आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आयुक्तांवर अविश्वास प्रस्ताव का आणत नाही

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - एकीकडे कोट्यवधी रुपयांचा निधी आला असे छाती ठोकपणे सांगायचे तर दुसरीकडे नाल्यावरील २५ हजार रुपयांचा कर्ल्व्हट बांधण्यासाठी पैसा नाही. या विचित्र परिस्थितीचा निषेध करत मंगळवारी झालेल्या महासभेत विरोधकांनी कर्ल्व्हटच्या बांधकामासाठी चक्क सभेत झोळी फिरवली.
सभेला प्रारंभ झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक राजकुमार मुलचंदानी यांनी त्यांच्या प्रभागातील एका नालीवर कर्ल्व्हट बांधण्यासाठी दोन महिन्यांपासून बांधकाम विभागाकडे पाठपुरावा करत आहे. यासाठी केवळ २५ हजार रुपये खर्च आहे. मात्र, महापालिकेच्या खात्यात पैसा नसल्याने हे काम होऊ शकत नाही, असे स्पष्टीकरण बांधकाम विभागाच्या वतीने दिले जाते. एकीकडे सत्ताधारी गट कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळाल्याची बतावणी करत आहेत, तर दुसरीकडे २५ हजार रुपये खर्च करण्याची ऐपत नाही, असा आरोप राजकुमार मुलचंदानी यांनी केला. यावर महापौर उज्ज्वला देशमुख यांनी हे काम नगरोत्थान, दलितेतर निधीतून करुन घेण्याची सूचना केली. यावर विरोधी पक्षनेते साजिदखान पठाण म्हणाले, निधी वाटपही समसमान होत नाही. कमी पैशात आम्ही कोण-कोणती विकास कामे करायची असा सवाल उपस्थित केला. कर्ल्व्हट तुटल्याने विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक जखमी झाले आहेत. २५ हजारांचे कर्ल्व्हट बांधण्यासाठी नागरिकांचा जिव जाण्याची वाट पाहाता काय? असा सवाल करत विरोधकांनी पैसे नसतील तर आम्ही सभागृहात झोळी फिरवतो. नगरसेवकांनी या झोळीत पैसे टाकावेत यातून कर्ल्व्हट बांधावा, असे सांगत राजकुमार मुलचंदानी, मदन भरगड, उषा विरक, गजानन गवई, आनंद बलोदे आदींनी झोळी फिरवून प्रशासनाचा निषेध केला.
अकोला - नगरसेवकांच्याआयुक्तांच्या दालनातील ‘एन्ट्री’ वरुन मंगळवारी झालेल्या महासभेत कॉग्रेसच्या उषा विरक यांनी तिव्र नाराजी व्यक्त करीत यापुढे नगरसेवकांचा अपमान सहन केला जाणार नाही, असा इशारा दिला. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक प्रशांत भारसाकळ यांनी आयुक्तांवर अविश्वास प्रस्ताव का आणत नाही, असा परखड सवाल सत्ताधाऱ्यांना केला. अखेर महासभेने दुपारी तीन ते सायंकाळी सहा या वेळेत आयुक्तांना नगरसेवकांना भेटावे तसेच नगरसेवकांना व्हिजीटर कार्ड यापुढे मागू नये, असा प्रस्ताव मंजुर केला. दिव्य मराठीने मंगळवारीच या मुद्द्यावरुन महासभा गाजण्याची शक्यता, या आशयाचे वृत्त प्रकाशीत केले होते.

आयुक्त अजय लहाने यांनी नगरसेवकांना भेटण्यासाठी सायंकाळी पाच ते सहा हा वेळ निश्चित केला आहे. तीन दिवसापूर्वी कॉग्रेसच्या नगरसेविका उषा विरक या आयुक्तांना भेटण्यासाठी गेल्या होत्या. यावेळी त्यांना व्हिजीटर कार्ड द्यावे असे सांगण्यात आले. यावरुन उषा विरक संतप्त झाल्या. याचा जाब विचारायला त्या महापौरांकडे गेल्या होत्या. परंतु महापौर त्यांच्या दालनात नव्हत्या. नगरसेवकांना व्हिजीटर कार्ड मागण्याच्या प्रकाराबाबत अनेक नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली होती. हा मुद्दा महासभेत गाजणार होता. यानुसार महासभा सुरु होताच उषा विरक यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. आयुक्त त्यांनीच दिलेल्या वेळेत नगरसेवकांना भेटत नसतील तर आम्ही समस्यांचा निपटारा करण्यासाठी कुणाकडे जायचे? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. नगरसेवकांना व्हिजीटर कार्ड मागणे हा प्रकार नगरसेवकांचा अपमान करणारा आहे. दादागिरी खपवुन घेण्याचे काहीही कारण नाही. कोणत्याही नगरसेवकाने त्यांना भिण्याचे काहीही कारण नाही, त्यामुळे याबाबत चर्चा व्हावी आणि नगरसेवकांना भेटण्याचा वेळ वाढवुन तो निश्चित करावा, अशी मागणी केली. यावर बोलताना विजय अग्रवाल म्हणाले, नगरसेवक हे पगारी नोकर नाहीत. अधिकारी, कर्मचारी पगारी नोकर आहेत. नगरसेवकांचा सन्मान हा झालाच पाहिजे. त्यामुळे महापौरांनीच नगरसेवकांना भेटण्याची वेळ निश्चित करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. अखेर महापौर उज्वला देशमुख यांनी दुपारी तीन ते सायंकाळी सहा पर्यंत आयुक्तांनी नगरसेवकांना भेटण्यासाठी वेळ द्यावा तसेच नगरसेवकांना यापुढे व्हिजीटर कार्ड मागु नये, असा प्रस्ताव मंजुर केला.

