आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महापालिका हद्दवाढ कृती समिती पदाधिकाऱ्यांनी नोंदवल्या हरकती

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - महापालिका हद्दवाढीमुळे २४ गावांतील नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होणार असल्याचे स्पष्ट करत कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी हरकती नोंदवत हद्दवाढीला तीव्र विरोध दर्शवला. महापालिका हद्दवाढीच्या अधिसूचनेवर हरकती सूचनांवर शनिवार, मे रोजी अमरावती येथे सुनावणी घेण्यात आली.

शहरालगतच्या २४ गावांचा समावेश हद्दवाढीत येत आहे. शासनाने अधिसूचना जारी केल्यानंतर प्रस्तावित २४ गावे शहरातील नागरिकांना हरकती सूचना सादर करण्याची मुदत दिली होती. विभागीय आयुक्त, अमरावती यांच्याकडे मुदतीच्या आत हजार ४३५ हरकती सूचना सादर झाल्या. प्राप्त हरकती, सूचनांवर १० मे रोजी विभागीय आयुक्तांकडे सुनावणीची प्रक्रिया ठेवली होती. त्यानुसार सुनावणीच्या पहिल्या दिवशी मे रोजी अकोला येथून २४ गावांतील सरपंच, जिल्हा परिषद सदस्य, हद्दवाढविरोधी कृती समितीतील सभासद आयुक्त कार्यालयात दाखल झाले. महापालिकेचे आयुक्त अजय लहाने हेसुद्धा हजर झाले होते. विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजुरकर यांच्यासमोर हरकती नोंदवताना अॅड. संतोष रहाटे यांनी मनपाच्या ध्येयधोरणाला आमचा विरोध नसून, महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयाला विरोध असल्याची भूमिका मांडली. आपली भूमिका मांडताना अॅड. रहाटे म्हणाले की, महाराष्ट्र मुन्सिपल कॉर्पोरेशन अॅक्ट १९४९ (३) नुसार महापालिकेने हद्दवाढीचा निर्णय घेतला. वास्तविकता या कायद्यातील कलम ३(१)(२) नुसार अर्बन एरियातील तीन लाख लोकसंख्येच्या खाली हद्दवाढ होऊ शकत नाही, अशी कायद्यात तरतूद आहे, असे असताना महापालिका प्रशासनाने दीड लाख लोकसंख्या गृहीत धरून निर्णय घेतल्याची वास्तविकता आहे. मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर या महानगरांची हद्दवाढ सन १९५० मध्ये झाली. या भागासाठी एफएसआय लावला आहे. या ठिकाणी गुंठेवारी पद्धतीने लोक राहत आहेत. शिवाय आज ग्रामपंचायत क्षेत्रातील नागरिकांना २०० ते ३०० रुपये टॅक्स लागतो. हद्दवाढ होऊन महानगरात समावेश झाल्यास १८०० रुपये पाणीपट्टी भरावी लागेल. एवढा भुर्दंड कसा सहन करणार हाही प्रश्नच आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळा डिजिटल झाल्या. त्या तुलनेत मनपा क्षेत्रातील शाळांची स्थिती दयनीय आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे अद्ययावत आहेत. त्यामुळे चांगले शिक्षण आरोग्य आम्हाला कसे मिळू शकेल, असेही मत आयुक्तांसमोर मांडण्यात आले. जिल्हा परिषद सदस्य दामोदर जगताप, खरपचे सरपंच प्रकाश रेड्डी, बबलू पातोंडे, भौरदच्या सरपंच सविता डिगे, सोमेश डिगे, अविनाश वानखडे यांच्यासह अनेक नागरिकांनी हरकती नोंदवल्या. पुढील सुनावणी १० मे रोजी होणार आहे.
अनेकांचीनाराजी : हद्दवाढीविरोधातशिवणी, शिवर, खरप, भाैरद, मलकापूर आदी २४ गावांतील अनेक नागरिक हरकती नोंदवण्यास अमरावती येथे पोहोचले. मात्र, आयुक्तांनी त्यांना वेळ दिला नाही. त्यामुळे अनेक नागरिकांची नाराजी झाली.
सुनावणी अकोल्यात घ्यावी : अनेकनागरिकांचा हद्दवाढीला विरोध आहे. अमरावती येथे जाणे प्रत्येकालाच शक्य नसल्याने सुनावणी अकोल्यात महापालिका कार्यालयात घेण्यात यावी, अशी मागणी खरपचे सरपंच प्रकाश रेड्डी यांनी केली. यावर निर्णय झाल्यास पुढील सुनावणी अकोल्यात होण्याची शक्यता आहे.

मनपाला नव्हे तर शासनाला विरोध
^आयुक्तांनी शहराची प्रगती खुशाल करावी. आमचा विरोध नाही. महापालिका प्रशासनाच्या ध्येयधोरणांना आमचा विरोध नसून, महाराष्ट्र शासनाच्या हद्दवाढीच्या निर्णयाला आमचा विरोध आहे. यामुळे कुणाचेही भले होणार नाही.'' अॅड.संतोष रहाटे
बातम्या आणखी आहेत...