आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

इस्लामी शरीयतमध्ये हस्तक्षेप थांबवावा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकाेला - इस्लामीशरीयतमध्ये हस्तक्षेप थांबवा, या मागणीसाठी मंगळवारी तहफ्फुजे कानूने शरियत कमेटीतर्फे राष्ट्रपतींना िजल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन पाठवण्यात अाले. या निवेदनात रविवारी पार पडलेल्या जाहीर सभेतील मंजूर ठरावांची माहिती दिली अाहे.

'तीन वेळा तलाक' असे म्हटल्यानंतर मुस्लिम धर्मियांमध्ये हाेणाऱ्या घटस्फाेटाच्या मुद्यावर काही िदवसांपासून चर्चा सुरू अाहे. मात्र, ही पद्धत बंद करणे अथवा त्यामध्ये बदल करणे, याला अनेकांनी िवराेध केला अाहे. युनिफाॅर्म िसव्हिल काेड हा तलाक पद्धत नाहीशी करण्याचा प्रयत्न असून, इस्लामी शरीयतमध्ये ढवळाढवळ हाेत असल्याचा अाराेप तहफ्फुजे कानूने शरियत कमेटीने केला अाहे. दरम्यान, मंगळवारी तहफ्फुजे कानूने शरियत कमेटीतर्फे राष्ट्रपतींना पाठवण्यासाठी िजल्हाधिकाऱ्यांना िनवेदन सादर करण्यात अाले. िनवेदन मुफ्ती बरार मौलाना अब्दुल रशीद सहाब, माैलाना सफदर खान , माैलाना अब्दुल जब्बार , माैलाना मुफ्ती अशफाक कासमी माैलाना गुलाम मुस्तफा यांनी िदले. िनवेदनाची प्रत पंतप्रधान, केंद्रिय गृहमंत्री, विधिमंत्री, विधि आयोगाला पाठवली अाहे.

माेर्चा,धरणे, सभा अाता िनवेदन
मुस्लिमपर्सनल लाॅमध्ये ढवळाढवळ करण्याच्या मागणीसाठी गत अाठवड्यात जमीयत उलामा महाराष्ट्र जमाअत-ए-इस्लामी िहंद गर्ल्स इस्लामिक अाॅर्गनायजेशन अाॅफ इंिडयातर्फे महिलांनी धरणे अांदाेलन केले हाेते. तत्पूर्वी युवतींनी माेर्चाही काढला हाेता. यानंतर रविवारी जाहीर सभा अायाेजित केली. अाता मंगळवारी िजल्हाधिकाऱ्यांना ठरावांची माहिती असलेले िनवेदन दिले. एकूणच मुस्लिम लाॅमध्ये हस्तक्षेपाला मुस्लिम समाजाकडून िदवसेंिदवस िवराेध वाढतच अाहे.

कमेटीने रविवारी सभा घेतली. युनिफाॅर्म िसव्हिल काेडच्या पृष्ठभूमीवर केंद्र शासनाने सर्वाेच्च न्यायालयात दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र मागे घेण्याची एकमुखी मागणी मान्यवरांनी केली. सभेत मुफ्ति अशफाक कासमी यांनी ठराव वाचून दाखवले. हे ठराव एकमताने मंजूर केले. िजल्हाधिकाऱ्यांना िदलेल्या िनवेदनात पुढील मुद्दे आहेत.

१) सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयात सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र मागे घ्यावे. या प्रतिज्ञापत्रात तलाक, बहुपत्नीत्व, मुस्लिम पर्सनल लाॅमध्ये हस्तक्षेपाची िशफारस केली अाहे.
२) भारतीय घटनेच्या कलम ४४ चा पुर्नविचार करावा िकंवा यातून मुस्लिमांना वगळण्यात यावे.
३) लॉ कमिशनच्या प्रश्नावलीवर अाम्ही बहिष्कार टाकला असून, या कार्यवाहीला तातडीने थांबवण्यात यावे.
४) देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याचे षडयंत्र राेखावे.
िजल्हाधिकाऱ्यांना िनवेदन देताना कमेटीचे पदाधिकारी.
बातम्या आणखी आहेत...