आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अकोल्यातील पोलिसांसाठी ३३२ निवासस्थानांना मंजुरी, नागपूरनंतर अकोल्यातच घरांना मंजुरी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- अकोल्यातीलपोलिसांची घरांसाठीची वणवण लवकरच थांबणार आहे. पोलिस हाउसिंग सोसायटीच्या माध्यमातून पोलिसांसाठी ३३२ निवासस्थानांना मंजुरी मिळाली आहे. त्यासाठी ८० कोटी रुपये पोलिस प्रशासनाला प्राप्त झाले असून, उपविभागीय पोलिस अधिकारी यांच्या बंगल्यासमोरील खुल्या जागेवर निवासस्थानांचा आराखडा तयार झाला आहे. मार्च २०१६ पर्यंत पोलिसांना निवासस्थाने उपलब्ध होणार आहेत.

एकीकडे पोलिसांच्या निवासस्थानांसाठी राज्य सरकारने पाच कोटी रुपये मंजूर केले होते. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दिरंगाईमुळे हा निधी दिलेल्या कालावधीत काम सुरू केल्यामुळे परत गेला आहे. हा निधी परत गेल्यामुळे जिल्हा पोलिस प्रशासन नाराज झाले होते. असे असताना पोलिस अधीक्षक चंद्र किशोर मीणा यांनी पोलिसांच्या निवासस्थानांचा प्रश्न सोडून दिला नाही. त्यासाठी त्यांनी शासनदरबारी पोलिसांच्या निवासस्थानांची आपबिती कथन केली. गृहराज्यमंत्री डाॅ. रणजित पाटील यांनीसुद्धा पोलिसांच्या निवासस्थानांचा प्रश्न गांभीर्याने घेत, पोलिस अधीक्षकांच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून मंजुरात करून घेतली. या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी पहिल्या टप्प्यात ३३२ पोलिस निवासस्थानांसाठी ८० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. हा निधी पोलिस प्रशासनाला प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे शहरातील पोलिसांच्या निवासस्थानांचा प्रश्न मार्च २०१६ पर्यंत मार्गी लागणार आहे. अकोल्यातच ३३२ घरांना मंजुरी मिळाल्यामुळे पोलिसांसाठी सुसज्ज आणि अद्ययावत घरे उपलब्ध हाेतील.

यंदा गृह मंत्रालयाने पोलिसांच्या गृहनिर्माण सोसायटीच्या माध्यमातून चार वर्षांसाठी २० हजार घरांच्या आराखड्यास मंजुरी दिली आहे. नागपूरमध्ये घरांचे काम सुरू झाले आहे. त्यानंतर आता अकोल्यातच ३३२ घरांना मंजुरी मिळाल्यामुळे पोलिसांसाठी सुसज्ज आणि अद्ययावत घरे उपलब्ध हाेतील.
पोलिस निवासस्थानांची अवस्था बकाल असून, धोकादायक स्थितीत असलेल्या निवासस्थानांमध्ये पोलिस राहत आहेत. त्यासाठी गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्यासमोर निवासस्थानांचा प्रश्न ठेवला होता. त्यांनी तत्काळ पाच कोटी रुपयांची तरतूद डिसेंबर २०१४ च्या विशेष अर्थसंकल्पीय बजेटमध्ये उपलब्ध करून दिली होती. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वेळेत काम सुरू केल्यामुळे निधी परत गेला. निवासस्थानांचा दुसरा पर्यायही मंत्री महोदयांसमोर ठेवला होता. त्यांनी मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून, अकोल्यासाठी ३३२ निवासस्थानांसाठी ८० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले. आता आम्ही पोलिसांसाठी पाहिजे तशी अद्ययावत निवासस्थाने लवकरच पूर्णत्वास नेणार आहोत.
चंद्र किशोर मीणा, जिल्हापोलिस अधीक्षक
पुढील स्लाइड्सवर पाहा, कशी आहे राज्याची आणि जिल्ह्याची परिस्थिती