आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सभेत प्रशासनाच्या बेताल कारभाराचा गाजला मुद्दा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकाेला - जिल्हापरिषद स्थायी समितीच्या सभेत प्रशासनाच्या बेताल कारभाराचा मुद्या चांगलाच गाजला. साेमवारी पार पडलेल्या सभेत भाडेतत्वावरील जागेबाबत पंचायत विभाग अाणि बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये एकमत नसल्याने सदस्य अाक्रमक झाले हाेते. तत्कालीन सीईअाेंनी वापरेल्या वाहनाच्या अनिमियमितेचा मुद्यांवर सभेच चर्चा झाली. याप्रकरणी संपूर्ण अहवाल शासनाकडे पाठवण्याचा निर्णय सभेत घेण्यात अाला.
शिवसेनेचे सदस्य चंद्रशेखेर पांडे यांनी काही ठिकाणी अतिवृष्टी तर काही गावांमध्ये पाण्याअभावी साेयाबीनचे नुकसान झाल्याचा मुद्या मांडला. याबाबत साेनाळासह इतरही ठिकाणच्या शेतकऱ्यांनी तहसीलदारांना निवेदनही सादर केले हाेते. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचा ठराव मंजूर करुन ताे शासनाकडे पाठवण्याची मागणी पांडे यांनी केली. हा ठराव मंजूर करण्यात अाला. कृषी विभागातर्फे ७५ टक्के अनुदानतत्वार मळणी यंत्र वितरण याेजना राबवण्यात निर्णय घेण्यात अाला. जवळपास ३३ लाख रुपयांची ही याेजना अाहे. ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या अखत्यािरत असलेल्या रस्त्यांवर शासनाच्या विविध यंत्रणांमार्फत रस्ते बांधणी, दुरुस्तीचे काम करण्यात येते. मात्र याबाबत जिल्हा परिषदेचे नाहरकत का प्रमाणपत्र घेण्यात येत नाही, असा सवाल पांडे यांनी उपस्थित केला. यावर बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शासन निर्णयाचा हवाला देत परवानी घेणे अावश्यक असल्याचे सांगितले. याबाबत शासनाकडे ठराव पाठवण्यात येणार अाहे.
अनुपालन अहवालाबाबत सदस्य डाॅ. हिंम्मतराव घाटाेळ रामदास लांडे यांनी मुद्या उपस्थित केला. इतिवृत्त सभेच्या दिवशी वेळेवर देण्यात येते, असेही ते म्हणाले. यावर यानंतर इतिवृत्त सभेपूर्वी देण्यात यावे, अशा सूचना जि.प.अध्यक्ष संध्या वाघाेडे यांनी दिल्या. सभेला उपाध्यक्ष जमीर खान अमानउल्ला खान, समाजकल्याण समिती सभापती रेखा अंभारे, महिला बाल कल्याण समिती सभापती देवकाबाई पाताेंड, शिक्षण अर्थ समिती सभापती पुंडलीकराव अरबट, कृषी पशुसंवर्धन समिती सभपाती माधुरी गावंडे, सदस्य विजय लव्हाळे, दामाेदर जगताप, सदस्य शाेभा शेळके, गाेपाल काेल्हे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुभाष पवार यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित हाेते.

सर्वेकरुन मार्केट पाडण्याबाबतचा ठराव
सव्हिल लाईन्स राेडवर जिल्हा परिषदेच्या मालकिचे मिनी मार्केट अाहे. या मार्केटमधील अनेक दुकानांच्या मूळ भाडेकरुंनी पाेट भाडेकरुंना दुकाने दिली अाहेत. याबाबत कार्यवाही का करण्यात अाली असा प्रश्न चंद्रशेखर पांडे यांनी उपस्थित केला. यावर बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांनी २० पैकी ११ प्रकरणांमध्ये नाेटीसेस देण्यात अाल्या असून, १७ तारखेनंतर न्यायालयात सुनावणी हाेणार अाहे, असे सांगितले. यावर सदस्य अाक्रमक हाेत पाेटभाडेकरुन का ठेवण्यात अाले, असा प्रश्न उपस्थित केला. अखेर संपूर्ण मार्केटची पाहणी करुन दुकाने पाडण्याचा निर्णय घेण्यात अाला.

