आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तेराव्या वित्त आयोगातून प्रत्येकी २० लाख रुपयांच्या निधीची मागणी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- स्थायीसमिती अद्याप अस्तित्वात आली नसताना स्थायी समितीतील आठ सदस्यांनी नगरोत्थान योजनेतून प्रत्येकी २० लाख रुपयांच्या निधीची मागणी महापौरांकडे केली आहे. विशेष म्हणजे स्थायी समितीत १६ सदस्य असताना केवळ आठ सदस्यांसाठीच निधी मागण्यात आल्याने स्थायी समिती केवळ आठ सदस्यांचीच आहे का? अशी चर्चा या निमित्ताने सुरू आहे.

स्थायी समिती अस्तित्वात येण्याचा मार्ग दोन वर्षांनंतर मोकळा झाला. मात्र, सत्ताधारी गटातच एकमेकांना शह-काटशह देण्याच्या नादात स्थायी समितीतील सदस्यांची निवड होऊनही सभापतीची निवडणूक अडली आहे. स्थायी समिती सदस्य निवडीच्या प्रकरणाची सुनावणी नागपूर खंडपीठात सुरू आहे. महापौरांकडून त्यांची बाजू मांडण्यास विलंब होत असल्याने स्थायी समिती सभापतीची निवडणूक रखडली आहे. नगरोत्थान योजनेतून महापालिकेला साडेचार कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. भाजपचेनगरसेवकही नाराज
स्थायीसमितीतील सदस्यांनी त्यांच्या प्रभागासाठी प्रत्येकी २० लाख रुपयांचा निधी मागितल्याने भाजप-सेनेतील इतर नगरसेवकही नाराज झाले आहेत. आमच्याही प्रभागात विकासकामे खोळंबली आहेत. याचाही विचार करून प्रत्येक नगरसेवकाला विकासकामांसाठी निधी द्यावा, अशी मागणी केली आहे.

केवळ आठच का?
स्थायीसमितीत १६ सदस्य असताना नगरोत्थान निधीतून केवळ आठ सदस्यांसाठीच निधी मागण्यात आलेला आहे. स्थायी समिती सदस्यांसाठीच निधी मागायचा होता, तर सर्व १६ सदस्यांसाठी निधी मागणे गरजेचे होते. परंतु, असे करता केवळ आठ सदस्यांसाठी निधी मागण्यात अाला.

मित्र पक्षांचा विसर
१६सदस्यीय स्थायी समितीत सभापतिपद मिळवण्यासाठी नऊ सदस्यांची गरज आहे. भाजप सेनेकडे आठ सदस्य आहेत. परंतु, इतर सदस्य त्यांना मदत करू शकतात. त्याची जुळवणी आधीच केली आहे. परंतु, असे असताना नव्या मित्र पक्षातील सदस्यांचे नाव २० लाख रुपयांच्या निधीत नाही.

ही तर मनमानी
केवळसत्ताधारी गटातील स्थायी समिती सदस्यांसाठी निधीची मागणी करणे, हा प्रकार मनमानी करण्याचा आहे. सत्ताधारी गटाला असे करता येणार नाही. निधीचे समसमान वाटप होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सत्ताधारी गटाच्या या निर्णयाबाबत राज्य शासनाकडे तक्रार केली जाईल.'' गजाननगवई, गटनेता, भारिप-बमसं.
बातम्या आणखी आहेत...