आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • If District One Half Lakh Citizens Will Be Thirsty

...तर जिल्ह्यामध्ये दीड लाख नागरिक राहणार तहानलेलेच

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- अकोला मूर्तिजापूर तालुक्यातील ८८ गावांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या ८४ खेडी योजनेचा पाणीपुरवठा ऑगस्टपासून बंद करण्यात येणार असल्याचा इशारा जीवन प्राधिकरण विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी जिल्हा परिषदेला दिला आहे. दुसरी कोणतीही व्यवस्था नसल्याने असे झाल्यास पावसाळ्यात पाण्यासाठी हाहाकार होईल. असे असतानाही आमच्याकडे तुम्हाला द्यायला कोटी नाहीत, पाणी बंद करायचे असेल, तर करू शकता, अशी भूमिका ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी घेतली आहे.
जिल्ह्यातील अकोला मूर्तिजापूर तालुक्यातील ८४ गावांसाठी शासनाने ८४ खेडी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित केली. ही योजना तयार झाल्यानंतर जीवन प्राधिकरण विभागाने दोन वर्षांतच अपुरी यंत्रणा असल्याचे कारण पुढे देत जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित केली. जिल्हा परिषदेने पालकत्व स्वीकारून ग्रामसेवकांमार्फत पाणीपट्टीची वसुली करावी, असे गृहीत धरण्यात आले होते. जवळपास वर्षांपासून ग्रामपंचायत प्रशासनाने केवळ १०० टक्के वसुली केल्याने जीवन प्राधिकरणची थकबाकी वाढत गेली. आज ती जवळपास कोटी ३० लाख रुपये एवढी झाली आहे.
गेल्या वर्षी िडसेंबरमध्येसुद्धा अशाच प्रकारे जीवन प्राधिकरण विभागाने इशारा िदला होता. त्यानंतरही ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग जिल्हा परिषदेने काहीही केले नाही. त्यामुळे आज पुन्हा थकबाकी अदा केल्यास ऑगस्टपासून पाणीपुरवठा बंद करण्याचा इशारा मिळाल्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. गेल्या वर्षी अशाच प्रकारे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने जिल्हा परिषदेला इशारा दिला होता. तेव्हा अध्यक्ष शरद गवई यांनी मंत्रालयस्तरावर चर्चा करून पाणीपुरवठा सुरळीत सुरू ठेवण्याबाबत विनंती केली होती. दरम्यान, मजीप्रा जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये संयुक्त बैठक होऊन पाणी प्रकरण निवळले होते.

आजतब्बल १० महिन्यांनंतर मजीप्राने थकित कराची मागणी केली. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत नेहमीप्रमाणे ठणठणाट आहे. त्यामुळे पैसे देण्यास असमर्थता दर्शवून काही दिवसांची मुदत द्या, असे पत्र ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र कोपुलवार यांनी मजीप्राच्या अधिकाऱ्यांना मंगळवारी पाठवले आहे, तर कार्यकारी अभियंत्यावर कारवाई दोनदा पूर्वसूचना देऊनही जिल्हा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने पैशांची व्यवस्था केली नाही. केवळ पत्रव्यवहारापुरते राहता ग्रामीण भागातील वसुली कशी वाढेल, यादृष्टीने प्रयत्न केले असते, तर ही वेळ आली नसती. आता जर ऑगस्टला पाणी बंद झाले, तर कार्यकारी अभियंत्यावर कारवाई करण्यात येईल, अशी भूमिका अध्यक्षांनी घेतली आहे. कितीदा मागता मुदतवाढ, पैसे द्या १५ वर्षांत जीवन प्राधिकरण विभागाच्या प्रत्येक इशाऱ्याला जिल्हा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने पत्राचेच उत्तर िदले. पैसे मात्र एकदाही जमा केले नाहीत. त्यामुळे आता थकबाकी वाढत जाऊन साडेपाच कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. गेल्या वर्षी संकट टळले होते. मात्र, या वेळी जीवन प्राधिकरण गंभीर आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत ऑगस्टपासून आम्ही पाणी बंद करणार, असे लेखी कळवण्यात आले आहे. आम्हाला मुदतवाढ मागू नका, आमचे पैसे द्या, अशी ताकीद देण्यात आली आहे.

सीईओंना नोटीस
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाने कायदेशीररीत्या जिल्हा परिषदेचे प्रमुख सीईओंना नोटीस बजावली आहे. यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवेंदर सिंग कोणती कारवाई करतात. यावरच पाण्याचा प्रश्न अवलंबून आहे.
...तर तोंडाला काळे फासणार
^पाणीटंचाईनिवारणार्थ काय करावे प्रशासन काय करते, याच्याशी आम्हाला काही घेणे-देणे नाही. आमच्या गावातील पाणी बंद केल्यास संबंधित अधिकाऱ्याच्या तोंडाला काळे फासू. तसेच गावकऱ्यांतर्फे तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.'' श्रीकृष्णगावंडे, नागरिक,सिसा बोंदरखेड

असे कसे पैसे देत नाहीत?
पैसेउपलब्ध करून देणे सत्ताधाऱ्यांचे काम आहे. जीवन प्राधिकरण विभागाला पाणीपुरवठा योजना चालवायला निश्चितच पैसा पाहिजे. तो कोणत्याही परिस्थितीत उपलब्ध करून देण्यात यावा.'' चंद्रशेखरपांडे, सदस्यजिल्हा परिषद, बोरगावमंजू.
मी तरी काय करू शकतो?
^जीवनप्राधिकरण विभागाने ऑगस्टपासून ८४ खेडी योजनेचा पाणीपुरवठा बंद करण्याचा इशारा िदला आहे. जिल्हा परिषदेकडे पैसा नसल्यामुळे मुदतवाढ मागितली आहे. '' सुरेंद्रकोपुलवार, कार्यकारीअभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग.
लोकसंख्या
दरमहा पाणीपट्टी
कोटी थकबाकी
गावे
1.5लाख
15लाख
15
88
तिजोरीत ठणठणाट, दरमहा १५ लाख कोठून आणणार?
योजनेचे२०१० मध्ये काम पूर्ण झाल्यानंतर योजना चालवण्यासाठी जिल्हा परिषदेने दरमहा १५ लाख २५ हजार रुपये दरमहा मजीप्राला द्यावे. ही थकबाकी वाढत जाऊन आज साडेपाच कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत ठणठणाट असताना दरमहा १५ लाख कोठून आणणार, असा प्रश्न िनर्माण झाला आहे.