आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Anger Over Urban Development Fund In Municipal Corporation

नगरोत्थान निधीवरून मनपातील वातावरण तापणार, आयुक्तांना खुलासा मागण्याची विनंती

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - नगरोत्थान योजनेतील कमी केलेल्या कामांवरून आता पदाधिकारी, प्रशासन यांच्यात खडाजंगी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सभापती विजय अग्रवाल यांनी प्रशासनाने त्यांच्या मर्जीनुसार कामे प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठवली. ही कामे कोणत्या आधारे कमी केली, याचा खुलासा आयुक्तांना विचारावा, अशी विनंती जिल्हाधिकाऱ्यांना एका पत्रातून केली आहे. या प्रकारामुळे महापालिकेतील वातावरण तापणार, अशी चर्चा यानिमित्ताने सुरू आहे.

प्रशासन पदाधिकारी ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची चाके आहेत. ही चाके सोबत धावल्यास विकासाचा गाढा ओढल्या जातो. परंतु, यापैकी एका चाकाची गती कमी झाली, तर विकासाचा वेग मंदावतो. महापालिकेच्या इतिहासात प्रशासन पदाधिकारी यांच्यात समन्वय फारसा आढळून आला नाही. एकतर प्रशासन, पदाधिकाऱ्यांवर तर पदाधिकारी प्रशासनावर हावी होताना दिसून आले. आयुक्त अजय लहाने रुजू झाल्यानंतर काही दिवस समन्वयाचे गेले, परंतु गेल्या काही दिवसांपासून पदाधिकारी प्रशासन यांच्यात वादाचा धूर निघतोय. हा धूर केव्हा पेट घेईल, याबाबत निश्चित सांगता येत नाही. परंतु, आता वादाच्या ठिणग्या पडणे सुरू झाले आहे.

महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नगरोत्थान निधीतील प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. मंजूर प्रस्ताव प्रशासनाकडे पाठवण्यात आले. प्रशासनाने या ठरावात बदल करून प्रशासकीय मंजुरीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आला. प्रशासनाने केलेल्या या बदलाबद्दल पदाधिकाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. यातूनच पदाधिकारी प्रशासन यांच्यात वाद होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्रशासनाने केलेल्या या बदलाबाबत स्थायी समिती सभापती विजय अग्रवाल यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून याबाबत आयुक्तांना खुलासा मागावा, अशी विनंती केली आहे.

विजय अग्रवाल यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेल्या प्रस्तावात प्रशासनाने त्यांच्या मर्जीनुसार बदल करून प्रशासकीय मंजुरीसाठी पाठवले. ही बाब सर्वसाधारण सभेच्या निर्णयाचे उल्लंघन करणारी आहे. याबाबत आपणही शासकीय निधीमध्ये प्रस्तावित कामांसाठी महासभेचा निर्णय आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. तसेच याबाबत शासन निर्णयसुद्धा आहे. त्यामुळे नगरोत्थान निधीच्या मंजूर प्रस्तावातील कामे कोणत्या आधारे कमी केली याचा खुलासा आयुक्तांना मागवावा, अशी मागणी केली आहे. विजय अग्रवाल यांच्या या पत्रामुळे खळबळ उडाली असून, जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत कोणती भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.