आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्थगित सभेला मिळेल अाता पोलिस संरक्षण...

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- पदाधिकाऱ्यांचे कक्ष निश्चित करण्यासाठी २० एप्रिलला बोलावली. परंतु, स्थगित केलेली महासभा आता मे रोजी होत आहे. विरोधकांनी त्याच वेळी दिलेला इशारा लक्षात घेऊन बुधवारी होणाऱ्या महासभेच्या वेळी पोलिस संरक्षणाची मागणी सत्ताधारी गटाकडून केली जाणार आहे. याअनुषंगाने पोलिस प्रशासनाला पत्र दिले जाणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.

त्यामुळे बुधवारची सभा गाजण्याची चिन्हे आहेत. महापालिकेत गेल्या काही दिवसांपासून पदाधिकाऱ्यांचे कक्ष कळीचा मुद्दा ठरला आहे. त्यामुळेच पदाधिकाऱ्यांचे कक्ष निश्चित करण्याचा प्रस्ताव महासभेत घेण्यात आला आहे. यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात अंतर्गत धुसफूस वाढली आहे. परिणामी, बुधवारी होणाऱ्या सभेत वाद होण्याची शक्यता आहे. परंतु, या मुद्द्याला पाठीशी घालून पंतप्रधान आवास योजनेची ढाल करून ही सभा गाजवण्याचा ‘अॅक्शन प्लॅन’ विरोधकांनी तयार केला आहे, तर विरोधकांना सडेतोड उत्तर देण्याची तयारी सत्ताधाऱ्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे या सभेबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. गेल्या १६ वर्षांत वादही निर्माण झाला नाही. परंतु, मागील तीन वर्षांपासून स्थायी समिती अस्तित्वात नसल्याने स्थायी समिती सभापतींच्या कक्षात विरोधी पक्षनेत्यांनी कार्यालय सुरू केले. त्यामुळे स्थायी समिती सभापतींना अद्याप कक्ष मिळालेला नाही. पदाधिकाऱ्यांसाठी कक्ष निश्चित नसल्याने प्रशासनानेही सभापतींना कक्ष मिळण्याबाबत पुढाकार घेतला नाही.

या सर्व प्रकारामुळे कक्ष सोडण्याचा आणि कक्ष घेण्याचा मुद्दा सत्ताधारी आणि विरोधकांनी प्रतिष्ठेचा बनवला. कोणीही एक पाऊल मागे घ्यायला तयार नसल्याने अखेर सत्ताधारी गटाने पदाधिकाऱ्यांचा कक्ष निश्चितीचा प्रस्ताव महासभेत मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला. २० एप्रिलच्या सभेत या विषयावर चर्चा होणार होती. परंतु, ही सभा कोरमअभावी स्थगित करण्यात आली. आता मे रोजी होणाऱ्या सभेत विरोधक पदाधिकाऱ्यांच्या कक्षाचे कारण पुढे करून वाद उपस्थित करू शकत नसल्याने पंतप्रधान आवास योजनेत केवळ १६०० घरकुलांचे प्रस्ताव कसे काय मंजूर केले? हा मुद्दा समोर करून महासभेत सत्ताधारी गटाला धारेवर धरण्याचा बेत विरोधकांनी आखला आहे.

एवढेच नव्हे, तर विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आवास योजनेच्या अनुषंगाने मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन सत्ताधारी गटाने बुधवारी होणाऱ्या सभेच्या अनुषंगाने पोलिस संरक्षणाची मागणी केली आहे.

बुधवारी हाेणाऱ्या सभेत पंतप्रधान आवास योजनेची ढाल करून ही सभा गाजवण्याचा ‘अॅक्शन प्लॅन’ विरोधकांनी तयार केला आहे. त्यामुळे सत्ताधारीही सावध भूमिका घेत अाहे. या सर्व प्रकारामुळे सभा गाजण्याची शक्यता अाहे.

सुनील मेश्राम यांची निवड
बुधवारी स्थगित सभा झाल्यानंतर दुपारी वाजता न्यायालयाच्या आदेशानुसार भारिप-बमसंचे रामा तायडे यांचे स्थायी समिती सदस्यपद रिक्त झाल्याने त्यांच्या जागी सुनील मेश्राम यांची निवड केली जाणार आहे. त्याच बरोबर पाच अपक्ष नगरसेवकांच्या गटातील एका स्थायी समिती सदस्याने राजीनामा दिल्याने त्यांच्या जागी याच गटातील दुसऱ्या सदस्याची निवड केली जाणार आहे.
‘स्थायी’बाबत पुढील कार्यवाही करू नका ; तायडे यांची मागणी
उच्च न्यायालयाने स्थायी समिती सदस्य निवड प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशाशिवाय कुठलीही कार्यवाही करू नये, अशी मागणी भारिप-बमसंचे रामा तायडे यांनी आयुक्तांना दिले आहे.

सन २०१५ मध्ये स्थायी समिती सदस्यांची निवड करताना सुनील मेश्राम यांना वगळण्यात आले होते. या निर्णयाविरुद्ध त्यांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायालयाने झालेली निवड चुकीची ठरवत, रामा तायडे यांना स्थायी समितीतून कमी करून त्यांच्या जागी सुनील मेश्राम यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाच्या विरोधात रामा तायडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागीतली आहे. या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण दाखल केले आहे. या प्रकरणात अद्याप सुनावणी झाली नसली तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशाशिवाय कोणतीही कार्यवाही करू नये, अशी मागणी केली आहे.
बातम्या आणखी आहेत...