आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तीन आमदार, एक पालकमंत्री तरीही मनपाला आयुक्त मिळेना

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला - महापालिका क्षेत्रात भाजपचे विधानसभेवर निवडून आलेले दोन आमदार, शिवसेनेचे एक विधान परिषद सदस्य आणि भाजपचेच पालकमंत्री असताना महापालिकेत मात्र गेल्या महिन्याभरापासून आयुक्तपद रिक्त आहे. एकीकडे मुख्य प्रशासकीय आयुक्तपद रिक्त असताना उपायुक्तांची दोन्ही पदेही रिक्त आहेत. एक महिन्यापासून महापालिकेचा कारभार प्रभारी पद्धतीने सुरु असल्याने नागरिक मात्र नाहक वेठीस धरले जात आहेत. त्यामुळे भाजपला सत्ता देवून फायदा तरी काय? अशी चर्चा आता सर्व सामान्य नागरिकांमध्ये सुरु आहे.

 

अकोला शहर भाजपचा गढ मानला जातो. आता तर मूर्तिजापूर, अकोट, अकोला पूर्व आणि अकोला पश्चिम, अमरावती पदवीधर मतदार संघ, लोकसभा संघ सर्वस्वी भाजपच्याच ताब्यात आहेत. त्यातच नगरविकास राज्यमंत्री आणि पालकमंत्री पदही अकोल्यालाच मिळाले आहे. त्यामुळे शहर आणि जिल्ह्यातील समस्या त्वरित मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केल्या होत्या. जिल्ह्यातील विविध शासकीय कार्यालयात अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त तर आहेतच. मात्र सर्व सामान्य नागरिकांचा संबंध येणाऱ्या महापालिकेतही महत्वाची पदे रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे महापालिकेतही भाजपला अकोलेकरांनी बहुमत देवून सत्ता सोपवली. परंतु दुर्देवाने गटातटाच्या राजकारणात अडकलेल्या भाजपला आता सर्व सामान्यांच्या समस्यांशी सोयरसुतकच राहिलेल आहे की नाही? असा प्रश्न जनसामान्यांना पडला आहे.

 

तुर्तास महापालिकेत अमृत योजने अंतर्गत ९६ कोटी रुपयाची पाणी पुरवठा योजना, भूमिगत गटार योजना, पंतप्रधान आवास योजना, कोट्यवधीचा रस्ते विकास आदी महत्वाच्या कोट्यवधी रुपयाच्या योजनांची अंमलबजावणी सुरु आहे. मात्र तरीही एक महिन्यापासून आयुक्त पद प्रभारीच आहे. आयुक्तपदी जितेंद्र वाघ यांची नियुक्ती १० नोव्हेंबरला झाली. त्यांची बदली झाली. मात्र त्यांना अद्यापही रिलिव्ह का करण्यात आले नाही? असा प्रश्नही सर्व सामान्यांसमोर उपस्थित झाला आहे. तर दुसरीकडे मनपातील दोन्ही उपायुक्तांची पदे रिक्त आहेत. परिणामी आमदार, पालकमंत्री , खासदार भाजपचे, महापालिकेत सत्ता भाजपची, राज्यात आणि केंद्रात सत्ता भाजपची तरी आयुक्तपद एक महिना रिक्त कसे राहु शकते? या विवंचनेत नागरिक सापडले आहेत.

 

अतिरिक्त आयुक्तांच्या नियुक्तीचा फायदा काय?
महापालिकेत आता पर्यंत अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त नव्हते. मात्र आता दीपक पाटील यांची अतिरिक्त आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली आहे. नवे आयुक्त अद्याप रुजु झालेले नाहीत. त्यामुळे आयुक्तपदाचा प्रभार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आला आहे. हा प्रभार अतिरिक्त आयुक्तांकडे सोपवण्या मागे नेमके काय राजकारण आहे? ही बाबही उलगडणारी आहे. त्यामुळे कर्तव्यावर असलेल्या अतिरिक्त आयुक्तांचा फायदा तरी काय? अशी चर्चा या निमित्ताने सुरु आहे.

 

अतंर्गत गटबाजी हाच कळीचा मुख्य मुद्दा?
सर्व सामान्य नागरिक हा सुज्ञ आहे. त्यामुळेच आमदार, खासदार, मंत्री असताना आयुक्त रुजु का होत नाही? शहरात चौका-चौकात, चहा टपरी, विविध समारंभात केवळ भाजपच्या अंतर्गत गटबाजीमुळेच आयुक्तपद अद्यापही रिक्त आहे, अशी चर्चा सर्रासपणे सुरु आहे.

बातम्या आणखी आहेत...