आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • East Comparison West Vidarbha Irrigation Backlog Increse

पूर्वच्या तुलनेत पश्चिम विदर्भाचा सिंचन अनुशेष चारपट वाढला

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - महाराष्ट्राच्या विकासात विदर्भ हा मागासलेला म्हणून प्रसिद्ध आहे. या भागाच्या अनुशेषाबद्दल बरेच मंथन झालेले आहे. आजही या भागाचा मोठा अनुशेष शिल्लकच आहे. या भागातील सिंचन अनुशेष हा कळीचा मुद्दा आहे. यातही पूर्व विदर्भ म्हणजे नागपूर विभागाच्या तुलनेत पश्चिम विदर्भ म्हणजे अमरावती विभागाचा अनुशेष चारपटींनी वाढल्याचे समोर आले आहे. विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य डॉ. संजय खड्डकार यांनी विदर्भ विकासात अमरावती विभागाचा असमतोल दूर व्हावा, यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
विदर्भाचा अनुशेष हा मोठा चर्चेचा विषय राहिला आहे. एप्रिल १९९४ च्या आकडेवारीनुसार संपूर्ण विदर्भातील अनुशेषाचे प्रमाण ४७.६० टक्के आहे. रुपयांच्या भाषेत सांगायचे तर तो ६,६२४ कोटींच्या घरात जातो. त्यानंतरच्या वाढलेल्या अनुशेषाचा आकडा बाकीच आहे. तो अद्यापपर्यंत मोजण्यातच आलेला नाही. सिंचनाच्या बाबतीतील आर्थिक अनुशेषाचा विचार केला तर नागपूर विभागाच्या तुलनेत अमरावती विभागाचा हा अनुशेष चारपटीने वाढल्याचे समोर आले आहे. जून २०१० च्या आकडेवारीनुसार नागपूर विभागात ६.१ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. हे प्रमाण २२.७ टक्के आहे. या भागात ६९.६ लाख हेक्टर क्षेत्राचा अनुशेष असून, तो दूर करण्यासाठी २,०८७ कोटी रुपयांची गरज आहे. हीच तुलना अमरावती विभागाशी केली तर या विभागात ४.७ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. हे प्रमाण फक्त १३.१ टक्के आहे. या भागात २८१.६ लाख हेक्टर क्षेत्राचा अनुशेष असून, तो दूर करण्यासाठी ८,४४७ कोटी रुपयांची गरज आहे.

पश्चिम विदर्भ म्हणजे अमरावती विभागापेक्षा पूर्व म्हणजे नागपूर विभागात विकासाचा वेग जास्त असल्याचा समज आहे. विकासाच्या बाबतीत विदर्भाची तुलना आत्तापर्यंत उर्वरित महाराष्ट्रासोबत होत आली आहे. पण, आता पूर्व आणि पश्चिम विदर्भ अशी तुलना पहिल्यांदाच समोर येत आहे. नागपूर विभागाचा भौगोलिक क्षेत्र ५२.७५ टक्के आणि लोकसंख्या २०११ च्या जनगणनेनुसार ५१.०७ टक्के आहे, तर अमरावती विभागाचे क्षेत्रफ‌ळ ४७.२५ टक्के आणि लोकसंख्या ८४.९३ टक्के आहे. दोन्ही विभागांच्या लोकसंख्येत तुलनेने फारसा फरक नाही. त्यामु‌ळे विकासाच्या नियोजनात या विभागालाही समान वाटा मिळणे अपेक्षित आहे.
दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत अमरावती विभाग तुलनेने बराच मागे आहे. अमरावती विभागातील नागरिकांची आर्थिक स्थिती उंचावणे गरजेचे असल्याचे प्राधान्याने समोर येत आहे. त्यासाठी औद्योगिक विकासाला चालना देणे तसेच या भागातील लोक ज्या शेतीवर अवलंबून आहेत त्या शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी पावले उचलण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. शेती क्षेत्रासाठी सिंचन पायाभूत सुविधा, दळणवळणाची साधने, निधीची
उपलब्धताया बाबतीतील धोरणच या भागाच्या विकासासाठी आवश्यक असल्याचे निष्कर्ष वारंवार समोर आले आहेत.

महाराष्ट्राच्या तुलनेत विदर्भ विकासात अद्यापही मागे आहेच, त्याकडे विशेष लक्ष देण्याची मागणी आहेच. त्यातही अमरावती विभागाचा असमतोल समोर येत आहे, तो दूर करण्यासाठी मोठे प्रयत्न होण्याची आवश्यकता व्यक्त होत आहे. यासाठी विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य डॉ. संजय खड्डकार यांनी पुढाकार घेतला आहे. यासंदर्भातील एक अभ्यासपूर्ण विवेचन करून त्यांनी राज्यपालांसह मुख्यमंत्र्यांना विस्तृत निवेदन पाठवले असून, या विषयाक़डे त्यांचे लक्ष वेधले आहे.