आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सभेनेच दिला पैसे खर्च करण्याचा अधिकार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - महासभेने १३ व्या वित्त आयोगातील निधीतून पाणीपुरवठ्यासह विविध कामे करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाला दिला आहे. या मंजूर प्रस्तावाच्या आधारेच प्रशासनाने १३ व्या वित्त आयोगाचा पैसा खर्च केला. यात कोणताही नियमबाह्य खर्च केलेला नाही, असा खुलासा आयुक्त अजय लहाने यांनी केला.
बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत १२ वा, १३ वा वित्त आयोग तसेच इतर विविध निधीतून नियमबाह्य खर्च करण्यात आल्याबाबत चर्चा करण्यात आली. सभेने या अनुषंगाने सहा जणांची चौकशी समिती गठित केली आहे. या सर्व प्रकारामुळे महापालिकेतील आतापर्यंत सुरळीत सुरू असलेेला पदाधिकारी प्रशासनातील संवाद म्यूट झाला आहे. गत काही दिवसांपासून ही धुसफूस सुरू होती. याचाच परिणाम सभेत विषय घेण्यापर्यंत गेला. या सर्व प्रकारामुळे पुन्हा एकदा पदाधिकारी प्रशासन यांच्यात वाद होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या अनुषंगानेच आयुक्त अजय लहाने यांच्याशी एप्रिलला संवाद साधला असता त्यांनी वरील खुलासा केला.

आयुक्त अजय लहाने म्हणाले, २१ ऑगस्ट २०१४ ला झालेल्या महासभेत कार्यरत असलेल्या कंत्राटदारांच्या कार्यपद्धतीबाबत असलेल्या तक्रारी नागरिकांना होत असलेली असुविधा याबाबत सर्वंकष विचार करून घनकचरा व्यवस्थापन सुयोग्य पद्धतीने व्हावे, याकरिता प्रायोगिक तत्त्वावर क्षेत्रनिहाय पद्धतीने घनकचरा उचलण्याकरिता नियमानुसार निविदा प्रक्रिया राबवणे, तसेच आवश्यकता भासल्यास तांत्रिक सल्लागाराची नियुक्ती करण्याचे अधिकार आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर केंद्र अथवा राज्य शासनाच्या योजनेत सहभाग घ्यावयाचा असेल, त्यामध्ये मनपा निधी अंतर्भूत करावयाचा असेल १३ व्या वित्त आयोग निधीमधून निधी द्यावयास तसेच महान धरणातील पाणीपुरवठा नियमित थकित विद्युत देयक प्रदान करणे सर्व अनुषंगिक कामे करण्याचे अधिकार या ठरावानुसार आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने नियमबाह्य खर्च केला, असे म्हणणेे चुकीचे होईल. प्रशासनाने पाणीपुरवठा, पाणीपट्टी आदी कामे या निधीतून तसेच १२ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून केली आहेत. जिल्हाधिकारी यांनी पाटबंधारे विभागाच्या थकित पाणीपट्टीचा भरणा केल्यास शासनाच्या अनुदानातून रक्कम कपात करण्यात येईल, असे पत्र दिले आहे. त्यामुळेच १२ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून पाणीपट्टीचा भरणा केला. यात काहीही गैर अथवा नियमबाह्य नाही, असेही आयुक्त लहाने म्हणाले.

मंजूर केलेल्या प्रस्तावात तीन महिन्यांपर्यंत बदल करण्याचे अधिकार महासभेला आहेत. २१ ऑगस्टचा मंजूर प्रस्ताव रद्द करावयाचा असेल तर नव्याने मंजूर केलेल्या प्रस्तावात तसा स्पष्ट उल्लेख असणेही गरजेचे आहे. असा स्पष्ट उल्लेख केला असल्यास नव्याने मंजूर प्रस्ताव प्रशासनास बंधनकारक राहू शकतो. परंतु, असा स्पष्ट उल्लेख असलेला कोणताही प्रस्ताव महासभेने मंजूर केला नाही. त्याचबरोबर पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ महापालिकेला मिळावा, या हेतूनेच यापूर्वी तयार असलेल्या प्रस्तावात बदल करून तो तातडीने शासनाकडे पाठवला. विशेष म्हणजे हा प्रस्ताव राज्य शासनाने मंजूर करून ६३ कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर केला आहे. शासनाने हा प्रस्ताव तातडीने मागितला होता. त्यासाठीच प्रशासनाने नागरिकांच्या भल्यासाठी हा निर्णय घेतला, या निर्णयातही काही गैर आहे, असे मला वाटत नाही, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

आतापर्यंत निधी होता पडून
मीरुजू होण्यापूर्वी २०१२ - २०१३ पासूनचा निधी पडून होता. या निधीतील कामे रखडली होती. ही सर्व कामे पदाधिकाऱ्यांच्याच सहकार्याने मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळेच महापालिका क्षेत्रात विकासकामे सुरू आहेत, असेही आयुक्त लहाने म्हणाले.