आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

७/१२ वर पीक कर्जाचा बोजा; पुनर्गठन रखडले

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - रिझर्व्हबँकेने एक लाखापर्यंत पीक कर्जाचा बोजा ७/१२ वर नोंदवू नये, असे आदेश काढूनही बँकेच्या वतीने ७/१२ वर बोजा चढवण्यात आला. ७/१२ वर पीक कर्ज मिळत असताना राष्ट्रीयीकृत बँका मात्र १५ प्रकारचे कागदपत्रे मागतात. त्यामुळे कर्ज पुनर्गठनास शेतकऱ्यांना कागदपत्रांची जुळवाजुळव करताना दमछाक होत आहे. त्यामुळे "माय जेऊ घालेना आणि बाप भीक मागू देईना', अशी अवस्था शेतकऱ्यांची झाली आहे.
एक लाखाच्या पीक कर्जासाठी पीक हेच तारण असल्यामुळे नो ड्युज, बाँडपेपर किंवा जमानतदार असल्याशिवाय कुठल्याच कागदपत्रांची मागणी बँकांनी करू नये, शिवाय पीक कर्जाचा बोजा ७/१२ वर नोंदवू नये, असे परिपत्रक रिझर्व्ह बँकेने चार महिन्यांपूर्वी काढले. शेतकऱ्यांच्या ७/१२ वर कोणत्याही प्रकारचा बोजा असला, तरी त्याला पीक कर्ज मिळण्याच्या लाभापासून वंचित करू नये, असेही आदेशात म्हटले आहे. मात्र, राष्ट्रीयीकृत बँकांसह स्थानिक बँकांनी या आदेशाची पायमल्ली करत ७/१२ वर बोजा चढवण्याबरोबरच अनेक अटी लादल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी गेल्या वर्षी घेतलेल्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन करून नव्याने कर्ज दिले जाईल, अशी घोषणा राज्य शासनाने केली असतानाही त्याची पूर्तता तर सोडाच, अनेक ठिकाणी त्याची सुरुवातही अद्याप होऊ शकलेली नाही.
जगजाहीर नसेना, पण नवीन कर्जाबाबत नाबार्डने हात आखडता घेतल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आता दुबार पेरणीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना मिळणारे पीक कर्जाबाबत चालढकल होत असून, शेतकरी संकटात आले आहेत. कर्जाचे पुनर्गठन करताना नाबार्डकडून ६० टक्के, राज्य शासनाकडून १५ टक्के आर्थिक भार उचलला जातो. राज्य बँक १० टक्के, तर जिल्हा बँक १५ टक्के भार उचलतात. यांतील शासनाचा १५ टक्के हिस्सा गेल्या १५ वर्षांपासून दिला जात नाही. त्यामुळे तो भार राज्य बँक आणि जिल्हा बँकांवर येतो. या पार्श्वभूमीवर नाबार्डकडून ६० टक्के आणि राज्य शासनाकडून १५ टक्के, अशी ७५ टक्के रक्कम मिळाल्याशिवाय पुनर्गठन करण्याबाबत राज्य बँक असमर्थता तर दर्शवत नाहीत ना, असा प्रश्न निर्माण झाला असून, शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळण्यास विलंब होत आहे. दुबार पेरणी तोंडावर असतानाही धावाधाव कशी करायची, असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत.

पीक कर्जासाठी अडवणूक होत असल्यास कारवाई
पीक कर्ज देताना बँका शेतकऱ्यांची अडवणूक करत असतील, तर शेतकऱ्यांनी महसूल विभागाशी संपर्क साधावा. सात बारावर कर्ज चढवल्या जात असेल, तर नियम काय आहेत, हे तपासून कारवाई करण्यात येईल. बँकांनी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देतांना त्यांची अडवणूक करू नये.'' प्रा.संजय खडसे, उपविभागीय अधिकारी

एक लाखाच्या पीक कर्जासाठी पीक हेच तारण असल्यामुळे नो ड्युज, बाँडपेपर किंवा
जमानतदार असल्याशिवाय कुठल्याच कागदपत्रांची मागणी बँकांनी करू नये.
बोजा कमी करण्याची मागणी :७/१२ वर बँकांनी कर्जाचा बोजा चढवल्यामुळे शेतकऱ्यांना इतर बँकेतून पीक कर्ज घेता येत नाही. तसेच त्याचे कोर्ट कचेरीचे कामेही होत नसल्यामुळे, शेतकऱ्यांना वर्षभर या गोष्टीचा मनस्ताप सहन करावा लागतो. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशानुसार ७/१२ वरील कर्जाचा बोजा कमी करण्याची मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
पीक कर्ज असते पिकांच्या तारणावर : पीककर्ज हे पिकांच्या तारणावर देण्यात येत असल्याने त्याचा बोजा ७/१२ वर नोंद करण्याची गरज नाही. मात्र, बँकांनी चुकीची प्रथा पाडून मागील काही वर्षांत पीक कर्जाचे बोजे ७/१२ वर नोंद केले आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे स्वतंत्र निर्देश असतानाही बँकांनी सरसकट पीक कर्ज बोजा ७/१२ वर नोंद केल्याने शेतकऱ्यांची अडचण झाली.
बातम्या आणखी आहेत...