आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उत्पन्न वाढवणारे ठराव धूळ खात, उपद्रव करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - मनपाक्षेत्रात उपद्रव करून सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात आणणारे नागरिक, व्यावसायिकांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करण्याचा यातून स्वच्छता, आरोग्यासोबतच मनपाला महसूल मिळवून देणारा, महासभेने मंजूर केलेला हा प्रस्ताव धूळ खात पडून आहे. एकीकडे अस्वच्छता, दुसरीकडे नागरिकांच्या आरोग्यास धोका झाला, मनपास महसुलापासून वंचित राहावे लागत आहे.
२०१३-२०१४ या वर्षात प्रशासनाने ही कारवाई करताना प्रशासनाला वाटेल तेवढ्या रकमेचा दंड आकारला होता. याबाबत व्यावसायिकांनी पदाधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली होती. त्यामुळेच एकीकडे सार्वजनिक आरोग्य चांगले राहावे दंडाची रक्कमही मोठी असू नये, यासाठी हा विषय महासभेत घेतला होता. महासभेत चर्चा करून कोणत्या कारणांसाठी किती दंड आकारायचा, ही बाब निश्चित करून या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. २०० ते २५ हजार रुपये दंडाची तरतूद केल्याने मनपाच्या उत्पन्नात वाढ झाली होती. सार्वजनिक ठिकाणी, रस्त्यावर कचरा टाकल्यास, लघू व्यावसायिकांनी सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकल्यास २०० ते ५०० रुपये, उघड्यावर मांस विक्री एक हजार ते पाच हजार रुपये, रस्त्यालगत विनापरवानगी बांधकाम साहित्य ठेवणे एक हजार ते पाच हजार, जनावरांचे मलमूत्र सार्वजनिक ठिकाणी टाकल्यास २०० ते १००० रुपये, हॉटेल व्यावसायिकांनी शिळे अन्न, कचरा सार्वजनिक ठिकाणी टाकल्यास तसेच कचराकुंडीवर टाकल्यास दोन हजार ते पाच हजार, मंगल कार्यालये, लॉन्स आदींमध्ये निर्माण झालेला कचरा, शिळे अन्न सार्वजनिक ठिकाणी टाकणे अथवा उघड्यावर टाकणे एक हजार ते दहा हजार, विनापरवाना व्यवसाय करणे एक हजार ते तीन हजार रुपये, १६० चौरस फुटापेक्षा अधिक जागा असलेले हॉटेल्स, दुकाने यांनी नियमांचे उल्लंघन केल्यास दोन हजार ते पाच हजार रुपये दंडाची मंजुरी महासभेने दिली. परंतु, प्रशासनाकडून प्रस्तावाची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे मनपाला लाखो रुपयांच्या महसुलापासून वंचित राहावे लागत आहे.
प्लास्टिकच्या पिशव्यांकडे दुर्लक्ष
राज्यशासनाने ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी दर्जाच्या प्लॉस्टिक विक्रीवर तसेच वापरण्यावर बंदी घातली आहे. यासाठी दंडाची तरतुदही केली आहे. हे दंड आकारण्याचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत. पर्यावरणाला हानी पोहोचवणाऱ्या या पिशव्यांचा सर्रासपणे शहरात वापर सुरू आहे. परंतु, प्रशासनाकडून दंडात्मक कारवाई केली नाही.
बातम्या आणखी आहेत...