आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सीसी कॅमेरा खरेदी प्रकरण विधी मंडळामध्ये पाेहाेचले

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकाेला - सीसीटिव्ही कॅमेरा खरेदी प्रकरण शुक्रवारी राज्य विधी मंडळाच्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात पाेहाेचले असून विभागीय कार्यालयातील उपायुक्तांकडून चाैकशी हाेणार अाहे. याप्रकरणी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी लेखी उत्तर दिले. खरेदी प्रक्रिया गैरमार्गाने खरेदी केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याची बाब अंशत: खरी असल्याचे ग्रामविकास मंत्र्यांनी कबूल केले
सीसी कॅमेरे जिल्हा नियाेजन समितीच्या नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत सर्व पंचायत समिती स्तरावर खरेदी करण्यात अाले हाेते. याबाबत अामदार रणधीर सावरकरांनी प्रश्न उपस्थित केला हाेता. याबाबत जि.प.ने शासनाला पाठवलेल्या माहितीमध्ये टेंडरिंग टाळण्यासाठी सीसी कॅमेरा अािण स्क्रीन युपीएस असे वेगवेगळे खरेदी करण्यात अाल्याच्या मुद्याचा उल्लेखच माहितीमध्ये नाही. परिणामी ग्रामविकास मंत्र्यांच्या उत्तरातही याबाबतचा उहापोह नाही.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अंतर्गत २९ लाख रुपयांचे सीसीटीव्ही कॅमेरे-संगणक खरेदी करण्यात आले. तत्पूर्वी जिल्हा परिषद प्रशासनाने फेब्रुवारी २०१६ राेजी सर्व प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता दिली. पंचायत समित्यांनीही तत्परता दाखवित त्याच दिवशी जिल्ह्यात सर्वत्र साहित्य खरेदीचे सर्व सोपस्कार दरपत्रकाच्या खरेदीच्या निविदा बोलावल्या. पंचायत समिती प्रशासनाला ठराविक पुरवठादारांकडूनच खरेदी करावी, अशा सूचना वरिष्ठांकडून देण्यात अाल्या हाेेत्या. त्यानुसार खरेदी प्रक्रिया पार पाडण्यात अाली. ठराविक पुरवठादारांनाच पुरवठा करण्याचे पत्र देण्यात आले.

दरम्यान, खरेदी बाबत अामदार रणधीर सावरकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेतली. त्यांनी लक्षवेधीद्वारेही लक्ष वेधून घेतले. त्यामुळे शुक्रवारी यावर ग्रामविकास मंत्र्यांद्वारे लेखी उत्तर देण्यात अाले. सी.सी.टीव्ही कॅमेरे खरेदी मध्ये गैर व्यवहार झाला असून या संदर्भात तक्रारी आल्या असल्याचे ग्रामविकास मंत्र्यांनी अंशतः मान्य केले.

तीन लाख रुपयांच्या खरेदीसाठी ई-टेंडरिंग प्रक्रिया राबवावी लागते. मर्जीतील पुरवठा दाराला पुरवठा अादेश देण्यासाठी ई-टेंडरिंग प्रक्रिया टाळण्यासाठी सीसी-कॅमेरा या युनिटचे दाेन भागात विभाजन करण्यात अाले. अादेशक्रमांक १८१नुसार सीसीकॅमेरा केबलसाठी (प्रती युनिट) लाख ९० हजार अािण अादेशक्रमांक १८२नुसार युपीस, डिस्क स्क्रिनसाठी लाख २४ हजार रुपयाचे देयक अदा करण्यात अाले. विना स्क्रिन डिस्कचे सीसीकॅमेऱ्यांचा काय फायदा, स्क्रिन नसल्यास दिसणार काय अाणि डिस्क नसल्यास क्लिप्स (हालचाली), अावाज इतर बाबी साठवणार कुठे (सेव्ह) असे प्रश्न अधिकाऱ्यांना का नाही पडले कि ई-टेंडरिंग टाळण्यासाठी त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले, असा सवाल अाता उपस्थित करण्यात येत अाहे. हा घाेळ लेखी प्रश्न-उत्तरानंतरही समाेर अालेला नाही.

हा घाेळ समाेर येईना
शासनाला घरचा अाहेर; सीसी टिव्ही कॅमेरा खरेदी प्रकरणासारखे अनेक प्रकरणे
सध्या राज्य शासनाच्या पारदर्शी कारभाराला काळिमा फासणारे सीसी टिव्ही कॅमेरा खरेदी प्रकरणासारखे अनेक प्रकरणं जिल्ह्यात घडल्याचे अामदार रणधीर सावरकर यांचे म्हणणे अाहे. चांगल्या योजनांचा बट्ट्याबोळ करणाऱ्यांबाबत शासनाने गंभीरपणे विचार करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली अाहे. या प्रकरणाची माहिती सभागृहाच्या पटलावर यावी अाणि यासाठी कलम ९४ अंतर्गत विशेष चर्चा सभागृहात व्हावी, अशी मागणी आमदार सावरकर यांनी सभापतींकडे केली अाहे.

कॅमेरे बंदच : सीसीकॅमेरेखरेदी प्रकरणी तक्रारी झाल्याने २४ सप्टेंबर २०१६ रोजी जिल्ह्य नियोजन समितीच्या पथकाने निरिक्षण केले. जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांपैकी पंचायत समित्या मध्ये लावलेले सी.सी.टीव्ही कॅमेरे बंद स्थितीत असल्याचे पुढे अाले. पुरवठादारांने कॅमेरे हाताळण्याबाबत यंत्रणेला प्रशिक्षण दिले नाही. तसेच याअडचणी बाबत पुरवठादार प्रतिसाद देत नव्हता. परिणामी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी १८ ऑक्टोबर २०१६ रोजी पुरवठादाराला काळ्या यादीत टाकून दिलेल्या रकमेची वसुली करण्याचे आदेश गट विकास अधिकारी यांना दिले, असेही ग्रामविकास मंत्र्यांनी लेखी उत्तरात सांगितले.
बातम्या आणखी आहेत...