आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अपंग' सवलती लाटल्या; प्रशासन करणार वसुली

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बुलडाणा - येथील जिल्हा शल्य चिकित्सक नागपूर येथील वैद्यकीय अधिष्ठातांनी दिलेल्या अपंगत्वाच्या प्रमाणपत्रांमध्ये तफावत असल्यामुळे प्राथमिक शिक्षण विभागातील कर्मचारी रतनलाल गुप्ता यांच्या वेतनातून व्यवसाय कर आतापर्यंत अपंगाच्या सवलतीच्या नावाखाली दिलेली रक्कम एकरकमी वसूल करण्यात येणार आहे. या कारवाईमुळे जिल्हा परिषदेतील अपंग कर्मचा-यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

येथील प्राथमिक शिक्षण विभागात परिचर म्हणून कार्यरत असलेले रतनलाल गुप्ता यांनी २००३ मध्ये जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या माध्यमातून ५० टक्के कर्णबधीर असल्याचे प्रमाणपत्र प्रशासनाला सादर केले होते. या प्रमाणपत्राच्या आधारे आणि शासन निर्णयानुसार त्यांना वाहन भत्ता व्यवसाय करात सवलत देण्यात आली होती. मात्र, दरम्यानच्या काळात शिक्षण विभागाने अपंग कर्मचा-यांना प्रमाणपत्राची तपासणी करून घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यावेळी रतनलाल गुप्ता हे जिल्हा शल्य चिकित्सकांकडे गेले असता त्यांनी नागपूर येथे तपासणीसाठी जाण्यास सांगितले. तेथील वैद्यकीय अधिष्ठातांनी गुप्ता यांना ३८ टक्के कर्णबधीर असल्याचे प्रमाणपत्र दिले. या दोन्ही प्रमाणपत्रांमध्ये तफावत आढळून आल्याने त्यांच्या वेतनातून वाहन व्यवसाय कर तसेच अपंगाच्या नावाखाली आतापर्यंत देण्यात आलेली रक्कम एकरकमी वसूल करण्यात येणार आहे.

जिल्हाधिका-यांचेकारवाईचे आदेश : रतनलालगुप्ता यांच्या अपंगत्व प्रमाणपत्रप्रकरणी जिल्हाधिका-यांनी २३ जून २०१५ रोजी योग्य ती कारवाई करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश प्राथमिक शिक्षणाधिका-यांना दिले होते. या आदेशाच्या अनुषंगाने आता प्रशासनाच्या माध्यमातून वसुलीची कार्यवाही केली जाणार आहे.

माहिती अधिकारामुळे झाला प्रकार उघड
अंत्रीखेडेकर येथील भास्कर मोरे यांनी माहितीच्या अधिकारात अपंग कर्मचा-यांची माहिती मागितली होती. तसेच गुप्ता यांना दिलेले जिल्हा शल्य चिकित्सकांचे अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र आणि नागपूर येथील वैद्यकीय अधिष्ठातांचे प्रमाणपत्र यामध्ये तफावत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी तक्रार त्यांनी २४ एप्रिल रोजी जिल्हाधिका-यांकडे केली होती.

अपंगत्व प्रमाणपत्राच्या तपासणीची अपेक्षा
येथीलजिल्हा परिषदेत मूकबधीर, कर्णबधीर, अस्थीव्यंग असलेले तीन ते साडेतीन हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. यापैकी बहुतांश कर्मचा-यांचे अपंगत्व प्रमाणपत्र बनावट असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. या अपंगत्व प्रमाणपत्राच्या नावाखाली हे कर्मचारी शासनाची फसवणूक करून अपंगांच्या सवलती लाटत आहेत. परिणामी ख-या अपंगावर अन्याय होत आहे. हा अन्याय दूर करण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने सर्व अपंग कर्मचा-यांच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.