आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अबब... पडीत जमिनीचे भाव तब्बल सव्वा कोटी प्रती हेक्टर

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - ‘लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही’, अशी लोकशाहीची व्याख्या केली जाते. परंतु, प्रत्यक्षात एकाच राज्यातील विभाग एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करतात. या प्रकारामुळे लोकशाहीचा आत्मा असलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांना विविध सोयीसुविधांपासून वंचित राहावे लागते. याचा प्रत्यय उमा बॅरेजमधील पुनर्वसनाच्या जागेच्या किमतीमुळे आला आहे. उमा बॅरेजमधील एका गावाचे पुनर्वसन करण्यासाठी लागणाऱ्या ई-क्लास (पडीत) जमिनीची किंमत महसूल विभागाने प्रती हेक्टर एक कोटी २५ लाख रुपये पाटबंधारे विभागाला आकारली आहे. एकाच शासनाचे हे दोन शासकीय विभाग असताना केवळ आम्ही किती वसुली केली, या अट्टाहासामुळे प्रकल्पाच्या किमतीत वाढ होते तसेच प्रकल्पाचे कामही रखडते. त्यामुळे हा प्रकार म्हणजे एका खिशातून पैसा काढून दुसऱ्या खिशात टाकण्यासारखा आहे.

मूर्तिजापूर तालुक्यात उमा नदीवर बॅरेज बांधण्याचे काम सुरू आहे. या प्रकल्पाचे काम ५० टक्के पूर्ण झाले आहे. २०.७१ दशलक्ष घनमीटर साठवण क्षमता असलेल्या या प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर सहा हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पामुळे चार गावांचे पूर्णत: पुनर्वसन करावे लागणार आहे. यासाठी पाटबंधारे विभागाने महसूल विभागाकडे ई-क्लास जमिनीची मागणी केली होती. यापैकी लंघापूर गावाच्या पुनर्वसनासाठी सिरसो येथील २३ हेक्टर ई-क्लास जमिनीची २०१२ मध्ये महसूल विभागाकडे मागणी केली होती. महसूल विभागाने पाटबंधारे विभागाला पाच, दहा लाख रुपये नव्हे तर चक्क एक कोटी २५ लाख रुपये प्रती हेक्टर दरानुसार २३ हेक्टरसाठी ३४ कोटी रुपये जमा करण्याची नोटीस दिली आहे. एका गावाचे पुनर्वसन करण्यासाठी ३४ कोटी रुपये मोजावे लागणार असतील तर केवळ या प्रकल्पातील चार गावांचे नव्हे उर्वरित प्रकल्पातील गावांच्या पुनवर्सनासाठी किती कोट्यवधी रुपये खर्च करावे लागतील, याचा अंदाज घेणे सहज शक्य आहे.

विदर्भातील शेतकरी नापिकीसह विविध कारणांमुळे एकीकडे आत्महत्या करत आहेत. ग्रामीण भागातील नागरिक पाण्यासाठी भटकंती करत आहे. तर, दुसरीकडे महसूल विभागाच्या आडमुठ्या धोरणांमुळे प्रकल्पाचे काम रखडले जाते. विशेष म्हणजे जमिनीचा मोबदल्या देण्यासाठी पाटबंधारे विभागाला हा पैसा शासनच देणार आहे. त्यामुळे शासन एकच, त्याच्या एका विभागाने पैसे मागायचे आणि दुसऱ्या विभागाने त्याचा भरणा करायचा, या प्रकारामुळे नेमका फायदा कुणाचा होतो, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

शेतकरी न्यायालयात गेले तर : महसूल विभाग पुनर्वसनासाठी प्रती चौरस फूट यानुसार दर आकारणी करत आहे, तर प्रकल्पात ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी जातात, त्यांना प्रती हेक्टरनुसार मोबदला दिला जातो. महसूल विभागाला पाटबंधारे विभागाने त्यांनी केलेल्या मागणीनुसार मोबदला दिल्यास, शेतकऱ्यांनी उद्या याच धर्तीवर मोबदला मागण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतल्यास प्रकल्पाच्या किमतीत किती वाढ होईल, या चिंतेने जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांना ग्रासले आहे.

किमतीतही होते वाढ : महसूल विभागाच्या या धोरणामुळे प्रकल्पाच्या किमतीतवाढ होते आणि पाटबंधारे विभागाकडे संशयाने पाहिले जाते, असे मत नाव छापण्याच्या अटीवर एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केले आहे.

७८वरून ८२५ कोटी : उमाबॅरेजची मूळ किंमत ७८ कोटी रुपये होती. सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनंतर ही किंमत २३७ कोटी रुपये झाली तर प्रस्तावित कामाची किंमत आता ८२५ कोटी रुपये झाली आहे. यात पुनर्वसनावरच ५०० कोटी खर्च करावे लागणार आहेत. परिणामी, प्रकल्पाच्या बांधकामापेक्षा पुनर्वसनावरच अधिक पैसा खर्च होईल. \\

पडीत जमिनीचे भाव अव्वाच्या सव्वा
एकीकडे मिशन तर दुसरीकडे जिल्हा प्रशासन आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांसाठी मिशन दिलासा राबवत आहे. या मिशनसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत: पुढाकार घेतला आहे, दुसरीकडे महसूलचे अधिकारी पुनर्वसनासाठी लागणाऱ्या पडीत जमिनीचे भाव अव्वाच्या सव्वा लावत आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे बैठक घेऊ
महसूल विभागाने जागेची किंमत कोणत्या आधारावर निश्चित केली, याची माहिती घेऊ. तूर्तास विधानसभेत लक्षवेधी लावता येणार नाही. परंतु, जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत हे सकारात्मक आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडे यासंदर्भात बैठक घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावल्या जाईल. हरीश पिंपळे, आमदार,मूर्तिजापूर
बातम्या आणखी आहेत...