आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सीसी कॅमेरा खरेदी प्रक्रियेची करण्यात येणार चाैकशी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकाेला - जिल्हानियाेजन समितीच्या नाविन्यपूर्ण याेजनेअंतर्गत जिल्हा परिषद सर्व पंचायत समित्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा खरीदी प्रक्रियेचा चाैकशी हाेणार अाहे. वरिष्ठ शासकीय यंत्रणेकडून पंचायत समितीस्तरावर दडपण आणून मर्जीतील पुरवठादारांनाच कंत्राट दिल्याच्या तक्रारी अामदार रणधीर सावरकर यांना प्राप्त झाल्या हाेत्या. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली हाेती. या तक्रारीनुसार मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिवांना सदर प्रकरणाची चौकशी करण्याचा अादेश दिला.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थिती, कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी सुमारे ३० लाख रुपयांचे सीसीटीव्ही कॅमेरे-संगणक खरेदी करण्यात आले. तत्पूर्वी जिल्हा परिषद प्रशासनाने फेब्रुवारी २०१६ राेजी सर्व प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता दिली. मात्र याबाबत जिल्हा नियाेजन समिती अनभिज्ञ हाेती. सर्व पंचायत समित्यांनीही तत्परता दाखवित फेब्रुवारी २०१६ रोजीच जिल्ह्यात सर्वत्र साहित्य खरेदीचे सर्व सोपस्कार दरपत्रकाच्या खरेदीच्या निविदा बोलविल्या. पंचायत समिती प्रशासनाला ठराविक लोकांकडून खरेदी करावी, अशा सूचना वरिष्ठांकडून देण्यात अाल्या हाेेत्या. त्यानुसार ठराविक पुरवठदारांनाच पुरवठा करण्याचे पत्र देण्यात आले. जिल्हा परिषदेकडे प्रत्यक्ष अनुदान वितरीत करण्यापूर्वी तसेच सदर निधी पुरवठ्याबाबत शुद्धी पत्रक काढण्यापूर्वी नियोजन समितीच्या पार पडलेल्या सभेमध्येसुद्धा बाब चर्चिल्या गेली नाही. वरिष्ठांचे दबावाखाली कराव्या लागलेल्या खरेदी प्रकरणात क्षेत्रीय यंत्रणा मात्र नाहक तणाव खाली आली, असे तक्रारीत नमूद करण्यात आले.

जि. प. सदस्या शेळके यांनी केला हाेता मुद्या उपस्थित
जिल्हा परिषद सदस्या शाेभा शेळके यांनी जुलै महिन्यात पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या सभेत सीसीकॅमॅऱ्याचा प्रश्न उपस्थित केला हाेता. पंचायत समित्यांमध्ये लावण्यात अालेल्या सीसीकॅमेऱ्यांसाठी निधी काेठून अाला असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला हाेता. यावर सीईअाेंनी जिल्हा नियाेजन समितीने नावीन्यपूर्ण याेजनेअंतर्गत पंचायत समित्यांनी निधी देण्यात अाल्याचे सांगितले. या निधीतून सीसीकॅमेरे लावण्यात अाले. प्रत्येक पंचायत समितीला लाख ९० हजार रुपये कॅमेऱ्यासाठी लाख २४ हजार रुपये युपीएससाठी देण्यात अाल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर सदस्या शेळके यांनी ई-टेंडरिंगची प्रक्रिया राबविण्यात अाली काय, असा प्रश्न उपस्थित केला. यावर सीईअाेंनी पंचायत समितींकडून मािहती घेऊन चाैकशी करण्यात येईल, असे सांगितले हाेते.

पुरवठा दरांमध्ये प्रचंड तफावत
खरेदी प्रक्रियेत तीन ठराविक कंत्राटदारांनीच सर्व ठिकाणी दरपत्रक निविदा सादर केल्या हाेत्या. यामध्ये अकोला येथील एक जालना औरंगाबाद येथील दोन पुरवठादारांचा समावेश हाेता. स्थानिक पुरवठादारांना कोणतीही साधी सूचना नाही, तसेच नियमानुसार पुरेशी प्रसिद्धी दिली नाही. तसेच सूचना फलकावर नोटीस प्रसिद्ध करण्यात अाली नाही. काही पंचायत समित्यांनी त्याच तीनच पुरवठादारांना साहित्य पुरविण्यासाठी चक्क पत्र दिले. काही पंचायत समित्यांनी विशिष्ट यंत्रणांना काम द्यायचे आहे, त्यांनाच पुरवठा करा असे लेखी पत्र दिले. अशाच प्रकारच्या साहित्याच्या खरेदीसाठी त्याच पुरवठादारांकडून आमदार सावरकर यांनी दर पत्रक मागितले असता पुरवठा दरांमध्ये प्रचंड तफावत असल्याचे दिसून अाले.

तीन लाख रुपयांच्या खरेदीसाठी ई-टेंडरिंग प्रक्रिया राबवावी लागते. मात्र सीसीकॅमेरा खरेदी प्रक्रियेत लाख ९० हजार रुपये सीसीकॅमरेसाठी अाणि लाख २४ हजार रुपये युपीएससाठी निविदा बाेलावण्यात अाल्या. सीसीकॅमेरा प्रणालीमध्येच युपीएसचाही समावेश हाेता. त्यामुळे हा खटाटाेप कशासाठी केला, असाही प्रश्न अाता उपस्थित करण्यात येत अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...