आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

फडणवीस सरकारची शेतकरी कर्जमाफी फसवी; आमदार बोंद्रे, सपकाळ यांचे टिकास्त्र

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बुलडाणा - जिल्ह्यातील 2 लाख ४९ हजार ८१८ शेतकऱ्यांना दीड हजार कोटींची कर्ज माफी देण्यात आल्याची मुख्यमंत्र्यांनी राणा भिमदेवी थाटात व्टिटव्दारे केलेली घोषणा शुध्द फसणवीसीचा प्रकार असल्याचे आज शिक्कामोर्तब झाले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने अंतर्गत आज जिल्ह्यातील कर्ज माफीसाठी ऑनलाईन अर्ज करणाऱ्या केवळ १०१ शेतकऱ्यांना ४० लाख रुपयांची झालेली कर्जमाफी म्हणजे दिपपर्वाच्या पूर्व संध्येला शेतकऱ्यांना नैराश्याच्या काळोखात ढकलण्याचा संवेदनाशून्य निर्ढावलेपणाचा कळस असल्याची टीका जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आमदार राहुल बोंद्रे आमदार हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आज १८ ऑक्टोबरच्या कर्जमाफी प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला.

 
फडणवीस सरकारने राजे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नांवाने शेतकरी सन्मान योजना या नावे देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठी आणि प्रामाणिकपणाचा गाजावाजा केला आहे. जिल्ह्यातील लाख ५० हजार ४९५ शेतकरी कुटुंबांनी ऑगस्ट ते २२ सप्टेंबर या कालावधीत कर्जमाफीसाठी ऑनलाईन अर्ज सादर केले आहेत. त्यानुसार किमान १४१८ कोटी रूपयांची कर्जमाफी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणे अपेक्षीत आहे. परंतु आज जिल्ह्यातील केवळ १०१ शेतकऱ्यांना ५९ लाख रुपयांची कर्जमाफी घोषित करण्यात आली. विशेष म्हणजे त्यापैकी १९ लाख रूपये हे ओ.टी.एस. योजने अंतर्गत समाविष्ट शेतकऱ्यांचे आहेत. प्रत्यक्षात २४ शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी प्रमाणपत्र वितरीत करण्यात आले. सोबतच अर्ज भरलेल्यांपैकी नेमक्या किती शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली, ही माहिती सुध्दा उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. यामुळे आ. राहुल बोंद्रे आ. हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आजच्या कर्जमाफी प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला. 
 
काँग्रेसचा लढा सुरूच राहील 
जिल्ह्यातीलसर्वशेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी ही मागणी लढा यापुढे सुद्धा सुरू ठेवण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीसाठी राज्यात विविध ठिकाणी आंदोलने सुरू आहेत. आता यापुढेही हा लढा निर्णायक ठरण्यासाठी पुन्हा आंदोलनात्मक पावले उचलावी लागतील. 
- राहुल बाेंद्रे, आमदार चिखली. 
 
शेतकरी कर्जमाफीच्या नावावर शासनाने शेतकऱ्यांची क्रुर थट्टा चालवलेली आहे. २४ जून ला करण्यात आलेली घोषणा अद्यापही पूर्णत्वास आलेली नाही. आवश्यकता नसतानाही तब्बल दीड महिन्याचा कालावधी या शासनाने ऑनलाईन अर्ज भरण्यात घालवला. शेतीची कामे सुरू असताना हातचे काम सोडून रात्रभर जागत तो अर्ज भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना कुटुंबासह तारेवरची कसरत करावी लागली. अत्यंत धीम्या गतीने सुरू असलेली ही प्रक्रिया म्हणजे शासनाचे उदासीन धोरण दर्शविणारी असून मुख्यमंत्र्यांच्या विलक्षण अभ्यासाचे द्योतक आहे. या शासनाचा शेतकरी कर्जमाफीसाठी इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याची टीका काँग्रेसचे आमदार राहुल बोंद्रे आणि हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे. 
बातम्या आणखी आहेत...