आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सीएम वॉर रुममधील प्रकल्प अडकला ‘लालफितशाही’त; 4 वर्षांपासून रखडले जमिनीचे हस्तांतरण

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांचे काम तातडीने मार्गी लागावे, यासाठी अशा प्रकल्पांचा फॉलोअप सीएम वॉर रुममधून घेतला जातो. या वॉररुम अंतर्गत समावेश असलेल्या शहापूर बृहत प्रकल्पाचे काम केवळ लालफितशाहीमुळे अडकले आहे. महसूल विभागाला दिलेले पैसे पाटबंधारे विभागाला मिळण्यास विलंब होत असल्याने प्रकल्पाच्या जागा खरेदीचे काम रखडले आहे. सीएम वॉर रुम मधील प्रकल्पाची ही गत असेल तर इतर रखडलेल्या प्रकल्पांचे काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

तत्कालीन राज्यपालांनी विदर्भातील सिंचन अनुशेष भरुन काढण्यासाठी काही प्रकल्पाचे काम तातडीने पूर्ण करण्याकडे लक्ष दिले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील रखडलेल्या प्रकल्पांच्या कामातील अडथळे दुर व्हावेत, प्रकल्पांचे काम वेळेत पूर्ण व्हावेत, यासाठी काही रखडलेल्या प्रकल्पांचा समावेश सीएम वॉर रुम मध्ये केला. यात अकोट तालुक्यातील शहापूर बृहत या प्रकल्पाचा समावेश आहे. शहापूूर बृहत प्रकल्पासाठी ३८६.९४ हेक्टर क्षेत्र बुडीत क्षेत्रात जाणार आहे. यात खासगी जागेचाही समावेश आहे. यापैकी ३६४.५१ हेक्टर जमिन अधिग्रहित झालेली आहे. तर २२.४३ हेक्टर जमिन अधिग्रहीत करण्याचे बाकी आहे. यापैकी २०.२५ हेक्टर जमिन सरळ खरेदी (बाजार भावाने) करावी लागणार आहे. यासाठी भुसंपादनाच्या नवीन कायद्यानुसार जिल्हा मुल्यनिर्धारण समितीकडून जागेचे दर निश्चित केले जातात. या प्रकल्पाचे काम प्रस्तावित करताना सिंचनासाठी कालवा पद्धतीने पाणी दिले जाणार होते. मात्र जलसंपदा विभागाच्या बदललेल्या धोरणानुसार आता खुल्या कालव्या ऐवजी बंद पाईपच्या माध्यमातून सिंचनासाठी पाणी दिले जाणार आहे. 

दरम्यान जलसंपदा विभागाने कालव्याच्या जमिनीसाठी महसुल विभागाला द्यावे लागणारे दहा कोटी यापूर्वीच दिले आहेत. आता बंद पाईपने सिंचनासाठी पाणी दिले जाणार असल्याने आणि २०.२५ हेक्टर खासगी जमिन खरेदी करावी लागणार असल्याने महसुल विभागाकडे जमा केलेले दहा कोटी रुपये पाटबंधारे विभागाने परत मागीतले आहे. मात्र महसुल विभागाने दहा कोटी पाटबंधारे विभागाला दिल्याने खासगी जमिन खरेदी रखडली आहे. विशेष म्हणजे पाटबंधारे विभागाला खासगी जमिन खरेदी करण्यासाठी कोटी रुपये लागणार आहेत. हा प्रकल्पाचा समावेश सीएम वॉर रुम मध्ये असताना शासनाच्याच एका विभागाकडून प्रकल्पाचे काम पूर्ण होण्यास विलंब होत आहे. जागेचे मुल्य देण्याचे आश्वासन पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित शेतकऱ्यांना दिले आहे. परंतु पैसे मिळाल्याने खरेदीचे काम रखडले आहे. त्यामुळे या वॉर रुमचा फायदा काय? असा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. 

प्रकल्पाच्या कामासाठी जेवढी जमिन अधिग्रहित केली जाणार आहे. त्यापैकी १३.७७ हेक्टर ही ई-क्लास जमिन आहे. या जमिनीवर शासनाचा (महसुल) अधिकार असल्याने या जागा ताब्यात घेण्यासाठी नियमानुसार पाटबंधारे विभागाने चार वर्षापूर्वी ८७ लाख २५ हजार रुपयाचा भरणा केला आहे. यापैकी महसुल विभागाने अद्यापही २.१८ हेक्टर जमिन पाटबंधारे विभागाला चार वर्षापासून दिलेली नाही. त्यामुळे एकीकडे पैसे घ्यायचे ते परत करायचे नाही तर दुसरीकडे जमिनीचे नियमानुसार पैसे घेऊन पैसेही द्यायचे नाहीत, असा प्रकार शासनाच्याच महसुल विभागाकडून सुरु आहे. 

१३७३ हेक्टर जमिन सिंचनाखाली येणार 
शहापूर बृहत प्रकल्पाची पाणी साठवण क्षमता ७.७९ दशलक्ष घनमीटर आहे. यातून अकोट तालुक्यातील १३७३ हेक्टर जमिन सिंचनाखाली येणार आहे. कालव्याएवजी पाईप टाकणार असून, या अनुषंगाने डिझाईनचे काम सुरु आहे. 
बातम्या आणखी आहेत...