आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सहकार अधिकाऱ्यांना न्यायालयात खेचणार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा गाजावाजा करत परवानाधारक सावकारी कर्जमाफीच्या योजनेची घोषणा केली. मात्र, योजनेला सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडूनच हरताळ फासला जात अाहे. सावकारांशी असलेल्या मधुर संबंधामुळे सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून शासन शेतकऱ्यांची दिशाभूल होत असल्याचा आरोप करत दोषी सहकार अधिकाऱ्यांना न्यायालयात खेचणार असल्याचा इशारा सावकारग्रस्त शेतकरी समितीचे प्रदेशाध्यक्ष अरुण इंगळे यांनी दिला आहे.
शासकीय विश्रामगृहात २३ जानेवारी रोजी दुपारी वाजता आयोजित शेतकरी मेळाव्याप्रसंगी ते बोलत होते. या वेळी अॅड. जी. व्ही. बोचे, जिल्हाध्यक्ष रामेश्वर वाकोडे, रामेश्वर पागृत, प्रमोद पागृत, प्रमोद खडसे यांच्यासह समितीचे पदाधिकारी शेतकरीबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. विदर्भ मराठवाड्यातील वैध-अवैध सावकारी पाशामुळे वाढत्या शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य शासनाने परवानाधारक सावकारी कर्जमाफी योजनेची १० डिसेंबर २०१४ रोजी हिवाळी अधिवेशनात घोषणा केली. शासनाने निश्चित केलेल्या कार्यक्षेत्राच्या बाहेर कर्जवाटप केल्यामुळे ही योजना सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. एक वर्ष उलटूनदेखील याेजनेची अंमलबजावणी सुस्थितीत होऊ शकली नाही. कार्यक्षेत्राच्या कचाट्यात ही योजना रखडल्याने ६९,१८१ कर्जदार शेतकरी अपात्र ठरले आहेेत, तर दुसरीकडे १५६ कोटी रुपये तसेच पडून आहेत. ही रक्कम अशीच पडून राहिली, तर त्यावरील व्याज भरणार कोण? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासनाने समितीला नागपूर हिवाळी अधिवेशनामध्ये आश्वासन दिले होते. सावकारी कायद्यातील कलम १८ मध्ये ३० वर्षे मर्यादा परवानाधारक सावकारी कार्यक्षेत्र वाढवण्याचे ठरले होते. त्यावरून सरकारने माघार घेतली असून, शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. ही योजना राबवताना शासन प्रशासनात कुठलाही समन्वय नसल्याचे दिसून येते. त्याचा फटका गरीब शेतकऱ्यांना बसत आहे, असे अरुण इंगळे यांनी सांगितले. या वेळी योजना राबवण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी समितीचे सल्लागार अॅड. जी. व्ही. बोचे यांनी मांडल्या. चर्चेत जिल्ह्यातील विविध ठिकाणांहून आलेल्या सावकारग्रस्त शेतकरी बांधवांनी सहभाग घेतला.

२६ जानेवारीला घेणार जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट : जिल्ह्यातीलअसंख्य शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत. सावकार सोने परत द्यायला तयार नाहीत. उर्वरित.पान
बँकाकर्ज द्यायला तयार नाहीत, अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. या सर्व परिस्थितीतून तोडगा काढण्यासाठी सावकारग्रस्त शेतकरी समितीचे पदाधिकारी जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांची सकाळी वाजता भेट घेणार आहेत. सावकारग्रस्त शेतकरीबांधवांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात या वेळी उपस्थित राहावे, असे आवाहन प्रदेशाध्यक्ष अरुण इंगळे जिल्हाध्यक्ष रामेश्वर वाकोडे यांनी केले आहे.
सावकारग्रस्तशेतकऱ्यांना नाही मिळाला दिलासा : जिल्हाधिकारीजी. श्रीकांत यांनी अकोला जिल्ह्यात मिशन दिलासा सुरू केले आहे. पण, जिल्ह्यातीलच अनेक सावकारग्रस्त शेतकरी अद्याप लाभापासून वंचित आहेत. जिल्हाधिकारी महोदयांनी या सर्व प्रकाराकडे लक्ष देऊन शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा घुसरचे शेतकरी प्रमोद खडसे यांनी व्यक्त केली.

तर निलंबन कारवाई
सरकार या योजनेपासून माघार घेऊ शकत नाही. जर शासनाने ही योजना गुंडाळली, तर सरकारला विदर्भ मराठवाड्यातील १९ जिल्ह्यांतील ३,७७१ परवानाधारक सावकाराविरुद्ध सावकारी कायद्याचे कलम ४१ नुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करावे लागणार आहेत. याशिवाय १९ जिल्ह्यांतील सहकार अधिकाऱ्याविरुद्ध निलंबनाची कारवाई करावी लागणार आहे. या प्रकाराने सरकारची कोंडी झाली आहे.