आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वीज दरवाढीस अकोला उद्योजकांचाही विरोध, एमईआरसीसमोर ठेवला प्रस्ताव

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - येथील अकोला इंडस्ट्रिज असोसिएशनने महावितरणच्या प्रस्तावित वीज दरवाढीला विरोध दर्शवला असून, ती त्वरेने मागे घ्यावी, अशी मागणी केली आहे. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या (एमईआरसी) सोमवारी पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान हा मुद्दा अत्यंत प्रकर्षाने मांडला.
महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीने (महावितरण) या वर्षी सुमारे २६ टक्के वाढ प्रस्तावित केली आहे. या पार्श्वभूमीवर अकोला इंडस्ट्रिज असोसिएशनने केलेल्या मागणीला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. उद्योजकांच्या मते शेजारील राज्यांच्या तुलनेत आधीच महाराष्ट्राची वीज महाग आहे. त्यात आणखी दरवाढ करणे योग्य नाही. दरम्यान, आयोगाच्या पदाधिकाऱ्यांनी या मागणीबाबत सकारात्मकता दर्शवली असून, राज्यातील विभागनिहाय सुनावणीअंती ते याबाबतचा अंतिम निर्णय घेणार आहे.

कोळसा, पाणी आदी इंधनाची उपलब्धता, विशेष करून कोळशाची गुणवत्ता, वाहतुकीचा खर्च, वीज तयार झाल्यानंतर ती वाहून नेण्यासाठी लागणारे शुल्क आदी मुद्दे पुढे करत वीज दरवाढ कशी आवश्यक आहे, हे महावितरणतर्फे संचालक अभिजित देशपांडे यांनी पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. नियामक आयोगाचे सचिव अश्विनीकुमार, सदस्य अजीज खान दीपक लाड या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने त्यांची बाजू ऐकून घेतली. त्याच वेळी उद्योजक, व्यावसायिक, लोकप्रतिनिधी, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी यांनी या वाढीला दर्शवलेला विरोधही ऐकून घेतला.
दरम्यान, राज्यातील सहाही विभागीय मुख्यालयी वीज नियामक आयोगाची सुनावणी होणार असून, त्याचा प्रारंभ सोमवारी अमरावतीत झाला. उद्या, बुधवार, १३ जुलैला नागपूर येथे सुनावणी होईल. त्यानंतर १८ जुलैला औरंगाबाद, २० जुलैला पुणे, २५ जुलैला नाशिक आणि २८ जुलैला नवी मुंबई येथे अंतिम सुनावणी होणार आहे. त्यानंतर वीज दरवाढीचा अंतिम प्रस्ताव घोषित केला जाईल.

शेतकऱ्यांच्या नावाखाली गौडबंगाल : अकोलाइंडस्ट्रिज असोसिएशनने िदलेल्या िनवेदनात शेतकऱ्यांच्या नावाखाली सुरू असलेल्या गौडबंगालाचाही उल्लेख अाहे. त्यांच्या मते शेतकऱ्यांचा वीज वापर विनामीटर होतो.

त्यामुळे त्यांचा नेमका वापर कळत नाही. मात्र, महावितरण कृषिपंपांचा सरसकट आकडा पुढे करून शासनाकडून सबसिडीची रक्कम प्राप्त करते. अशाप्रकारे इतर ठिकाणच्या पारेषण वितरणातील तुटीची (टी अँड डी लॉसेस) रक्कमही शेतकऱ्यांच्या नावाखाली शासनाकडून वसूल केली जाते. हा गोंधळ थांबवण्यासाठी त्यांना मीटर द्यावेत आणि वापरानुसार बिल वसूल करून सबसिडीची रक्कम थेट त्यांच्या खात्यात वळती करावी, असे इंडस्ट्रिज असोसिएशनच्या निवेदनात म्हटले आहे.

वीज दरवाढ हा सर्वात मोठा अडसर
^विदर्भातील उद्योग आधिच शेवटच्या घटका मोजत आहेत. अनेक प्रयत्न करूनही या भागातील उद्योगात भर पडली नाही. विजेचे वाढलेले दर हा त्यातील सर्वात मोठा अडसर आहे. त्यामुळे वीज दरवाढ थांबवण्यासोबतच उद्योजकांना आणखी काही सुविधा देता येतील का, याबाबत शासनाने विचार करायला हवा.'' कैलास खंडेलवाल, अध्यक्ष, अकोला इंडस्ट्रिज असोसिएशन.
बातम्या आणखी आहेत...