दुपारपर्यंत वर्क ऑर्डर देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे वर्क ऑर्डरबाबत महापालिकेत संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.