आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कारवाईनंतर काही तासांतच भरला दीड लाखाचा पीएफ, विदर्भ सिक्युरिटी सर्विसेसचे प्रकरण

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - पोलिस कारवाईचा बडगा उगारल्यावर काही तासांतच दीड लाखाचा पीएफ जमा केल्याचे एक प्रकरण उघड झाले आहे. याप्रकरणी मेसर्स विदर्भ सिक्युरिटी सर्विसेसच्या संचालकांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन पीएफ अधिकाऱ्यांच्या समोर सादर केले. कालांतराने त्यांची सुटका करण्यात आली. 
 
विदर्भ सिक्युरिटी सर्विसेसमध्ये सुरक्षा रक्षक काम करतात. या सुरक्षा रक्षकांच्या भविष्य निर्वाह निधीची (पीएफ) कपात त्यांच्या वेतनातून केली जाते. मार्च २००५ ते डिसेंबर २०१४ या काळातही अशी कपात केली गेली. परंतु लाख ३३ हजार ३८२ रुपयांची ही रक्कम मात्र पीएफ कार्यालयात वळती केली गेली नाही. 

त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अंधकारमय झाले होते. संबंधित कर्मचाऱ्यांनी ही बाब क्षेत्रीय भविष्य निधी आयुक्त तथा प्रभारी अधिकारी गिरीराज शर्मा यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यांनी वसुली अधिकारी सुशांत पाटील यांच्यामार्फत सदर प्रकरणाची चौकशी करुन अहवाल मागविला. पाटील यांनी संस्थेच्या पदािधकाऱ्यांना नोटीस पाठवून तत्काळ रक्कम जमा करण्याचे आवाहन केले. परंतु त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे पाटील यांच्या अहवालावरुन स्पष्ट झाले. शेवटी कायदेशीर तरतुदींचा वापर करीत पाटील यांनीच विदर्भ सिक्युरिटी सर्विसेसचे अध्यक्ष जी. जी. नेमाडे यांच्याविरुद्ध सीपी २८ अन्वये गैरजमानती वारंट बजावला. त्यांनंतर पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेऊन पीएफ कार्यालयात हजर केले. 

प्रारंभी नेमाडे यांनी मुदतवाढ देण्याची विनंती केली. परंतु पोलिसी हिसका दाखवित भविष्यातील कारावासाची कल्पना दिल्यानंतर त्यांनी त्वरेने रक्कम भरण्याचा मनोदय व्यक्त केला. अशाप्रकारे गेल्या अनेक वर्षांपासून बुडीत असलेली लाख ३३ हजार ३८२ रुपयांची रक्कम अवघ्या काही तासांत वसुल झाली. यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ शिवाय उशीर केल्याबद्दलचा दंड त्यावरील व्याजाचाही समावेश आहे. दऱम्यान, या प्रकरणामुळे शहरातील इतर पीएफची रक्कम भरणाऱ्यांचे धाबे दणाणले अाहे. मेसर्स विदर्भ सिक्युरिटी सर्विसेसच्या संचालकांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन पीएफ अधिकाऱ्यांच्या समोर सादर केल्यानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली. 
 
इतरांनी धडा घ्यावा 
या घटनेवरुन इतर आस्थापनांनी धडा घ्यावा, असे आवाहन क्षेत्रीय भविष्य निधी आयुक्त तथा प्रभारी अधिकारी गिरीराज शर्मा यांनी केले आहे. त्यांच्यामते कर्मचाऱ्यांचा पीएफ वेळीच भरला जाणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात सर्व आस्थापनांच्या व्यवस्थापकांना तशा सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे अप्रिय कारवाई टाळण्यासाठी त्यांनी स्वत:हूनच पुढाकार घेतला पाहिजे. 
 
कार्यालयाच वाॅरंट बजावण्याचा अधिकार 
पीएफ कार्यालयाचा संबंधित विभाग अर्धन्यायीक प्राधिकरणही (कॉसी-ज्युडीशीयल बॉडी) अाहे. त्यामुळे आवश्यकता वाटल्यास क्षेत्रीय भविष्य निधी आयुक्त तथा प्रभारी अधिकारी किंवा स्वत: वसुली अधिकारीच न्यायालयीन अधिकारांचा वापर करुन वाॅरंट बजावू शकतात. त्यामुळेच सदर प्रकरणात पाटील यांनी वॉरंट बजावला तर खदान पोलिसांनी तो तमील केला. त्यानंतर त्यांची सुटका केली. 
 
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...