प्रस्तावमंजुर पण अंमलबजावणीचे काय? : आतापर्यंतचा प्रशासनाचा अनुभव पाहता सभेने मंजुर केलेल्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी फारशी झालेली नाही. त्यातल्या त्यात महासभेने नगरसेवकांना भेटण्याचा वेळ निश्चित केला आहे. महासभा ही सर्वोच्च असली तरी महासभेने मंजुर केलेल्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी प्रशासनाकडून केली जाईल का? अशी कुजबुज नगरेसवकांमध्ये होती.

८०० रुपयांचे काय?
विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी सभागृहात झोळी फिरवली. सभागृह खच्चाखच भरलेले असताना झोळीत केवळ ८०० रुपये गोळा झाले. जमा झालेले ८०० रुपये प्रशासनाकडे सुर्पुद केले. मात्र, या ८०० रुपयांत कर्ल्व्हटचे काम होणार नसल्याने आता या ८०० रुपयांचे काय करायचे? असा प्रश्न प्रशासनासमोर निर्माण झाला आहे.

काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नगरसेविका उषा विरक पडल्या एकाकी
काँग्रेसचे सभागृहात १८ नगरसेवक आहेत. उषा विरक या काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नगरसेविका आहेत. त्यांनी त्यांच्या अपमानाचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केल्या नंतर काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे गरजेचे होते. मात्र विरोधी गटाने त्यांनी मुद्दा उपस्थित केल्या नंतर हा विषय ‘टर्न’ करण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकाराबाबत उषा विरक यांनी तिव्र नाराजी व्यक्त केल्या नतंर विरोधकांनी सुरु केलेला गोंधळ थांबवला. या प्रकाराची माहिती आपण पक्ष श्रेष्ठींना देऊ, अशी माहिती उषा विरक यांनी दिली.

नगरसेवकांच्या आयुक्तांबाबत तक्रारी आहेत. नगरसेवकांना भेटण्याचा वेळ निश्चित करण्यापेक्षा त्यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव का आणत नाहीत? असा सवाल राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे प्रशांत भारसाकळ यांनी केला. मात्र आम्ही सत्ताधारी आहोत, आम्ही असा प्रस्ताव आणणार नाही, असे मत विजय अग्रवाल यांनी व्यक्त केले. मात्र भारसाकळ यांनी आयुक्तांवरील अविश्वासाचा मुद्दा उपस्थित केल्याने काही दिवसापासून सुरु असलेली धुसफुस पेटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

नवी मुंबई महापालिकेचे कर्तव्यदक्ष अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या विरूद्ध अविश्वास ठराव पारीत झाला. जनतेचा मोठा पाठींबा असतानाही लोकप्रतिनिधींनी वेगळ्या अनेक कारणांना झाकून ठेवत अपमानास्पद वागणुकीचा ठपका ठेवला. या वृत्तांने समाजमन हळहळले. हा प्रकार तेथे सुरू असतानाच अकोला महापालिकेच्या सभेतही अशाच विषयावर मोठी चर्चा झडली. लोकप्रतिनिधींच्या अवमानाचा मुद्दा येथेही होताच. दबावतंत्राचा वापर करून सगळ्यांच्याच कुंडल्या आपल्या हातात आहेत, हे भासवत आणि तसे धमकावत कारभार करणाऱ्या प्रशासनाने आपल्या अधिकाराचा अति गैरवापर करत एका ज्येष्ठ नगरसेविकेला अवमानीत केले. तीने हा मुद्दा उचलला, एकाने त्याला साथ देत यांच्यावरही अविश्वास का आणू नये, असा गंभीर मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर सगळे चिडीचूप, नंतर २५ हजारांच्या कामासाठी हतबलता दाखवल्या बद्दल प्रशासनाच्या विरोधात सभागृहात भीक मागण्याचे तसेच विरोधकांनी अचानक गोंधळ करण्याचे आणि त्यातच सत्ताधाऱ्यांनी ठराव मंजूर करून घेण्याचे सोपस्कार सोयीने पार पाडले. उर्वरीत प्रश्न आहे तिथेच आहेत. या प्रवृत्तीला काय म्हणायचे?
बातम्या आणखी आहेत...