आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हरभरा घोटाळ्यातील दोषींवर होणार कारवाई; कृषी समितीने घेतला ठराव

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकाेला - हरभरा बियाणे घोटाळ्याप्रकरणी संबंधित दोषींवर कारवाई करण्याचा ठराव गुरुवारी जिल्हा परिषद कृषि समितीच्या सभेत घेण्यात आला. घोटाळ्यात २११ कृषी केंद्र पुरवठादार बियाणे संस्थांवर उच्चस्तरीय समितीने चौकशी अहवालात ठपका ठेवला होता. याप्रकरणी कारवाईची मागणी शिवसेनेच्या सदस्या रेणुका गोपाल दातकर यांनी कृषी समितीची सभेत लावून धरली . घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालावर दैनिक दिव्य मराठीने सर्व प्रथम प्रकाशझोत टाकला होता. 
 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत रबी हंगाम अनुदानावरील हरभरा बियाण्याची शेतकऱ्यांकडून मागणी जास्त होत होती. त्या तुलनेत पुरवठा कमी होता. शक्य तितक्या लवकर हरभरा बियाणे पुरवठा करण्याचा प्रयत्न करण्यात अाला. मात्र शेतकऱ्यांना िमळत नसल्याचा प्रकार नोव्हेंबर राेजी शिवसेनेने घेतलेल्या पुढाकारामुळे चव्हाट्यावर अाला हाेता. त्यामुळे याप्रकरणी प्रथम जिल्हा परिषदेच्या कृषि विभागाने प्राथमिक चाैकशी केली. नंतर विभागीय कृषि सह संचालकांनी उच्चस्तरीय चाैकशीचा अादेश दिला होता. 

शासन अंगीभूत असलेल्या कृभकाे, राबिनी महाबीज या बियाणे पुरवठादार संस्थांना बियाण्यांचे वितरण करण्याचा अादेश एसएअाे कार्यालयाने दिला. मात्र बियाणे वितरणात शासनाची ९९ लाख ४९ हजार रुपयांची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न करण्यात अाला, असा ठपका चाैकशी पथकाने चाैकशी अहवालात ठेवला. या संस्थांनी ३०.३८ टक्के रक्कमेची जादा देयके सादर केल्याचा प्रकार चाैकशीच्या माध्यमातून समाेर अाला हाेता. दरम्यान गुरुवारी झालेल्या कृषि समितीच्या सभेत घोटाळ्यातील दोषींवर कारवाईचा ठराव घेण्यात आला. सभेला सभापती माधुरी विठ्ठल गावंडे, रमन जैन, शोभा शेळके, माधुरी कपले, विलास इंगळे, अहिल्या गावंडे, मंजुळा लंगोटे, हिम्मतराव घाटोळ, कृषी विकास अधिकारी हनुमंत ममदे उपस्थित होते. 
विशेषघटक योजनेचा मुद्दा विधी मंडळात गाजणार : जिल्हापरिषदतर्फे २०१६ मध्ये विशेष घटक योजनेअंतर्गत बैलजोडी वितरण योजना राबवण्यात आली. मात्र या योजनेत अनियमितता झाल्याचा आरोप झाला. त्यामुळे या मुद्द्यावर आता पावसाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात येणार आहे, अशी माहिती कृषी समितीच्या सभेत देण्यात आली. 

काय झाले सभेत ? 
हरभरा घोटाळ्यात महाबीज, राबिनी, कृभको या शासन अंगीभूत बियाणे पुरवठादार संस्थांनी शासनाची फसवणूक केल्याचा प्रयत्न केल्याचा मुद्दा सदस्या रेणुका दातकर यांनी मांडला. केवळ छोट्या कृषी केंद्रांचे परवाने निलंबित करून नंतर ते मागे घेण्यात आले. याबाबत पुढे कोणती कारवाई झाली असा सवाल उपस्थित करीत दातकर पाणी अहवालाची मागणी केली.यावर अधिकाऱ्यांनी माहिती देण्यात येईल,असे सांगितले. 
 
बातम्या आणखी आहेत...