अाता पदाधिकाऱ्यांचे कक्ष महासभा करणार निश्चित

अकोला - महापालिका अस्तित्वात आल्यापासून प्रथमच उद्भवलेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या कक्षाचा तिढा सुटण्याची शक्यता आहे. कोणत्या पदाधिकाऱ्यांना कोणते कक्ष निश्चित करायचे, याबाबतच प्रस्ताव महासभेत मंजूर केला जाणार आहे. परिणामी, महासभेने मंजूर केलेल्या या प्रस्तावाची अंमलबजावणी आता प्रशासनाला करावी लागणार आहे. यामुळे सभापतींना कक्ष मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतर ज्या ठिकाणी नगराध्यक्षांचा कक्ष होता, तोच कक्ष महापौरांना देण्यात आला, तर उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती यांचे कक्ष निश्चित केले नव्हते. मात्र, १५ वर्षांपासून महापौर, उपमहापौर, सभापतींच्या कक्षाचा वाद निर्माण झाला नव्हता. दगडी इमारतीच्या डाव्या बाजूला असलेला कक्ष स्थायी समिती सभापतींसाठी दिलेला होता. परंतु, मागील तीन वर्षांपासून स्थायी समितीच अस्तित्वात नसल्याने या कक्षात विरोधी पक्षनेत्यांनी कार्यालय थाटले. मार्च महिन्यात स्थायी समिती अस्तित्वात आल्यानंतर सभापतींनी या कक्षाची मागणी केली. परंतु, विरोधी पक्षनेत्यांनी कक्ष सोडण्यास नकार दिला. तसेच महासभेने पदाधिकाऱ्यांसाठी कक्ष निश्चित करण्याचा कोणताही प्रस्ताव मंजूर केलेला नाही. असा प्रस्ताव असेल तर कक्ष सोडण्याची तयारी दर्शवली. यामुळे प्रशासनही कायद्यात अडकले. परिणामी, गेल्या दीड महिन्यापासून सभापतींनी सभागृहातच कार्यालय थाटले आहे. यामुळे कामकाज विस्कळीत झाले असून, कर्मचाऱ्यांनाही नाहक धावपळ करावी लागत आहे. यादरम्यान सभापतींनी प्रशासनाला वारंवार पत्र देऊन कक्ष देण्याची मागणी केली. प्रशासनाने या पत्रांवर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे हे प्रकरण चिघळण्याची शक्यता व्यक्त केल्या गेली.

या सर्व बाबी लक्षात घेऊनच महापौर, उपमहापौर, सभागृह नेता, स्थायी समिती सभापती, विरोधी पक्ष नेता यांच्यासाठी कक्ष निश्चित करण्याचा प्रस्ताव महासभेत मंजूर करण्याचा निर्णय सत्ताधारी गटाने घेतला. त्यामुळे आता महासभाच विविध पदाधिकाऱ्यांचे कक्ष निश्चित करणार असून, महासभेने मंजूर केलेल्या या प्रस्तावाची अंमलबजावणी प्रशासनाला करावी लागणार आहे. या प्रस्तावामुळे यापुढे पदाधिकाऱ्यांच्या कक्षाची समस्याही उद््भवणार नाही आणि प्रशासनाचीही डोकेदुखी होणार नाही. २० एप्रिलला होणाऱ्या महासभेत या विषयावर चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार आहे. यामुळे गेल्या दीड महिन्यापासून सुरू असलेला सभापतींच्या कक्षाचा तिढा सुटण्याची शक्यता आहे.

प्रशासनाला करावी लागेल कार्यवाही
कक्षाबाबत यापूर्वी महासभेने प्रस्ताव मंजूर केलेला नव्हता. त्यामुळे सभापतींच्या कक्षाचा तिढा सोडवताना प्रशासनासमोर तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. मात्र, आता महासभेत मंजूर झालेल्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रशासनावर येणार आहे.