आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राष्ट्रीयीकृत बँकांनी दिली पीक कर्जाला हुलकावणी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - सतत तीन वर्षांपासून नापिकी, दुष्काळी परिस्थिती जिल्ह्यात निर्माण झाली आहे. भाजप सरकारने पीक कर्ज पुनर्गठनासह नवीन कर्ज प्रकरणांना तातडीने मंजुरात देण्याची सूचना वारंवार करूनही राष्ट्रीयीकृत बँकांनी चार महिन्यांत ५५ टक्केही उद्दिष्टपूर्ती केली नाही.
जिल्ह्यातील विविध बँकांमार्फत शेतकऱ्यांना किती रकमेचे वाटप झाले अाहे, याची कुठलीही एकत्रित अपडेट माहिती लीड बँकेकडे उपलब्ध नसल्याचे वास्तव ३१ जुलै रोजी सायंकाळी समोर आले. मुख्यमंत्री विभागीय आयुक्तांच्या आदेशानंतरही मे, जून जुलै या तीन महिन्यांत राष्ट्रीयीकृत बँकांनी अनेक शेतकऱ्यांची कर्ज प्रकरणे थांबवून ठेवली आहेत. खरिपाचा पेरा तर फसला असून, आता ८० टक्के शेतकऱ्यांनी दुबार पेरणीची तयारी सुरू केली आहे. मात्र, हातात पैसा नसल्याने कर्जाशिवाय पर्याय उरला नाही. सावकार उभा करेना अन् बँकामार्फत कर्ज प्रकरणे निकाली लागेनात, अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट आले आहे.
प्रस्तावासाठीतीनशे रुपयांचा भुर्दंड : एकाकर्ज प्रकरणासाठी १०० रुपयांचे दोन बाँड पेपर, सोबत रेव्ह्युन्यू स्टँपसुद्धा शेतकऱ्यांनाच आणावयास लावत आहेत. स्पॉट अॅनॅलिसिससाठी
साहेबांच्या वेळेनुसार शेतात न्यावे लागते. एवढा खटाटोप करूनही जर वेळेत कर्ज मिळत नसेल, तर शेतकऱ्याने काय करावे, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
कुठेे गेली नियंत्रण समिती : कोणत्याबँकांकडे किती शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव आले त्यातील किती निकाली काढले, याची माहिती प्रशासनाकडे तर उपलब्ध नव्हतीच. शिवाय, लीड बँकेकडेही
याची माहिती संग्रहित करण्यात आली नसल्याचे सांगण्यात आले. तीन महिन्यांत बँकांनी किती कर्ज प्रकरणे निकाली लावलीत, याचा खुलासा बैठकीव्यतिरिक्त कुठेही झालेला दिसून आला नाही.

यांनी गाठले नाही उद्दिष्ट
स्टेट बँक ऑफ इंडिया
बँक आॅफ महाराष्ट्र
युनियन बँक
सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया
आयडीबीआय बँक
पंजाब नॅशनल बँक
जिल्हा मध्यवर्ती बँक अग्रेसर
अकोला जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने जिल्ह्यातील ६५ शाखेंतर्गत येणाऱ्या ४५ हजार शेतकऱ्यांना २८५ कोटी रुपये वाटप पूर्ण केले आहे. बँकेने जिल्ह्यात सर्वाधिक ७० टक्के उद्दिष्ट गाठले
आहे.'' पी.पी. शेंडे, सहायक व्यवस्थापक
पैसे मिळाले नाहीत
महाराष्ट्रबँकेत कर्ज प्रकरणासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. मात्र, अद्याप पैसे मिळाले नाही. दुबार पेरणी कशी करावी, असा प्रश्न आहे.'' गोविंद गोरले, शेतकरी, बोंदरखेड
जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे
बळीराजावरआधीच आर्थिक संकट ओढवले आहे. त्यात बँकांकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नाही. आलेली कर्ज प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश
द्यावेत.'' श्रीकृष्ण ठोंबरे, कान्हेरी सरप.