आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मंदिरांची न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे पुनर्स्थापना करण्याची केली मागणी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - मंदिर उध्वस्तीकरणात भेदभाव करता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे उध्वस्त झालेल्या धार्मिक स्थळांची संबंधित मंदिर समिती विश्वस्थांच्या सहकार्याने प्रशासनाने पुनर्स्थापना करावी, अशी मागणी मठ -मंदिर बचाव समिती अकोल्याच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना सोमवारी निवेदन देऊन केली.

महानगरात धार्मिक स्थळ अतिक्रमण हटाव मोहिमेत भेदभाव केला जात असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचना निर्देशांचे प्रशासन पालन करत नसल्याचा आरोप निवेदनात केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सन २००६ च्या पिटिशन फॉर लिव्ह टु सिव्हिल अपील क्र ८५१९ शासनाच्या मे २००११ च्या आदेशात धार्मिक स्थळ उध्वस्त करतांना शासनाने प्रथम पुनर्स्थापना स्थळ अधिग्रहित करून मंदिर व्यवस्थापन समिती विश्वस्त याना जवळ करून उध्वस्त मंदिरातील देवतांची शास्रशुद्धरीत्या पुनर्स्थापना करण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणेची आहे. मात्र, असे होता सरळ धार्मिक स्थळ उध्वस्त करून देवदेवतांची अवमानना करण्यात येत असल्याचे निवेदनात नमूद केले.

या संदर्भात न्यायालयाच्या आदेशाचे संबंधित यंत्रणेने पालन करावे, असे नमूद केले. निवेदन देतांना या वेळी संतोष कुलकर्णी, गोपाळ नागपुरे, ओमप्रकश टावरी, आकांत मिश्रा, चेतन टावरी, सुभाष राठी, सुरज भगेवर, श्रीकांत डाहे, जगदीश इंगळे, रामचंद्र कुलकर्णी, संतोष ठाकूर, डॉ. प्रवीण चौहान, संतोष गांडोळे,पंकज खाडे, दिलीप शुक्ला,अमर कुकरेजा, किशोर अलिमचंदानी, प्रताप विरवानी, प्रवीण पांडे, मयूर मिश्रा, श्रीकांत गावंडे आदी उपस्थित होते.
बातम्या आणखी आहेत...