आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सावकारी-सरकारी घोळ; अडकले शेतकऱ्यांचे सोने

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - २०१४च्या हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांकडे असलेल्या परवानाधारक सावकारांकडील कर्जाची परतफेड सरकार करील, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. मात्र, प्रत्यक्षात परतफेडीस विलंब होत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकारांकडे गहाण ठेवलेले सोने अद्याप त्यांना परत मिळाले नाही. एकीकडे शासनाने आदेशात घोळ करून ठेवला आहे, तर परवानाधारक सावकारांनी पैसे मिळाल्याशिवाय सोने देण्याची मूक भूमिका घेतली आहे.

शेतकरी आत्महत्यांचा अभ्यास करताना तज्ज्ञांकडून शेतकरी आत्महत्या सावकारी कर्जामुळे होत असल्याचे एक महत्त्वाचे कारण समोर आले होते. सरकारने परवानाधारक सावकारांकडील कर्जमाफीचा निर्णय तर घेतला, पण त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यात दिरंगाई होत आहे. सावकारीचे परवाने शासनच देते. परवानाधारक सावकारांची माहिती शासनाकडे उपलब्ध आहे. सोने तारण ठेवून कर्ज काढलेला शेतकरी सोन्यासाठी तर व्याजाने पैसे देणारा सावकार पैसा मिळत नसल्याने संभ्रमात पडले आहेत. योजनेची घोषणा केल्यानंतर अनेक सावकारांनी त्यांच्याकडील कर्जदार शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव, माफी मिळण्याच्या उद्देशाने सहकार निबंधक कार्यालयात सादर केले. पण शासकीय आदेशातील तालुक्याची अट अडचण ठरत आहे. तालुक्याऐवजी जिल्हा अशी अट करण्याची मागणी होत आहे. मात्र, सरकारला त्याकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही. अनेक शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केली आहे. त्यातील काही अल्पभूधारक, तर काही शेतमजूर आहेत. सध्या दुष्काळी परिस्थितीचे सावट आहे.

अवैध सावकारांकडे अजूनही दुर्लक्षच
तज्ज्ञ समितीच्या अहवालाचा रोख, अवैध सावकारी कर्जाकडे होता. जे अवैध सावकार १० - १२ टक्के प्रतिमाह व्याजदराने चक्रव्याढ व्याज लावून पैसे देतात किंवा विनातारण ठेवतात. पैशाकरिता तगादा लावतात, बळाचा धमक्यांचा वापर करतात अशा सावकारांकडे होता. मात्र, अशा सावकारांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्यात प्रशासनाला अपयश आले आहे.
सावकार न्यायालयात
सावकारी संघटनांनी नागपूर औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेऊन सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. तसेच सामाजिक संघटनांनी जनहित याचिका दाखल करून योजनेतील शासकीय पैशांचा अपव्यय रोखावा, अशी याचिका हायकोर्टात दाखल केली आहे. अनेक कर्जदार लाभार्थीच्या निकषात बसत नसल्याने, ते कर्जमाफीस पात्र राहणार नाहीत. तसे असेल तर शासनाने अशा शेतकऱ्यांना सूचित करायला हवे, जेणेकरून ते आशेवर राहणार नाहीत.
सराफा असोसिएशन अकोला.

काय करावे सुचेना
पेरणीच्या वेळी सोने गहाण ठेवून कर्ज काढले. पीक हाती आले नाही. सरकारने आश्वासन दिले. मात्र, त्याचीही पूर्ती होईना. सोनाराकडे जाऊन आलो तो म्हणतो अजून वेळ लागेल. - प्रमोद खडसे, घुसर.