आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

"चने हैं तो दांत नहीं, दांत हैं तो चने नहीं '

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- दलितवस्ती सुधार योजनेच्या चार कोटींच्या निधीचे प्रस्ताव अद्याप पूर्ण झालेले नाहीत, तर दोन कोटी दहा लाख रुपयांच्या प्रस्तावांना प्रारंभ झालेला नाही. मनपाचे कामकाज अशा पद्धतीने सुरू असताना राज्य शासनाकडून मनपाला पुन्हा दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत सात कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. या प्रकारामुळे मनपाची ‘दात हैं तो चने नहीं, चने हैं तो दात नहीं’ अशी अवस्था झाली आहे.
महापालिकेचे कामकाज स्वत:च्या उत्पन्नावरच चालावे, यासाठी राज्य शासन विविध उपाययोजना आखत आहे, तर दुसरीकडे वेगवेगळ्या योजनेंतर्गत शहराच्या विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधीही देत आहे. शासनाकडून प्राप्त निधी लवकर खर्च झाला, तर दुसरा निधी मिळताना अडचणी जातात. मात्र, काही योजनांमध्ये या नियमाला वगळण्यात आले आहे.

महापालिकेला शहरातील नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत तीन कोटी ९५ लाख रुपयांचा निधी २०१४-२०१५ या आर्थिक वर्षांतर्गत मिळाला. या निधीतून शहराच्या दलित वस्ती भागात, रस्ते, नाल्या, कल्व्हर्ट, पथदिवे, जलवाहिन्या टाकणे, सभागृह आदी विविध विकासकामे केली जाणार आहेत. परंतु, अद्यापही या निधीतील कामांचे प्रस्ताव तयार झालेले नाही. हे प्रस्ताव तयार झाल्यानंतर महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेची मंजुरी त्यानंतर प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष विकासकामांना प्रारंभ होईल. २०१४-२०१५ या आर्थिक वर्षांतर्गत या निधीसोबतच राज्य शासनाने मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यासाठी दोन कोटी १० लाख रुपयांचा निधी महापालिकेला दिला. या निधीत राज्य शासनाने मॅचिंग फंडची अट घातलेली आहे. महापालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे या अटीची पूर्तता करणे महापालिकेला शक्य नाही. त्यामुळे अद्याप या निधीतील प्रस्तावही रखडले आहेत. या निधीतून नेमकी कोणती कामे घ्यायची? याबाबतच एकमत झालेले नाही. हे दोन्ही निधीतील कामे अपूर्ण असताना राज्य शासनाकडून नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत सात कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे.

चार कोटींचे काय?
राज्यशासनाने जकात कर बंद झाल्याच्या मोबदल्यात चार कोटी रुपयांचा विशेष निधी दिला होता. या निधीतून शहरातील तीन रस्त्यांचे काम निश्चित केले होते. महासभेने या कामांना मंजुरी दिल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनीही मंजुरी दिली होती. परंतु, विभागीय आयुक्तांकडून मंजुरी घेण्यात टाळाटाळ केल्याने निधी परत गेला. निधी परत गेल्यानंतर हा निधी परत मिळण्यासाठी प्रयत्न केले. परंतु, हे प्रयत्न मर्यादित राहिल्याने या निधीपासून महापालिकेला वंचित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

अशीही बनवा-बनवी
शासनानेदिलेल्या दोन कोटी १० लाख रुपयांच्या निधीत मनपाला मॅचिंग फंड टाकावा लागणार आहे. आर्थिक परिस्थितीमुळे हा फंड टाकणे अशक्य असल्याने तेराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून दोन कोटी १० लाखांचा निधी वळता केला जाणार आहे. मॅचिंग फंड म्हणजे मनपाला स्वत:चा निधी टाकावा लागणार आहे. परंतु, तेराव्या वित्त आयोगातील निधी स्वत:चा समजून या निधीतून हा पैसा वळता केला जाणार आहे.

हतबल शासन
महापालिकेलाराज्य शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळाला असताना अनेक कामांचे प्रस्तावही सत्ताधाऱ्यांना अद्याप तयार करता आलेले नाही. त्यामुळे महापालिकेतील हे शासन हतबल झालेले आहे. नागरिकांना सोयीसुविधा मिळत नसताना, सत्ताधारी केवळ विकासाचा दावा करीत आहेत.'' रफिकसिद्दीकी, माजी उपमहापौर.

अभियंत्याची कमतरता हे मुख्य कारण
अनेकतांत्रिक रिक्त पदांपैकी काही पदे मानधन तत्त्वावर भरलेली आहेत. परंतु, त्यांचीही संख्या कमी आहे. त्यातच मालमत्तांचे मोजमाप सुरू असल्याने दिवसातील काही तास अभियंत्याचे या मोहिमेत खर्च होतात. दैनंदिन कामकाज करावे लागत असल्याने प्रस्ताव तयार करण्यात विलंब होतो.