आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ऑटो डीसीआर प्रणालीच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - महासभेने दोन वर्षांपूर्वी मंजुरी दिलेल्या ऑटो डीसीआर प्रणालीच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. अमृत योजनेतील विविध अटींमध्ये ऑटो डीसीआरचा समावेश आहे. यासाठी प्राप्त झालेल्या निविदेवर स्थायी समितीत चर्चा करून मंजुरी दिली जाण्याची शक्यता आहे.
नगररचना विभागाच्या कामात पारदर्शकता यावी, नागरिकांना नकाशा मंजुरीसाठी महापालिकेत यायची गरज नसावी, संगणकावरच नकाशा मंजुरीसाठी दाखल केल्यानंतर ही फाइल नेमकी कुठे अडली आहे? किती दिवस पडून आहे? आदींची माहिती ऑटो डीसीआर प्रणाली वापरल्यास सर्वसामान्य नागरिकांना समजणार आहे. एवढेच नव्हे, तर फाइल दाखल केल्यानंतर फाइलमधील त्रुट्याही नागरिकांना संगणकावरच पाहता येणार आहेत. या प्रणालीची अंमलबजावणी राज्यातील इतर महापालिकांनी यापूर्वीच केली आहे. त्यामुळेच महापालिकेनेही या प्रणालीची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. तत्कालीन आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी ऑटो डीसीआर प्रणालीच्या अंमलबजावणीच्या हेतूने ही प्रणाली सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव महासभेकडे पाठवला होता. २१ ऑगस्ट २०१४ ला महासभेत या विषयाला मंजुरी दिली होती. तसेच निविदा प्रक्रिया राबवण्याचे अधिकार आयुक्तांना देण्यात आले होते. परंतु, यादरम्यान डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांची बदली झाली त्यांच्यानंतर आलेल्या आयुक्तांनी निविदा प्रसिद्ध करण्याबाबत कोणतीही कारवाई केली नाही. ही बाब आयुक्त अजय लहाने यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी २८ एप्रिल २०१६ ला निविदा प्रसिद्ध केल्या. परंतु, एकही निविदा प्राप्त झाल्याने १९ मे २०१६ पुन्हा निविदा प्रसिद्ध केल्या. या वेळी दोन निविदा प्राप्त झाल्या. त्यामुळे १३ जून २०१६ ला पुन्हा निविदा प्रसिद्ध केली. या वेळी एक निविदा प्राप्त झाली.
निविदाधारकाने बांधकाम क्षेत्रावर २२ रुपये प्रती चौरस मीटर दर नमूद केले. हे दर इतर महापालिकेच्या तुलनेने अधिक असल्याने प्रशासनाने संबंधित कंपनीसोबत वाटाघाटी केल्या. या वाटाघाटीत कंपनीने १६ रुपये प्रती चौरस मीटर दरानुसार काम करण्याची संमती जुलै २०१६ ला दिली. या अनुषंगाने प्रशासनाने निविदा करारनामा करण्यासाठी प्रस्ताव स्थायी समितीकडे पाठवला. दरम्यान, स्थायी समितीने शुक्रवारी होणाऱ्या सभेचा अजेंडा प्रसिद्ध केल्यानंतर हा प्रस्ताव आल्याने अमृत योजनेसाठी ऑटो डीसीआरची अंमलबजावणी बंधनकारक असल्याने शुक्रवारच्या सभेत वेळेवर येणाऱ्या विषयात या विषयाचा समावेश करून स्थायी समिती निर्णय घेणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...