ग्रामपंचायत हद्दीतही चालणार अवैध बांधकामांवर गजराज

अकोला - शहरालगत असलेल्या १४ ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील ३८ गावांमध्ये अपार्टमेंट, डुप्लेक्स दुकानांचे बांधकाम करण्यात अाले अाहे. ही बांधकामे नियमानुसार झाली अाहेत की नाही, याची चाचपणी करण्यासाठी बांधकामांचे स्कॅनिंग तहसीलदारांच्या मार्गदर्शनात सुरू आहे. परवानगी घेता तसेच अवैधरीत्या बांधलेल्या अपार्टमेंटवर २० डिसेंबरपर्यंत हातोडा चालणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

शहरात अवैध बांधकामांवर गजराज चालत असताना अाता ग्रामीणमधील अवैध बांधकामांना ब्रेक लावण्याचा प्लान प्रशासनाने अाखला अाहे. शहरात अवैध बांधकामाला विराेध हाेत असल्याने काही बिल्डर अाता नजीकच्या गावांमध्ये घुसले अाहे. काही महाभागांनी तर काेणत्याही प्रकारची परवानगी घेता चार मजल्यांची अपार्टमेंट उभी केली अाहे. हा प्रकार अकोला शहरातच नव्हे तर जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना शहरालगतच्या बांधकामांचे स्कॅनिंग करण्याच्या सूचना िदल्या. त्यानुसार अकोल्यात ऑक्टोबरपासून सर्व बांधकामांची तपासणी करून अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. उपविभागीय अधिकारी प्रा. संजय खडसे तहसीलदार संतोष शिंदे यांनी नायब तहसीलदार, तलाठ्यांची संयुक्त बैठक बोलावून याबाबत सूचना दिल्या. त्यानुसार गेल्या दीड महिन्यात अकोला तालुक्यातील ३८ गावांतील बांधकामांची तपासणी सुरू झाली असून, त्यापैकी १४ गावांचे स्कॅनिंग शेवटच्या टप्प्यात आहे. त्यामुळे लवकरच प्रशासनाकडून अवैध बांधकामांवर कारवाई हाेणार अाहे.

‘झोन चेंज’चा होऊ शकेल फायदा
शहराचा विस्तार व्हावा, नागरिकांना ग्रामपंचायत हद्दीत बांधकामांची परवानगी मिळावी म्हणून शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला. यावरून शासनाने २४ जुलै रोजी ‘झोन चेंज’ला परवानगी दिली आहे. यासाठी एक परिपत्रकही काढण्यात आले आहे. परिसर विकास योजनेतील वापर बदलण्याच्या दृष्टीने जमिनीच्या क्षेत्रावर वार्षिक मूल्यदराच्या बिनशेती जमिनीचा मूल्यदर विचारात घेऊन अधिमूल्य आकारण्यात येणार आहे.

ग्रामसेवकांना हाताशी धरून गेम
लोकसंख्येच्या तुलनेत शहराचा विस्तार होत असल्याने अनेक नागरिकांनी लगतच्या ग्रामपंचायत हद्दीत जमिनी खरेदी केल्या अाहे. नागरिकांची गरज लक्षात घेऊन बांधकाम क्षेत्रातील व्यावसायिकांनी परवानगी घेताच अपार्टमेंट उभारून फ्लॅट विक्रीही केली अाहे. या प्रकारात संबंधित गावच्या ग्रामसेवकांनी दुर्लक्ष केल्याचे तपासणीत समोर आले आहे. ग्रामपंचायत हद्दीत बांधकाम करताना ‘जी प्लस वन’, अशीच परवानगी असताना त्या ठिकाणी दुमजली नव्हे तर चार मजली अपार्टमेंट बांधण्यात आल्याचे तपासणीत आढळून आले आहे. त्यामुळे हे बांधकाम अवैध ठरवले आहे.

३० गावांतील बांधकामांची तपासणी
^शहरा लगतच्या ३० गावांतील बांधकामांचे स्कॅनिंग अंतिम टप्प्यात आहे. नायब तहसीलदार, तलाठ्यांमार्फत तपासणीचे काम सुरू आहे. नोव्हेंबर अखेरपर्यंत तपासणी पूर्ण होऊन अहवाल वरिष्ठांना सादर करण्यात येईल. त्यानंतर अवैध बांधकामावर कारवाई करण्यात येईल.'' संतोष शिंदे,