आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जिल्हा परिषदेच्या कारभाराचे अामदारांनी काढले वाभाडे

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकाेला - स्वत:चा निधी संपूर्ण व्यवस्थित खर्च करणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या कारभाराचे जिल्हा नियाेजन समितीच्या सोमवारी झालेल्या सभेत अामदारांनी वाभाडे काढले. जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात असलेल्या पूल, रस्त्यांची दुरुस्ती अणि नवीन रस्त्यांसाठी नाहरकत प्रमाण पत्र मिळत नसल्याचा मुद्या अामदारांनी मांडला. यावर जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी निधी अाम्हाला द्या, अाम्ही काम करु, असे सांगितले. यावर अामदारांनी गत १० वर्षांपासून जि.प.ने स्वत:चा किती काेणत्या पद्धतीने खर्च केला, असा सवाल उपस्थित केला. अखेर पालकमंत्री डाॅ. रणजित पाटील यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला देत कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. 
 
जिल्हा परिषदेच्या शनिवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत बियाणे हरभरा घाेटाळा, अंगणवाडीतील पाेषण अाहाराचा असलेला निकृष्ट दर्जा, पिंजर पाणीपुरवठा याेजनेत झालेली अनियमितता अादी मुद्दे गाजले हाेते. निधीच खर्च हाेत नसल्याने अनेक याेजना रखडल्या अाहेत. अाता प्रशासनाच्या गलथान कारभार साेमवारी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेतही चव्हाट्यावर अाला. अाकाेटचे भाजप अामदार प्रकाश भारसाकळे यांनी तेल्हारा अाकाेट तालुक्यातील रस्ता पूल दुरुस्ती बांधकामाचा मुद्या मांडला. जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात असलेल्या रस्ता, पूल बांधकामासाठी नाहकर प्रमाणपत्र लवकर मिळत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील चार हजारांपेक्षा जास्त कि.मी.चे रस्ते असून, अाकाेट मतदारासंघात ९०० कि.मी.चे रस्त अाहेत. हे रस्ते काेणत्या जन्मात दुरुस्ती करणाार, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
 
जिल्ह्यातील विविध भागांचा विकास करण्यासाठी प्रशासनाला २६७.९३ कोटी रुपयांची गरज असल्यामुळे डीपीसी (नियोजन समिती) आता थेट अर्थमंत्र्यांकडे जाणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या आज, सोमवारी पार पडलेल्या बैठकीत तसा ठराव संमत करण्यात आला. नाविन्यपूर्ण योजनेतून घेण्यात आलेल्या कामांच्या निवडीवरून या बैठकीत चांगलेच रणकंदनही झाले. 

जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी डीपीसीकडे यावर्षी २६७ कोटी ९३ लाख २९ हजार रुपयांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. परंतु डीपीसीचे एकूण बजेट हे १०५ कोटी ८४ लाख रुपयांचेच असावे, असे बंधन असल्यामुळे १६२ कोटी लाख २९ हजार रुपयांची अतिरिक्त गरज भासणार आहे. ती भागविण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीचे अध्यक्ष तथा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे जावे, असे आजच्या बैठकीत ठरविण्यात आले. 

पालकमंत्री प्रा. डॉ. रणजीत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी सकाळी येथील नियोजन भवनात डीपीसीची बैठक पार पडली. खासदार संजय धोत्रे, आमदार प्रकाश पाटील भारसाकळे, रणधीर सावरकर, बळीराम सिरस्कार गोपीकिशन बाजोरिया, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष संध्याताई वाघोडे आणि इतर सदस्यांसह विविध विभागांचे प्रशासकीय प्रमुखही या बैठकीला उपस्थित होते. 

डीपीसीच्या लघुगटाने अलीकडेच एका बैठकीत जिल्ह्याचा विकास आराखडा निश्चित केला आहे. हा आराखडा शासनाने घालून दिलेल्या आर्थिक मर्यादेपेक्षा मोठा आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण योजनेतील १६२ कोटी लाख २९ हजाराच्या अतिरिक्त रकमेसाठी अर्थ मंत्रालयाकडे जावे लागेल, असा मुद्दा जिल्हा नियोजन अधिकारी ज्ञानेश्वर आंबेकर यांनी सभागृहाच्या लक्षात आणून दिला. त्याला अनुसरुन अतिरिक्त रकमेच्या मागणीचा ठराव संमत करण्यात आला. आता आगामी राज्यस्तरीय नियोजन बैठकीत तसा ठराव मांडला जाणार आहे. 

‘नाविन्यपूर्ण’च्यामुद्द्यावरुन खा. धोत्रे यांनी सभागृह सोडले : बैठकीच्याप्रारंभी गेल्या सभेचा कार्य वृत्तांत कायम करण्याचा विषय मांडला गेला.
 

हेही उपस्थित होते बैठकीला 
डीपीसीची आजची बैठक मनपाच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्वाची मानली जात होती. त्यामुळे बैठकीला बहुतेक सदस्यांनी हजेरी लावली होती. त्यामध्ये मनपा जिल्हा परिषदेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सुनील मेश्राम, देवश्री ठाकरे, उषा विरक, शाहीन अंजुम, अक्षय लहाने, बाळकृष्ण बोंद्रे, प्रतीभा अवचार, ज्योत्सना बहाळे, दीपिका अढाऊ, मंजुषा वडतकर, वेणूताई चव्हाण, अनिता आखरे, ज्योत्सना चोरे आदींचा समावेश आहे. याशिवाय जिल्ह्यातील सर्व एसडीओ, तहसीलदार आणि विविध कार्यालयांचे प्रमुखही बैठकीला उपस्थित होते. 
नियोजन समितीच्या बैठकीला उपस्थित पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, लोकप्रतिनिधी. 

खर्च हाेणे दुर्दैव 
बांधकामाच्या निमित्ताने जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांवर अतिक्रमण करण्याचा प्रश्नच नसून, निधी का खर्च हाेत नाही, याचा विचार करणे अावश्यक अाहे, असे पालकमंत्री डाॅ. रणजित पाटील म्हणाले. निधी मंजूर केल्यानंतरही ताे खर्च हाेणे, ही दुर्दैवी बाब अाहे. बांधकाम निधी खर्च करण्याबाबत न्यायालयाने स्पष्ट निर्णय दिला अाहे. हा निर्णय मान्य नसल्यास जिल्हा परिषद संबंधित यंत्रणेकडे दाद मागू शकते. याबाबत तातडीने मार्ग काढू, असेही ते म्हणाले. 
बातम्या आणखी आहेत...