आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अधिवेशनापर्यंत कारवाई थांबवा! मोकळ्या जागांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - रहदारी तसेच विकासाच्या आड येणारी अनधिकृत religious places
हटवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्णयाचे स्वागत आहे. परंतु, अधिकारी वर्ग नागरिकांच्या भावना लक्षात घेता, मोगल आणि इंग्रजांनाही लाजवेल असे कृत्य करत आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष आणि भीती पसरली आहे. ही बाब लक्षात घेऊन मोकळ्या मैदानातील धार्मिक स्थळे हटवण्याची कारवाई अधिवेशन सुरू होईपर्यंत थांबवावी, असे आवाहन माजी राज्यमंत्री गुलाबराव गावंडे यांनी प्रशासनाला केले आहे.
गुरुवारी शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी श्री स्वामीजी महाराज, सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. रामराव गोळे उपस्थित होते. गुलाबराव गावंडे पुढे म्हणाले की, जी धार्मिक स्थळे रहदारी आणि विकासाच्या आड येत आहेत, अशी धार्मिक स्थळे हटवण्यास कोणाचाही विरोध नाही. परंतु, मोकळ्या जागेत त्या भागातील नागरिकांनीच वर्गणी करून, पुढाकार घेऊन धार्मिक स्थळे उभारली आहेत. धार्मिक स्थळ कोणत्याही धर्माचे असो, त्यापासून संस्कार मिळतो तसेच माणूस घडतो. अशी स्थाने पाडली जात आहेत, तर पिढी उद्ध्वस्त करणाऱ्या डान्स बारला मात्र परवानगी दिली जाते, यापेक्षा दुर्दैव कोणते, असे ते म्हणाले. मोकळ्या जागेतील तसेच २००९ पूर्वीची धार्मिक स्थळे पाडली जात असल्याने सर्वसामान्यांमध्ये असंतोष पसरत आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचा कोणताही अवमान करता, मोकळ्या जागेतील धार्मिक स्थळास तेथील नागरिकांचा विरोध नसल्यास अशी धार्मिक स्थळे किमान अधिवेशन सुरू होईपर्यंत प्रशासनाने हटवू नयेत. पुढील महिन्यात सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात याबाबत चर्चा होऊन त्या आशयाचा विनंती करणारा प्रस्ताव न्यायालयाकडे पाठवला जाईल. ही बाब लक्षात घेऊन प्रशासनाने तूर्तास केवळ रहदारी आणि विकासात आड येणारी अनधिकृत धार्मिक स्थळेच हटवावीत, असे आवाहन त्यांनी केले. सर्व धर्मांच्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या भावना न्यायालयापर्यंत पोहोचवण्यासाठी २९ फेब्रुवारीला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सर्वधर्मीय महाआरतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले जाईल. त्यानंतरही कारवाई झाल्यास आंदोलन तीव्र केले जाईल, असा इशाराही गुलाबराव गावंडे यांनी दिला.

ले-आऊट करताना मोकळी जागा सोडली जाते. ही जागाच काही दिवसांनी ले-आऊट करून भूखंड माफिया विकतात. प्रशासनाने अशा जागांचा शोध घेऊन संबंधितांवर कारवाई करावी. तसेच ही धार्मिक स्थळे बांधण्याच्या वेळीच कारवाई केली असती तर आज ही स्थिती उद््भवली नसती, हेसुद्धा प्रशासनाने लक्षात घ्यावे. धार्मिक स्थळे हटवण्याच्या कारवाईत पालकमंत्र्यांनीही काही प्रमाणात हस्तक्षेप करणे गरजेचे होते, असे मतही गावंडे यांनी व्यक्त केले.