आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अकोल्यातील सोनोग्राफी, रेडिओलॉजी केंद्र बेमुदत बंद

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - शासनाच्या जाचक कारवाईच्या निषेधार्थ गुरुवारपासून सुरु झालेल्या सोनोग्राफी रेडिओलॉजी केंद्रांच्या बंदला येथे जोरदार पाठिंबा मिळाला. येथील सर्वच्या सर्व साठ पेक्षा अधिक केंद्रे बंद ठेवली गेली. दरम्यान हा बंद बेमुदत पाळला जाणार असल्याने उद्या, शुक्रवारपासून सीटी स्कॅन एमआरआयसारख्या सेवा मात्र बहाल केल्या जाणार आहेत.
परंतु शासन पातळीवर निर्णय होईस्तोवर सोनोग्राफी कोणत्याही परिस्थितीत सुरु केली जाणार नाही, असे संबंधित केंद्र संचालकांनी ठरवले आहे. देशभरातील १६ राज्यांत हे आंदोलन सुरु आहे. प्रसूतीपूर्व गर्भलिंगनिदान प्रतिबंधक कायद्यानुसार सोनोग्राफी करण्यापूर्वी भरावयाच्या तीन पानी अर्जात जराही चूक झाल्यास अथवा एखाद्या रकान्यात माहिती भरायची राहून गेल्यास संबंधित डॉक्टरला थेट गर्भलिंगनिदान केल्याचा ठपका ठेवून दोषी धरले जाते. राज्यात आतापर्यंत झालेल्या कारवाईत अशाप्रकारचीच प्रकरणे अधिक आहेत. याऊलट प्रत्यक्षात काही डाॅक्टर्सकडून गैरप्रकार घडत असताना त्याकडे मात्र साेयीस्करपणे डाेळेझाक केली जाते, असे अनेक केंद्र संचालकांचे निरीक्षण आहे. या परिस्थितीकडे लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन सुरु करण्यात आले.

या आंदोलनाचा प्रभाव एवढा तीव्र होता की मोठ्या हॉस्पीटल्सला संलग्न केंद्रेही सुरु नव्हती. केवळ शासकीय पातळीवरील केंद्रच तेवढे सुरु होते. त्यामुळे खासगी स्तरावरुन सेवा घेणाऱ्या शेकडो रुग्णांना आल्या पावलीच परतावे लागले. शिवाय सोनोग्राफीची सोय उद्यापासून पुढेही बेमुदत बंद ठेवली जाणार असल्याने त्यांना निकट भविष्यातही अशाच त्रासाचा सामना करावा लागणार आहे.

या कायद्या अंतर्गत दाखल झालेले ९९ टक्के गुन्हेे केवळ केवळ कागदोपत्री चुकांवरच आधारित असल्याचा दावा राज्याच्या रेडिऑलॉजिकल अॅण्ड इमॅजिंग असोसिएशनने केला अाहे. मुख्य म्हणजे, अर्जात चुका करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई तर गर्भलिंगनिदान करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात ‘चाेर साेडून संन्याशाला फाशी’ अशीच काहीशी गत प्रामाणिक साेनाेग्राफिस्टची झाली अाहे. त्यामुळे शासनाने यातून मार्ग काढावा, असे या संघटनेची मागणी आहे.

‘एम’फॉर्म भरण्यातील चूक गुन्हा कसा ? : प्रत्यक्षलिंगनिदान करणे अाणि कागदपत्रांतील किरकोळ त्रुटी या दोन्ही गोष्टींसाठी कायद्यात समान शिक्षा आहेत. गर्भलिंगनिदान कायद्यानुसार सोनोग्राफिस्टला जो ‘एफ’ फॉर्म भरायचा असतो, तो भरण्यात जराशीही चूक झाली, तर सोनोग्राफिस्टची यंत्रणाच ‘सील’ केली जाते. हा फाॅर्म भरताना काही चूक झाली की कायदा मोडला म्हणून फौजदारी गुन्हे दाखल करून संबंधित सोनोग्राफिस्टला तुरुंगवासाची शिक्षाही झाल्याची उदाहरणे अाहेत.

किरकोळ चूक, कठोर कारवाई : फार्म‘एफ’ मधिल चूक, एप्रेन घातलेला नसणे, नोटीस बोर्डाचा आकार कमी जास्त असणे अशा किरकोळ कारणांसाठीही सोनोग्राफी सेंटरवर फौजदारी कारवाई हाेत असल्याच्या तक्रारी अाहेत. विशेष म्हणजे, एकीकडे अशा जाचक अटी साेनाेग्राफिस्टवर लादल्या जात असताना, याच कायद्यातील काही त्रुटींमुळे काही डाॅक्टर्सकडून गैरप्रकार हाेत असताना त्यांच्यावर मात्र कठाेर कारवाई हाेत नसल्याच्या तक्रारीही अनेक प्रामाणिक डाॅक्टरांनी केल्या अाहेत.

प्रामाणिक डॉक्टरांचाच छळ
जाचक तरतुदींचा वापर शासकीय यंत्रणेकडून केवळ प्रामाणिक डॉक्टरांचा छळ करण्यासाठी केला जातोय. किरकोळ चुकीसाठी डॉक्टरांना तुरुंगात पाठवले जाते. या कायद्यात तत्काळ सुधारणा हाेणे अत्यंत आवश्यक अाहे.
डॉ. मंगेश थेटे, राज्य सचिव, रेडिऑलॉजिकल अॅण्ड इमेजिंग असोसिएशन
आजपासून बेमुदत बंद
^अत्यंततातडीची सेवा आवश्यक असलेल्या गरजू रुग्णांची हेळसांड होऊ नये म्हणून उद्या, शुक्रवारपासून एमआरआय सीटी स्कॅन सारख्या सेवा सुरु केल्या जातील. मात्र सोनोग्राफी केंद्रांचा बेमुदत बंद देशभर पाळला जाणार आहे.'' डॉ.गोविंद खंडेलवाल, सोनोग्राफीस्ट, अकोला
गर्भलिंगनिदान कायद्याविरोधात सोनोग्राफीबरोबरच रेडिऑलॉजीच्याही काही सेवा बंद राहणार असल्याने आरोग्यविषयक बऱ्याच अडचणी निर्माण होणार आहेत. दरम्यान दिलासादायक बाब म्हणून जिल्हा शासकीय रुग्णालयासह जिल्ह्यातील सर्व शासकीय एक्स-रे, सिटी स्कॅन, एमआरआय, मॅमोग्राफी अशा सेवा सुुरू राहतील. परंतु अशा तोकड्या यंत्रणा सर्व रुग्णांचा ताण सहन करु शकतील की नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
बातम्या आणखी आहेत...