आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पश्चिम विदर्भात विकासाचा असमतोल

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - रस्ते,सिंचन, कृषी प्रक्रिया उद्योग अर्थात, विकासाच्या सर्वच क्षेत्रामध्ये पश्चिम विदर्भावर अन्याय झाल्याचे दिसून येते. दांडेकर समितीच्या अहवालानंतर या बाबत तथ्य समोर आले परंतु त्यानंतरही या भागाला शासनकर्त्यांनी पश्चिम विदर्भाचा विकासाचा अनुशेष भरुन काढला नाही तर त्यात कितीतरी पटीने वाढ झाल्याचे दिसून येते. पूर्व विदर्भ आणि पश्चिम विदर्भ असा विचार केला तर प. विदर्भाकडे लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

विदर्भातही आता पूर्व विदर्भ आणि पश्चिम विदर्भ असा ‘कोन’ झालेला दिसून येतो. पूर्व विदर्भामध्ये विकासाचे केंद्रीकरण आणि अन्य भागाच्या पदरात काहीही नाही हे चित्रही असमतोलास कारणीभूत ठरत आहे. त्यातून वेगळीच भावना वाढीला लागते आहे. राज्यकर्त्यांनी त्याचाही विचार करण्याची गरज आहे, अशी भावना तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.

विकासाची वाट रस्त्यातून जाते, परंतु रस्त्यांबाबतही अनुशेष दिसून येतो. मार्च, २०१५ पर्यंत रस्त्यांच्या आराखड्यानुसार मराठवाड्याचे सध्याचे प्रमाण १०० टक्के, उर्वरित महाराष्ट्राची साध्य टक्केवारी ९७ आहे. त्या तुलनेत पश्चिम विदर्भाची टक्केवारी ६६.८० आहे. तर, पूर्व विदर्भाचे साध्य ७२.०१ टक्के आहे. २००१ ते २०२१ पर्यंत रस्त्याच्या आराखड्यानुसार पश्चिम विदर्भामध्ये अजूनही १४०५३ किमी. रस्त्यांचे काम शिल्लक आहे. जवळपास ५५ लाख रुपये प्रती किलोमिटर रस्त्यांचा खर्च गृहित धरल्यास या भागामध्ये रस्ते विकासासाठी ७७२९.१५ कोटी रुपये उपलब्ध झाले पाहिजे. असे ते म्हणाले.
लोकप्रतिनिधींनी निधी खेचून आणावा
रस्ते विकासाला प्राधान्य देऊन पश्चिम विदर्भातील रस्त्यांसाठी लागणारा निधी लोकप्रतिनिधींनी खेचून आणला पाहिजे.वऱ्हाडामध्येही उद्योगांना चालना देण्याची गरज आहे. उद्योगांचे विकेंद्रीकरण झाल्यासच समतोल विकास शक्य आहे. डॉ.संजय खडक्कार, माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ, नागपूर.
बातम्या आणखी आहेत...