आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हरभरा बियाणे घाेटाळा विधिमंडळात गाजणार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकाेला - हरभरा बियाणे घाेटाळा विधी मंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात गाजणार असून, याबाबत अकाेला पूर्वचे अामदार रणधीर सावरकर हे तारांकित प्रश्न उपस्थित करणार अाहेत. त्यामुळे अाता विधी मंडळात चर्चा हाेण्यापूर्वी जि.प. कृषि केंद्रांवर अाणि शासन बियाणे पुरवठा संस्थांवर कारवाई करते कि नाही, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट हाेईल. या अहवालावर दै. दिव्य मराठीने प्रकाशझाेत टाकला हाेता, हे येथे उल्लेखनीय. 
 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाअतंर्गत रबी हंगामासाठी अनुदानावरील बियाण्याचे वाटप करण्यात अाले हाेते. शासन अंगीकृत असलेल्या कृभकाे ( कृषक भारती काे-अाॅप.) राबिनी (राष्ट्रीय बिज निगम) महाबीज या बियाणे पुरवठादार संस्थांनी बियाण्यांचे वितरण केले हाेते. या संस्थांना पुरवठा करण्याचा अादेश एसएअाे कार्यालयाने दिला. मात्र बियाण्यांपासून सामान्य शेतकरीच बियाण्यांपासून वंचित राहिल्याचा अाराेप झाला हाेता. त्यानंतर उच्चस्तरीय चाैकशी पथक नेमण्यात अाले हाेते. बियाणे िवतरणात शासनाची ९९ लाख ४९ हजार रुपयांची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न करण्यात अाला, असा ठपका चाैकशी पथकाने अहवालात ठेवला अाहे. या संस्थांनी ३०.३८ टक्के रक्कमेची जादा देयके सादर केल्याचा धक्कादायक प्रकार चाैकशीच्या माध्यमातून समाेर अाला हाेता. दरम्यान, उच्चस्तरीय चाैकशी पथकाने अहवाल अमरावती विभागीय कृषि सहसंचालकांमार्फत कृषि अायुक्तांना सादर केला हाेता. अहवालावर अद्याप तरी काेणतीही ठाेस कारवाई झाल्याचे उजेडात अालेले नाही. 

शिवसेनाही अाक्रमक 
हरभऱ्याचे बियाणे बाजारात मिळत नसल्याच्या पृष्ठभूमीवर शिवसेनेने जिल्हा परिषदेच्या कृषि अधिकाऱ्यांना साेबत घेत नोव्हेंबर २०१६ राेजी कृषि केंद्रावर हल्लाबाेल केला हाेता. 

काय आहे तारांकित प्रश्नांमध्ये ? 
हरभरा बियाणे घोटाळ्यात अामदार रणधीर सावरकर यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नामध्ये पुढील माहितीचा समावेश अाहे. 
१) शासन अंगीभूत असलेल्या बियाणे पुरवठादार संस्थांनी शासनाची काेटींनी फसवणूक केल्याचे खरे अाहे काय ? 
२)चाैकशी अहवालात पुरवठादार संस्थांनी ३.३८ टक्के जादा रकमेची देयके सादर केल्याचा ठपका अाहे, हे खरे अाहे काय ? 
३) कृषि साहित्य वितरक, शासन यंत्रणेच्या भ्रष्टसाखळीत शेतकऱ्यांनाही गाेवण्यात अाले, हे खरे अाहे काय ? 
४) याप्रकरणी शासनाने अधिक चाैकशी केली किंवा कसे ? 
५) चाैकशी केली असल्यास दाेषी अधिकारी संस्थांवर काय कारवाई केली ? 
६) कारवाई केली नसल्यास विलंबाची कारणे काय शासन दाेषींवर काेणती कारवाई करणार 
 
बातम्या आणखी आहेत...