आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खाणी, स्टोन क्रशर्स बंदमुळे मजुरांवर उपासमारीची वेळ

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बोरगावमंजू - राज्यशासनाने एका अध्यादेशाद्वारे गौण खनिजांवरील रॉयल्टी शंभर टक्के वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे खाणी स्टोन क्रशर्स मालकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले असून, अकोला जिल्हा खाण स्टोन क्रशर्स उद्याेजक संघाने याचा निषेध करत २५ नाेव्हेंबरपासून खाणी क्रशर बेमुदत बंद केल्याने मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
यासंदर्भात अकोला जिल्हा खाण क्रशर उद्योजक संघाने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठवले असून, खाण क्रशर उद्योजकांचे मत जाणून घेण्याची मागणी केली आहे. शासनाने रॉयल्टीवर दरवाढ करताना या उद्योग क्षेत्रातील एकंदरीत उत्पादन खर्च शेजारी राज्यांमध्ये असलेले रॉयल्टीचे दर याचा विचार करून निर्णय घेणे अपेक्षित असते. मात्र, गौण खनिजांवर ४०० रुपये प्रती ब्रास रॉयल्टी लावल्याने सर्वसामान्यांचे घर बांधण्याचे स्वप्न स्वप्नच राहू शकते. आतापर्यंत रॉयल्टीचा दर २०० रुपये होता. परंतु, यामध्ये शंभर टक्के वाढ करणे हे अन्यायकारक असल्याचे उद्याेजकांचे म्हणणे आहे. राज्याच्या शेेजारी असलेल्या गुजरातमध्ये गौण खनिजांवरील रॉयल्टी दर प्रती ब्रास १०० रुपये, मध्य प्रदेशात १०० रुपये, तर राजस्थानमध्येही १०० रुपये प्रती ब्रास दर आहेत. त्यामुळे आपल्याच राज्यात दरवाढ का, असा प्रश्न उपस्थित करत उद्योजक संघाचे अध्यक्ष नवीनचंद्र खोसला, रवी अग्रवाल, नारायण अग्रवाल, मनोज राजगुरे, विवेक बिजवे, महेंद्र तरडेजा, संजय देशमुख, परमानंद मोटवाणी, बिपीनभाई पटेल, राम भारती यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठवले.
खाणी स्टोन क्रशर बंद असल्यान ट्रक, टिप्पर ट्रॅक्टर मालकांनाही फटका बसला आहे. त्यामुळे शासनाने यासंदर्भात विचार करण्याची गरज असल्याचे मत शांताराम मोहोड या ट्रकमालकाने केले आहे.

मजुरांना रोहयोतून काम देणार
^खाणी स्टोन क्रशर बंद झाल्याने ज्या मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली त्यांना रोजगार हमी योजनेंतर्गत तत्काळ काम देण्यात येईल. गौण खनिज मालकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे बंदबाबतचे निवेदन दिले असून, ते शासनाकडे पाठवण्यात आले.'' प्रा. संजय खडसे, एसडीओ.

मुलांच्या शिक्षणासह पोट कसे भरावे?
^शेतीमधून उत्पन्ननाही, खदानी बंद झाल्या आता मुलांचे शिक्षण कसे करावे पोट कसे भरावे, हा प्रश्न आहे. खाणी बंद झाल्याने मजुरांनी काम तरी कोठे करावे. दोन एक्कर शेती होती. पेरणीचाही खर्च निघाला नाही. मजुरीवर उदरनिर्वाह सुरू अाहे.'' माधव देशमुख, मजूर,बोरगावमंजू.

शासनाकडून खदान मालकांवर अन्याय
^राज्यात रॉयल्टीच्या दरात शंभर टक्के वाढ करून शासनाने खदान मालकांवर अन्याय केला आहे. अन्य राज्यांमध्ये कमी दर असताना आपल्या राज्यातच ४०० रुपये प्रती ब्रास रॉयल्टी दर करणे योग्य नाही. याचा फटका मजुरांनाही बसणार आहे.'' रवी अग्रवाल, खदानमालक.