आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तीन वर्षांमध्ये १७९ आंतरजातीय विवाह

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बुलडाणा - समाजातीलजातीयतेला काही प्रमाणात अंकुश लागावा यासाठी आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची शासनाची योजना आहे. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दाम्पत्यांना या योजनेंतर्गत ५० हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. जिल्ह्यात मागील तीन वर्षांत १७९ जोडप्यांनी आंतरजातीय विवाह केला आहे. शासनाच्या योजनेनुसार त्यांना ८६ लाख रुपये एवढे अनुदान वितरित करण्यात आले. मात्र, या आर्थिक वर्षात एकाही आंतरजातीय जोडप्याने अनुदानासाठी जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा समाजकल्याण अधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर केला नसल्याची माहिती आहे.
समाजात सवर्ण आणि मागासवर्गीय असा भेदाभेद असल्याने शासनाद्वारे आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांसाठी अनुदानाची योजना सुरू करण्यात आली. जातीय भेदाभेद नष्ट करण्यासाठी शासन स्तरावरून मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न सुरू आहेत. काही प्रमाणात आंतरजातीय विवाहाला मान्यता मिळत असली तरी समाजात अद्यापही त्यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. हे प्रमाण वाढवण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाद्वारे दरवर्षी आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांचा सन्मान करण्यात येऊन त्यांना प्रोत्साहन योजनेचा लाभ देण्यात येतो. जिल्ह्यात एक फेब्रुवारी २०१० पूर्वी आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना १५ हजार रुपयांप्रमाणे अनुदान देण्यात येत होते. यामध्ये दोन वर्षांपासून वाढ करण्यात आली असून, ही रक्कम ५० हजार रुपये करण्यात आली आहे.

समाजातील जातीभेदाचा प्रकार नष्ट व्हावा, आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडून आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येत आहे. त्यानुसार मागील वर्षी जिल्हा परिषदेने अनुदानासाठी ५६ जोडप्यांचे प्रस्ताव मंजूर केले. त्यानुसार अशा जोडप्यांना ५६ लाख रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.

लाभार्थ्यांच्या संख्येत होतेय घट
आंतरजातीयविवाह करणाऱ्यांची संख्या तीन वर्षांपासून कमी होत असल्याचे दिसत आहे. समाजात आंतरजातीय विवाहाचे प्रमाण मात्र वाढले आहे. ते कितपत यशस्वी झाले, याचा गोषवारा शासनाकडे उपलब्ध नाही. आंतरजातीय विवाह करणारे दाम्पत्य अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी प्रशासनाकडे येत नसल्याचे दिसून येत आहे.

योजनेचे स्वरूप आणि इतिहास
तीनसप्टेंबर १९५९ पासून सुरू झालेली ही योजना जातीयता नष्ट करण्यास प्रोत्साहन देणारी ठरत आहे. शासनाने ३० जानेवारी १९९९ च्या निर्णयाद्वारे या योजनेच्या आर्थिक साहाय्य १५ हजार रुपये केले. गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदी राज्यांत ५० हजारांपर्यंत अनुदान दिले जाते. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही एक फेब्रुवारी २०१० पासून अर्थसाहाय्य ५० हजार करण्यात आले आहे.

या प्रवर्गांना मिळतात सवलती
अनुसूचितजाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जमाती, विमुक्त जाती भटक्या जमातीच्या व्यक्तीपैंकी एक व्यक्ती दुसरी व्यक्ती सवर्ण हिंदू, लिंगायत, जैन, शीख असल्यास आंतरजातीय विवाहितास अनुदान लागू करण्यात येते. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, विमुक्त जमाती भटक्या जमातीमधील आंतर प्रवर्गातील आंतरजातीय विवाहासाठीही सवलती लागू आहेत.

आंतरजातीय दाम्पत्यांनी योजनेचा लाभ घ्यावा
आंतरजातीयविवाह केलेल्या दाम्पत्यांनी अनुदानासाठी त्यांचे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडे सादर करायला हवे.योजनेपासून कोणतेही दाम्पत्य वंचित राहू नये असा प्रयत्न आहे. त्यामुळे आंतरजातीय विवाह केलेल्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यायला हवा.- भराड,प्रभारीजिल्हा समाज कल्याण अधिकारी

तंटामुक्त गावासाठीही अट
गावतंटामुक्त करण्यासाठी गावात वाद, भांडणे होऊ नये, कायदा सुव्यवस्था अबाधित राहावी, जातीय सलोखा कायम राहावा, परित्यक्ता महिलेस मदत करावी, असेही निकष आहेत. मात्र, ग्रामीण भागात अद्यापही आंतरजातीय विवाहास मान्यता दिल्या जात नाही. त्यामुळे तंटामुक्तीच्या शर्ती अटींमध्ये आंतरजातीय विवाहाचाही उल्लेख आहे.
बातम्या आणखी आहेत...