आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अधिकाऱ्यांनी सहा महिन्यांत खर्च केले फक्त ४१ कोटी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - जिल्हावार्षिक योजनेमधून कृषी, ग्रामीण, विद्युत, वाहतूक, दळणवळण यांसारख्या सर्वसाधारण योजनांसह आदिवासी अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या विकासासाठी वाटलेल्या ७३ कोटी ९२ लाख ६८ हजार रुपयांपैकी ४१ कोटी लाख ५४ हजार एवढाच खर्च सरकारी यंत्रणेच्या विविध विभागांकडून करण्यात आला आहे. गत सहा महिन्यांत पैसे वितरण करून केवळ ५५ टक्के खर्च झाला आहे. जर अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे पैसा तसाच पडून राहत असेल, तर सरकारच्या पैशांचा हा एकप्रकारे अपव्ययच होय. गेल्या वर्षी वैद्यकीय महाविद्यालय प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे अडीच कोटी शासनाला परत गेले होते, हे विशेष.

शासनाच्या विविध योजनांवर खर्च करण्यासाठी विभागप्रमुखांकडून जिल्हा प्रशासनाकडे खर्चाचे अंदाजपत्रक सादर केले जाते. मागणीनुसार निधीचे वितरण जिल्हा प्रशासनाकडून वेळेत केले जाते. निधी आपलाच आहे, तो केव्हाही खर्च केला तर काय हरकत, अशा भ्रमात राहणाऱ्या कामचुकार अधिकाऱ्यांकडून निधी खर्च तर होतच नाही, शिवाय पैसा तसाच पडून राहून शेवटी सरकारकडे परत जातो. अधिष्ठाता, वैद्यकीय महाविद्यालय अकोला यांना सन २०१४-१५ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेतून दिलेल्या कोटी ५१ लक्ष एवढा निधी वितरित करण्यात आला होता. यांपैकी केवळ ९८ कोटी ६३ लाख रुपये खर्च केले. मात्र, उर्वरित निधी तसाच पडून राहिला. राज्यस्तरीय खरेदी समितीच्या यंत्रसामग्री खरेदीसाठीच्या निविदा दराचे स्वीकृतीचे आदेश शासनाकडून प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे ऐन शेवटच्या दिवशी ३१ मार्चला रात्री अधिष्ठातांनी नियोजन विभागाला कळवले. त्यामुळे अकोला जिल्ह्याचा अडीच कोटी रुपये निधी समर्पित झाल्याचा प्रकार घडला. गेल्या वर्षीचा हा अनुभव असतानाही अद्याप अधिकाऱ्यांनी मिळालेल्या पैशांचा विनियोग केला नसल्याचे दिसून येते. आधी मागणी करायची नंतर मग खर्च करण्यासाठी दिरंगाई करायची, ही अधिकाऱ्यांची कार्यपद्धतीच झाली आहे.

वितरित निधी -खर्च
४१.०६ कोटी
७३९२ कोटी
५७.९५ कोटी
९८.७८ कोटी
७.३७कोटी
१०.२३कोटी
५५.५५%
५८.६७%
७२.०७%

दृष्टिक्षेपात निधी विवरण
पालकमंत्री दखल घेईल काय? : गेल्यावर्षी अधिष्ठातांच्या चुकीमुळे अडीच कोटी रुपये परत गेले. या पैशांमध्ये गरीब रुग्णांना सेवा-सुविधा मिळवून देण्यासाठी उपयोग झाला असता. मात्र, तसे झाले नाही. आताही चालू वर्षात सहा महिन्यांत केवळ ५५ टक्केच खर्च अधिकाऱ्यांकडून झाला आहे. जिल्ह्याच्या विकासासाठी मिळालेला पैसा १०० टक्के खर्च होण्याच्या द़ृष्टीने पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी दखल घेऊन मार्गदर्शन करणे गरजेचे झाले आहे.

गेल्या वर्षी केवळ ७९ टक्के खर्च : सन२०१५ मध्ये डीपीडीसीच्या सर्वसाधारण योजनेंतर्गत केवळ ९७ टक्के खर्च झाला होता, तर अनुसूचित जाती उपाययोजना या लेखाशीर्षाखाली ६२.७४ टक्के खर्च झाला. आदिवासी उपाययोजनेंतर्गत ७२.५० टक्के खर्च झाला असून, २०१५-१६ या वर्षाअखेर केवळ ७९.९८ टक्के खर्च शासकीय यंत्रणेकडून करण्यात आल्याचे वास्तव आहे. अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे २० टक्के खर्च करण्यात जिल्हा अपयशी झाल्याचे दिसून येते.

चालू वर्षातही खर्च करण्याची बोंब
कृषीसंलग्न सेवा, ग्रामविकास, पाटबंधारे आणि पूरनियंत्रण, ऊर्जा, उद्योग खाण, परिवहन, सामान्य आर्थिक सेवा, सामाजिक सामूहिक सेवा आणि सामान्य सेवा या शीर्षकाखाली येणाऱ्या विविध योजनांचा सप्टेंबर २०१५ अखेरचा खर्च केवळ ५५ टक्के झाला आहे.