आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

माेफत शिक्षणाला नकार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - बालकांचा मोफत सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायद्यांतर्गत अमरावती विभागात फेब्रुवारी ते मार्चदरम्यान शाळा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया राबवण्यात आली. मात्र, अद्यापही अनेक शाळांनी रजिस्ट्रेशन करण्यात दिरंगाई केली आहे. दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारण्यासाठी हा नवा फंडा शाळा व्यवस्थापनाने अवलंबला आहे.
शासनाने प्रत्येकाला प्राथमिक शिक्षण घेता यावे यासाठी दुर्बल घटकातील मुलांच्या सोईसाठी बालकांचा मोफत सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा २००९ मध्ये पारित केला आहे. खासगी शिक्षण देणाऱ्या संस्थांनी पूर्व प्राथमिक इयत्ता पहिलीपासून अनुसूचित जाती, जमाती, अपंग दारिद्र्यरेषेखालील विद्यार्थ्यांना प्रवेश संख्येच्या २५ टक्के विद्यार्थ्यांना भौतिक सुविधांसह इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणे मोफत शिक्षण द्यावे, असे अपेक्षित आहे. जिल्ह्यात पूर्व प्राथमिक तर सोडा, पण इयत्ता पहिलीतसुद्धा या कायद्यांतर्गत प्रवेश देण्यास जिल्ह्यातील अनेक शाळांनी नकार दिल्याचे दिसून आले. यामुळे या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मूलभूत हक्कापासून वंचित राहावे लागले होते. सद्य:स्थितीत अकोला महानगरपालिका क्षेत्रात खासगी शाळांची संख्या १३३ आहे. प्रत्यक्षात अद्याप यापैकी ५१ शाळांनी ऑनलाइन नोंदणी केली आहे. गेल्यावर्षीसद्धा जिल्ह्यातील ८०० हून अधिक शाळांपैकी केवळ २०१ शाळांनी विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्याची वास्तविकता आहे. २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षात बालहक्क शिक्षण कायद्याची फक्त २० टक्के अंमलबजावणी जिल्ह्यात झाली. आमच्या संस्थेत गरिबांची मुलेच शिकायला येत नाही. मग प्रवेश कसा द्यायचा, अशी बतावणी करून गेल्यावर्षी अनेक शाळांनी पालकांना प्रवेश नाकारल्याच्या तक्रारी होत्या. त्या तक्रारींकडे शिक्षण विभागानेच कानाडोळा करीत दुर्बल घटकातील मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवले होते. आरटीई प्रवेशासाठी पालकाचा रहिवासी पुरावा, जातीचे प्रमाणपत्र, अपंगत्व प्रमाणपत्र, कुटुंबाच्या उत्पन्नाचा दाखला, जन्माचा दाखला, बालकाचे रंगीत छायाचित्र. ऑनलाइन अर्ज भरताना ही कागदपत्रे जवळ ठेवावीत.

फक्त नोटीस, कारवाई नाही
शिक्षण विभागामार्फत सुनावल्या जाते. नोटीस पाठवून जबाबदारी झटकली जाते. मात्र, आतापर्यंत काही शाळेवर कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. तक्रारीकडे दुर्लक्ष केल्यास पालक शिक्षण उपसंचालकाकडे तक्रार करू शकतात. त्यामुळे नियमात बसत असूनही जर शाळांनी प्रवेश नाकारला तक्रार करावी.

तक्रार करा
^शाळा रजिस्ट्रेशन सुरू आहे. विद्यार्थी प्रवेशासाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया बाकी आहे. ज्या शाळा प्रवेश नाकारत असतील त्यांची शिक्षण विभागाकडे तक्रार करावी. आम्ही चौकशीअंती निश्चित कारवाई करू. अंबादास मानकर, उपशिक्षणाधिकारी प्राथमिक

असे आहे वेळापत्रक
{ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शाळेसाठी फेब्रुवारी ते मार्च
{पाल्याच्या शाळा प्रवेशासाठी ११ मार्च ते २८ मार्च
{पहिली यादी जाहीर - एप्रिल ते एप्रिल