भाडेतत्वारील जागेबाबत गाेंधळ
जिल्हापरिषद विश्राम गृहाजवळील भूखंड जिल्हा परिषदेने महसूल विभागाकडून भाडेतत्वाने घेतला अाहे. काही दिवसांपूर्वी या जागेवर ग्रामीण स्वयंराेजगार प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यासाठी फलक लावण्यात अाला. ही बाब सदस्य चंद्रशेखर पांडे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास अाणून दिली. जागेबाबत जिल्हा प्रशासनाने निर्णय घेतल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र जि.प.च्या ताब्यात असलेली जागा देण्यापूर्वी जिल्हा प्रशासनाने जिल्हा परिषदेला नाेटीस का दिली नाही, असा सवाल पांडे यांनी उपस्थित केला. यावर अधिकाऱ्यांनी २०१२मध्ये झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सभेत ठराव मंजूर झाल्याचे बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांनी सांगितले. यासाठी नाेंदवही देखील सभागृहात अाणण्यात अाली. मात्र सदस्यांनी केवळ मान्यतेसाठी ठराव अाणल्याचे सांगत ठराव मंजूर करण्यात अाला नसल्याचे स्पष्ट केले. यावर पूरक मािहती सादर करण्यात येईल, असे अभियंत्यांनी सांगितले. त्यामुळे नेमका ठराव घेतला कि नाही, घेतला असल्यास काेणत्या अािण किती जागा हस्तांतरित करण्यात अाली, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे चाैकशीतून पुढे येणार अाहेत. तत्पूर्वी मालमत्ता ताबा रेकाॅर्डवरून बांधकाम विभागाचे अभियंता पंचायत विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये एकमत नसल्याचे दिसून अाले.

‘त्या’वाहनाचे लाॅगबुकच नाही
तत्कालीनसीईअाे एम. देवेंद्र सिंग यांनी स्वत:साठी शासनाच्या निधीचा दुरुपयाेग केल्याचा अाराेप अारटीअाय कार्यकर्ते विठ्ठल गावंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या एका तक्रारीत केले हाेते. देवेंद्र सिंग यांनी नरेगाअंतर्गत कामांसाठी (िसंचन धडक िवहिरीची पाहणी) खासगी वाहन भाडे तत्वावर घेतले. हे वाहन मे २०१५ ते सप्टेंबर २०१५ या कालावधीसाठी घेण्यात अाले. यासाठी हजार प्रती किमी अंतरापर्यंत ४६ हजार ५०० रुपये भाडे अाकारण्यात अाले. मात्र यासाठी लाॅगबुकच तयार करण्यात अाले नाही नसतानाही देयक मंजूर झाले ,असे तक्रारीत नमूद केले हाेते. याबाबतचा मुद्या चंद्रशेखर पांडे यांनी उपस्थित केला. यावर पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलकर्णी यांनीही लाॅगबुक नव्हते, याला दुजाेरा दिला. त्यामुळे याबाबतचा संपूर्ण अहवाल शासनाला पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात अाला.
...तर जि.प.ही घ्या ताब्यात घ्याल का ?
देयक मंजुरीत मतभेद : पाणीपुरवठा विभागाच्या अभियंत्यांनी एका कंत्राटदाराचे लाख ५४ हजार रुपयांचे देयक मंजुरीसाठी ठेवले. यावर सत्ताधारी भारिप-बमसंच्या दाेन सदस्यांनी देयकाबाबत काेणतीच माहिती नसल्याचे सांगत या मुद्यावर पुढील सभेत चर्चा करण्याची मागणी केली. मात्र यावर उपाध्यक्ष जमीर उल्ला खान यांनी चंद्रशेखर पांडे यांच्याकडे पाहत देयक मंजुरीचा मुद्या उपस्थित केला. त्यानंतरच लगेच ठराव मंजूर करण्यात अाला. वेळेवर येणाऱ्या विषयांअंतर्गत एेवढ्या तातडीने देयक मंजूर करण्यात अाल्याने भारिप-बमसंच्या सदस्यांच्या भुवया उंचावल्या.

सीसीकॅमेऱ्यांची हाेणार चाैकशी : भारिप-बमंससदस्या शाेभा शेळके चंद्रशेखर पांडे यांनी सीसीकॅमेऱ्याचा मुद्या उपस्थित केला. याबाबत शेळके यांनी प्रशासनाकडे मािहतीही मागितली हाेती. जिल्हा नियाेजन समितीने नावीन्यपूर्ण याेजनेअंतर्गत पंचायत समित्यांनी निधी देण्यात अाला हाेता. प्रत्येक पंचायत समितीला लाख ९० हजार रुपये कॅमेऱ्यासाठी लाख २४ हजार रुपये युपीएससाठी देण्यात अाले हाेते. यावर अार्थिक अनियमितता झाली असल्यास अािण शासन नियमांचे उल्लंघन झाले असल्यास त्याची मािहती मुख्य वित्त लेखािधकारी देतील, असे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन) व्हि.के. खिल्लारे यांनी सांगितले.
बातम्या आणखी आहेत...